राष्ट्र बैंकले लागू गर्यो आरटीजीएस प्रणाली

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली लागू गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले प्रत्यक्ष सहभागी भई आरटीजीएस कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ ।

भदौ १९ गते आरटीजीएस प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको राष्ट्र बैंकले भदौ २४ गतेभित्र पार्टिसिपेन्ट एग्रिमेन्टसम्बन्धी सम्पूर्ण काम सक्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा वाणिज्य बैंकहरुमा यो प्रणाली लागू गरेको हो ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि भने दोस्रो चरणमा मात्रै यो प्रणाली लागू गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७६ पुस मसान्तसम्ममा विकास बैंक र फाइनानस कम्पनीहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा आरटीजीएस सिस्टम रुल भएको व्यवस्थाअनुसार आवेदन गर्नुपर्ने छ ।

आरटीजीएस सिस्टममा प्रत्यक्ष सहभागी भएका संस्थाहरुले स्ट्रेट थप प्रोसेसिङ (एसटीपी) मार्फत् कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

आरटीजीएस सिस्टमद्धारा कारोबार फर्च्योट हुने क्रममा आरटीजीएस सिस्टम एकाउन्टमा मौज्दात अपुग भई तत्काल भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था आएमासदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तत्काल आवश्यक पर्ने इन्ट्राडे लिक्विडिटी फेसिलिटी (आइएलएफ) उपलब्ध गराईने छ ।

यस्तो सुविधा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकद्धारा तोकिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को २५ प्रतिशतसम्म इन्ट्रडे लिक्वीडिटी फेसेलिटी उपलब्ध गराईने छ । यसरी उपलब्ध गराईने सुविधा रकम गणना गर्दा सीआरआर बाहेकको रकमलाई गणना गरिनेछ ।

त्यसैगरी, आइएलएफ अन्तर्गत प्रदान हुने रकम आरटीजीएस प्रणालीको सोही दिन कारोबार बन्द हुने समयमा मौज्दात शूल्य हुनुपर्ने छ । यस्तो रकम आरटीजीएस सेटलमेन्ट एकाउन्टबाट स्वत शोधभर्ना हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आरटीजीएस सेटलमेन्ट एकाउन्टमा यदि आइएलएफ चुक्ता गर्न पर्याप्त रकम नभएमा अन्य स्रोतबाट रकम व्यवस्था गरेर समेत सो सुविधा रकम राफसाफ गर्नुपर्ने छ ।

अन्य स्रोतबाट आएएलएफ बापतको रकम राफसाफ हुन नसकेमा स्थायी तरलता सुविधा रकम प्राप्त गरी राफसाफ गर्नुपर्ने छ । सो कार्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पूर्वसम्झौता गरी उक्त रकम बराबर सुरक्षण रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको जीएल सिस्टममा खाता रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि आरटीजीएस सिस्टमबाट कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेटलमेन्ट एकाउन्टको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रतिकारोबार शुल्क आरटीजीएस रुल २०१९ भन्दा बढी लिन नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।