सञ्चित घाटा घट्दै गएपछि १०६० मेगावाट क्षमताको अपर अरुण बनाउँदै प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चित घाटा क्रमशः घट्दै गएपछि वार्षिक रुपमा रु १० अर्ब बढी रकम भौतिक पूर्वाधार तथा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने हैसियत बनाएको छ ।

पछिल्ला तीन वर्षमा प्राधिकरणको नाफा बढ्दै गएको र चालु आर्थिक वर्षको अन्तयसम्म सञ्चित घाटा घटेर न्यून बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको प्राधिकरणले अब आफ्नै क्षमतामा समेत लगानी बढाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा सञ्चित घाटा ३४ अर्ब रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आव २०७५-७६ मा आइपुग्दा त्यसलाई घटाएर १५ अर्ब २२ करोडमा सीमित गरेको छ ।

आव २०७३-७४ मा १ अर्ब ५१ करोड, आव २०७४-७५ मा २ अर्ब ८९ करोड र आव २०७५-७६ मा ७ अर्ब २० करोड खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको प्राधिरकणले आगामी आवमा नै सञ्चित घाटालाई घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

वार्षिक रुपमा १० अर्ब बढी रकम लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा माथिल्लो तामाकोशी जस्ता ठूला आयोजना समेत अगाडि बढाउन सक्ने हैसियतमा प्राधिकरण पुग्ने विश्वास गरिएको छ । तर प्राधिकरण स्वयम्ले भने लगानीका लागि सोझै प्रक्रिया भने शुरु नगर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले सबै जसो आयोजना कम्पनी मोडलमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्दा सर्वसाधारणलाई लगानीका लागि समेत आग्रह गर्न सकिने तथा निर्माण कार्य समेत सहज रुपमा अगाडि बढाउन सकिने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

माथिल्लो तामाकोशीले पनि वार्षिक १० अर्ब बढी नाफा कमाउने तथा अन्य आयोजनाबटा समेत नाफा रकम बढ्ने भएकाले पनि अन्य आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन सहज हुने विश्वासमा प्राधिकरण रहेको छ ।

प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा दुधकोशी जलाशयूक्त आयोजना निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । सो आयोजनाको क्षमता ६३५ मेगावाट रहेको छ । यस्तै ३० मेगावाट क्षमताको इखुवा खोला पनि निर्माण गर्न लागेको छ ।

यस्तै सहायक कम्पनी मार्फत १०६० मेगावाट क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पनि विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन, बोलपत्र तयार पार्ने काम भइरहेको छ । सो आयोजनाको बोलपत्र तयार पार्ने काम भइरहेको छ । आयोजनामा विश्व बैंकलगायतले लगानी गर्ने भएका छन् ।

आव २०७५-७६ मा प्राधिकरणको खुद आम्दानी ७३ अर्ब ४६ करोड र सञ्चालन खर्च ५८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आव २०७४-७५ को सञ्चालन मुनाफा ८ अर्ब ९२ करोडको तुलनामा आव २०७५-७६ मा ७३ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै आव २०७५-७६ मा मात्रै प्राधिकरणले रुपैयाँ १५ अर्ब ६५ करोड सरकारी कोषमा जम्मा गरेको छ । त्यसमा दीर्घकालीन ऋण, रोयल्टी र दीर्घकालीन ऋणको व्याजसमेत रहेको छ ।