आफ्नो अधिकार खोस्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई अर्थमन्त्रीले यसरी डिफेन्स गरे
काठमाडौं । अर्थमन्त्रीको अधिकार खोसेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजस्व अनुसन्धान विभाग र समम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग आफू मातहत ल्याए ।
अर्थमन्त्रीलाई विश्वास नगरेर प्रधानमन्त्रीले यी २ महत्वपूर्ण विभाग खोसेको भन्दै सरोकारवालाहरुबीच ठूलै चर्चा पनि भयो ।
आफ्नो अधिकार कटौति गर्दा जो कोहीलाई रिस उठ्छ ।
तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मनमा गुनासो भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहतमा लाने निर्णयको डिफेन्स गर्दै सांसदहरुलाई कन्भिन्स गर्न खोजेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले संस्थागत राजस्व चुहावट बढेकाले अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेको बताएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा आइसकेपछि विभागले अहिले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ,’ खतिवडाले भने ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकको विषयमा अर्थसमितिको बैठकमा छलफल गर्ने क्रममा कर्मचारी, राजस्व तिर्ने व्यक्ति र संस्थाबाट राजस्व चुहावट भएको बताए ।
बैठकमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर साविक अनुसार चलाउन आग्रह गरेका थिए ।
विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चलाउन सक्ने क्षमता नभएकाले यसलाई हटाउन आग्रह गरेका थिए ।
सांसद राजभण्डारीले भौतिक पूर्वाधार नभएको ठाउँमा यो विभाग राखेर काम नभएको र विभागबाट धेरै काम लिने हो भने साविककै अनुसार अर्थमन्त्रालयको मातहातमा राख्न आग्रह गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसद राजभण्डारीको जिज्ञासामा अब १ वर्षपछि सैद्दान्तिक बहस गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।
एउटै मन्त्रालयको कर्मचारीको बीचमा कारबाहीको विषयमा कठोर हुने गरेको तर्क गरे ।
नियन्त्रण र सन्तुलतको सिद्दान्त अनुसार जाने हो भने पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अनुगमन गर्ने र कानून पालना गर्ने निकाय फरक हुन आवश्यक रहेको बताए ।
अहिले राजस्व चुहावट सम्बन्धी कारबाही अघि बढी सकेको र अनियमितता हुने क्रमलाई कानूनी रुपमा कारबाहीमा ल्याएको विषय हेर्दा पनि पुष्टि हुने भएकाले साबिक अनुसार हुने विषय सरकारले स्वीकार गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।
‘राजस्व संकलन गर्न र संकलनको क्रममा कानून परिपालना गर्दा त्रुटि भएको छ कि भनेर हेर्ने एउटै निकाय हुँदा कानूनको कार्यान्वयमा समस्या हुने गरेको विगतको अनुभवले देखाएकाले यो विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लानु परेको हो,’ अर्थ समितिका सांसदहरुसमक्ष खतिवडाले डिफेन्स गरे ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थमन्त्रालयको महाशाखाको रुपमा रहँदा अर्थमन्त्रालयको कर्मचारी कहिले राजस्व संलकन गर्नेमा त कहिले अनुसन्धानमा लाग्दा समस्या आउने गरेको उनको भनाई थियो ।
खतिवडाले राजस्व अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति पनि माथिल्लो पदमा पुग्नसक्ने जोखिम हुने गरेको बताए ।
‘यो ऐन राजस्व सम्बन्धी सम्पूर्ण नीति नभएर राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धी ऐन भएकाले राजनीतिक प्रकारका भ्रष्टाचार, खरिद, अख्तियार दुरुपयोग भएको हेर्ने आ आफ्नै कानून छन्,’ उनले भने, ‘तिर्नेले कर तिरेन र उठाउनुपर्नेले पनि त्यहीअनुसार उठाएन भनेर त्यसलाई नै सहयोग हुने ऐन हो यो ।’
बैठकमा मन्त्री खतिवडाले आर्थिक कारोबारहरु विस्तारित हुँदै जाँदा त्यस्तो कारोबारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै जान आवश्यक रहेको बताए ।
वित्तीय संघीयता कार्याव्यन गरिरँहदा तीनै तहको सरकारले कर उठाउने अधिकार पाएको र पहिलाको कानूनले सरकारले मात्रै कर उठाउने हुँदा राजस्व चुहावट संघमा नै केन्द्रित हुने गरेको बताए । र, कानून पनि त्यही हिसाबको थियो ।
‘अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यो अधिकार पाएका छन् । केही कर तलबाट पनि उठाउने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र त्यहाँ राजस्व चुहावट नहोस भनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्वको अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्न अवाश्यक भएकोले यो विद्येयक ल्याएइको हो ।’ उनले भने ।
उनले राजस्व चुहावट सम्बन्धी अनुसन्धान र नियन्त्रणको लागि अझै प्रभावकारी बनाउन, त्यससँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउन, राजस्व चुहावट गर्नेलाई बलियोसँग कानूनी दायरमा ल्याउन, परिभाषामा परिमार्जन र परिवर्तन गर्न आवश्यक भएकाले यो विद्येयक आवश्यक रहेको बताए ।
विधेयकमा २२ वटा दफामा संशोधन हुने भएको छ भने ३ वटा दफा थप भएको छ । थप भएका बुँदामा मागदाबीमा छुट, राजस्व चुहावटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी संलग्नता भएको पाएमा निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले दण्ड जरिवाना बढाएको विषयमा जवाफ माग गरेका थिए । यस्तै साक्षी बस्नेलाई दिइने जरिवाना र मात्राको विषयमा पनि प्रश्न गरेका थिए । प्रविधिको प्रयोग र त्यसले ल्याउने जोखिमको विषय पनि सांसदहरुले उठाएका थिए ।
पुष्प दुलाल
