१५ अर्बको घाटा अन्डर राइट भएपछि प्राधिकरणले आईपीओ ल्याउने

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका संस्थान एकपछि अर्को गर्दै घाटामा गइरहेका र बन्द भइरहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने उच्च प्रतिफल हासिल गरेको छ । एकाध व्यक्तिको प्रयत्न तथा राजनीतिक नेतृत्वको सही दृष्टिकोण भयो भने सफलता प्राप्त गर्न समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण प्राधिकरणले पेश गरेको छ ।

प्राधिकरणले आइतबार आफ्नो स्थापनाको ३४ औँ वर्षगाँठ मनाउन गइरहेको छ । कुनै बेला ३४ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा पुगेको प्राधिकरणले पछिल्ला तीन वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको हो ।

दैनिक १४/१५ घण्टासम्मको विद्युतभार कटौतीको समस्याबाट आक्रान्त भएका नागरिकलाई देशमा केही परिवर्तन हुँदैछ भन्ने आशाको सन्देश सञ्चार गर्नसमेत प्राधिकरण सफल भएको छ ।

स्वर सम्राट नारायणगोपालको गीत ‘एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा’ भनेजस्तै केही नयाँ देखिने गरी काम भइरहेको छ । एकाध मान्छे इमान्दार भएर लाग्दा पनि समस्यामा नराम्ररी फसेको संस्थालाई पुनः जीवन दिन सकिन्छ र प्रतिफलसमेत कमाउन सकिन्छ भन्ने तथ्यसमेत स्थापित भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको प्राधिकरणले २०७५/७६ मा नाफालाई १४९ प्रतिशतले वृद्धि गरी ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ । यो लेखापरीक्षण नगरिएको रिपोर्ट हो ।

सम्पूर्ण लेखापरीक्षण गर्दा नाफा झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ माथि पुग्ने देखिन्छ ।

सरकारी स्वामित्वका संस्था बलिया र सक्षम हुँदा मात्र नेपाली नागरिकले सहजरुपमा सेवा पाउन सक्छन् र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पनि स्थापित हुँदै गएको छ ।

घाटामा चलेका र अनेकन विवादमा फसेका अन्य संस्थानलाई समेत प्राधिकरणबाट सिक्न दबाब बढ्दै गएको छ । प्राधिकरण सफल भयो, अरु संस्था किन सफल हुन सक्दैन भन्ने दबाबले अन्य संस्थानलाई समेत केही न केही नयाँ गर्नैपर्ने र सिर्जनशील बन्नसमेत प्रेरित गरेको छ ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नियुक्त भएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको मेहनतसमेत अन्य संस्थाका लागि उदाहरण बन्न सक्नु पनि एक प्रकारको जनदबाब नै हो भन्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ ।

यद्यपि, प्राधिकरणले अगाडि सारेका केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन भने सफल हुन सकेका छैनन् । ती आयोजना पनि निकट भविश्यमा नै सम्पन्न हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

प्राधिकरणको साख नराम्ररी धरमराएको, विद्युत भार कटौतीले आक्रान्त बनिरहेको र चौतर्फी चुहावटले वार्षिक आयसमेत घट्दै गएको, अनावश्यक राजनीतिकरणले संस्था लथालिंग भएको अवस्थाबाट सुधार गरेर नाफा कमाउने संस्थाका रुपमा स्थापित गराउन पनि ठूलै आँट र साहस जरुरी पर्दथ्यो ।

कमाउनुपर्ने संस्था निरन्तर घाटामा जाँदा त्यसको दबाब र प्रभाव अर्थमन्त्रालयमा समेत पर्न जान्थ्यो । नयाँ आयोजना बनाउने विश्वास पनि थिएन । निर्माण शुरु भएका आयोजनासमेत रुग्ण बन्न पुगेका थिए ।

चालू आव शुरु भएपछि त विगतमा रुग्ण भनिएका आयोजनासमेत धमाधम सकिएका छन् । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए निर्माण सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन भएको ६० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकिएको छ ।

यस्तै विगत १० वर्षदेखि रुग्ण भएको काबेली करिडोर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण सम्पन्न भएको छ । कूल ३८ रुग्ण आयोजना आव २०७५/७६ मा सम्पन्न भएका छन् भने १३ वटाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी पुनः ठेक्का गरिएको छ । कुलेखानी तेस्रो निर्माण सम्पन्न भएपछि रुग्ण आयोजना पालेर बसेको छ प्राधिकरण भन्ने आलोचनाबाट समेत मुक्ति पाइने छ ।

प्राधिकरणले आव २०७५/७६ मा सरकारको ढुकुटीमा १ अर्ब रुपैयाँ, विगतका वर्षको ब्याजसमेत १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र रोयल्टीबापत १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ गरी १५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।

यस्तै चुहावट घटाउनेतर्फ पनि प्राधिकरणले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । आव २०७२/७३ मा कूल चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकामा ३ वर्षभित्र १०.४६ प्रतिशतले घटाई १५.३२ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ ।

प्राविधिक चुहावटलाई क्रमशः न्यून गर्दै अन्य चुहावटलाई शून्यमा झारेर थप सबल संस्थाका रुपमा अगाडि बढाउने सोचमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणसमेत लागेको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चित घाटा भने अझै १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी रहेको छ । सरकारलाई उक्त घाटाको अपलेखन गरिदिन प्राधिकरणले आग्रह गर्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतले वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नै प्राधिकरणको घाटा अपलेखन गरिदिनुभएको थियो । हाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत मन्त्री पुन हुनुहुन्छ ।

साधारण सेयर दिने तयारी
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनका अनुसार सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणलाई ‘पब्लिक कम्पनी’ मा रुपान्तरण गरी आम नेपाली नागरिकलाई साधारण शेयर दिने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनलाई संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सो ऐन संशोधन भएर आएपछि प्राधिकरण कम्पनी ढाँचामा रुपान्तरण हुनेछ ।

नेपाल टेलिकमजस्तै सर्वसाधारणलाई समेत लगानीका लागि प्रेरित गर्ने योजनामा प्राधिकरण छ । मन्त्री पुन भन्छन, ‘प्राधिकरणलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्यका साथ आम नागरिकलाई समेत सेयरधनी बनाउने योजनामा हामी लागेका छाैं ।

त्यसो त प्राधिकरणले २०७४ सालमा नै वित्तीय पुनः संरचना योजना पारित गरेको थियो । सोही योजनाअनुसार २५ प्रतिशत सेयर आम सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सकिने छ ।

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा आम सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाएका छन् । माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन, मध्यभोटेकोशी जस्ता आयोजनामा सर्वसाधारणको सेयर छ । प्राधिकरण पनि क्रमशः नाफामा जान थालेको र आम नागरिकको विश्वाससमेत बढ्दै गएकाले सेयर बिक्री गर्ने योजना अगाडि सारिएको हो ।

प्राधिकरणलाई थप सेवाग्राहीमैत्री, जनउत्तरदायी संस्थाका रुपमा विकास गर्नसमेत साधारण शेयर बिक्री गर्ने योजनामा मन्त्रालय पुगेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको क्षमता बढ्दै नाफामा समेत सुधार हुँदा त्यसले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको विश्वास छ । हाल विद्युत खरीद, बिक्री तथा निर्माण समेत गर्ने संस्थाका रुपमा प्राधिकरण मात्रै रहेकाले पनि निजी क्षेत्रको हितका लागि पनि प्राधिकरणले आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई थप सबल बनाउनु जरुरी रहेको छ ।

पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेर २९ प्रतिशत पुगेको छ । एकाध वर्षमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेर जाने देखिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र हाल निर्माणाधीन तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न हुनेछन् । चालु आवको अन्त्यसम्ममा नै राष्ट्रिय प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत थप हुनेछ ।

यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । सरकारले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा प्राधिकरणजस्ता संस्थालाई थप सबल बनाउँदा मात्रै त्यसबाट उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वाससमेत बढेर गएको छ ।