सरकारी जग्गामा चरम वेथिति, लिजमा लिएकाले नै तिरेनन् ७ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाएको छ । भाडा लगाएको जग्गाको मात्रा र परिमाण के कति हो भन्ने बारेमा स्पष्ट जानकारी समेत रहेको अवस्था छैन ।

अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार करिब १३ हजार रोपनी जग्गा लिजमा लगाइएको पाइएको छ । ती जग्गा कुन विधि र कुन कानूनका आधारमा कसरी भाडामा लगाइएको हो भन्ने बारेमा समेत सरकारसँग कुने तथ्यांक छैन । स्थानीय मालपोत कार्यालयका उच्च अधिकारीलाई कमिसनका आधारमा सरकारी जग्गा भाडामा दिइएको हो ।

विशेषगरी राजनीतिक प्रभाव, पहुँच तथा अन्य प्रशासनिक प्रभावको प्रयोग गरेर उनीहरुलाई सरकारी जग्गा दिइएको पाइएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले गरेको एक अध्धयन अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने र त्यसबाट राज्यस्रोतको समेत दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी देखिएको छ ।

तर सरकारी जग्गा अवैध रुपमा व्यक्तिलाई भाडामा दिने तथा व्यक्तिगत बनाउनेलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउन सरकार असफल भएको छ ।

सरकारी निकायको निकम्मापनका कारण राज्यको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिएर केही सिमिति स्वार्थ समूहले ठूलो नाफा हासिल गरिरहेको छ । उनीहरुलाई कुनै पनि कानून र सरकारी संरचनाले समेत छुन नसकेको अवस्था रहेको छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका अनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यक्तिगत पहुँच प्रयोग गरी ४०० बढी संघ संस्था तथा व्यक्तिले मात्रै करिब १३ हजार रोपनी जग्गा अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरीरहेका छन् । भोगाधिकार दिइएका त्यस्ता सरकारी जग्गा प्रयोग गरे वापत राज्यलाई ठूलो मात्रामा रकम तिर्नुपर्ने भएपनि उनीहरुले कुने सुनुवाई गरेका छैनन् ।

राज्य सक्रमणकालमा रहेको भन्दै २०७१ सालमा सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकार गर्न नदिने तर केही मात्रामा रकम लिएर लिजमा लिने व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा ल्याइयो । सोही व्यवस्था बमोजिम मात्रै हेर्ने हो भने पनि सरकारले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार करिब १३ हजार। रोपनी जग्गाको जिलबाट मात्रै १ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई आम्दानी प्राप्त हुनुपर्छ । त्यस आधारमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षसम्म करिब ७ अर्ब रुपैयाँ सरकारको कोषमा जम्मा हुनुपर्ने सहजै देखिन्छ । तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा लिज वापतको रकम समेत प्राप्त हुन नसकेको देखिएको छ ।

मन्त्रालयले पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जिल वापतको रकम तिर्न ताकेता गरेको भएपनि कुनै सुनुवाई नगरीकन जग्गा लिएकाहरु बसेको पाइएको छ ।

विगतमा भोगाधिकार दिइउका ट्रेड युनियन, प्रतिष्ठान, संघसंस्था र व्यक्तिले लिज सम्झौता गरेर भाडा बुझाउन समेत नमानेको पाइएको छ ।

यसरी जग्गा लिनेमा सत्तारुढ दल निकटकै संघ संस्था तथा व्यक्तिहरु रहेको पाइएको छ । विशेषगरी दिवंगद नेताको नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान, समिति तथा संस्था समेत पैसा नतिर्नेमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उनीहरुले कानूअनुसार सरकारलाई भाडा बुझाउनुको साटो भोगाधिकार पाएको जग्गालाई आफैं भाडा उठाएर खाने माध्यम बनाइरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । तर कानून कार्यान्वयन गराउन स्थानीय मालपोत कार्यालय तथा अन्य सरकारी निकायले समेत ध्यान दिएका छैनन ।