दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च गर्न नसक्नेले अनिवार्य सरेन्डर गर्नुपर्छ: अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्म पनि बजेट खर्च नहुने समस्या समाधानका लागि अनिवार्य सरेन्डरको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्म बजेट पुगेन भनेर थप निकासा माग्नेक्रम जारी रहेकाले अब अनिवार्य सरेन्डरको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि अर्थ समितिमा मंगलबार भएको दफावार छलफलमा मन्त्री खतिवडाले असारे विकास रोक्नका लागि अनिवार्य सरेन्डर आवश्यक भएको बताए ।
उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा जेठ तिर मात्रै गएर बजेट सरेन्डर गर्ने र पुरानो दायित्व असार अन्तिम तिर मात्रै भुक्तानी फरफारक गर्दा असारे विकास हावी भएको छ, त्यसैले अब त्यस्तो प्रणाली अन्त्य हुनुपर्छ ।’
नले दोस्रो चौमासमा पनि ठेक्का लगाएर दायित्व सिर्जना नहुने हो भने त्यो सरेन्डर गर्ने हो भने अन्य काम भएको ठाँउमा बजेट लैजान सकिने उनको भनाइ छ ।
‘कतिपय आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटको सीमाका कारण पूर्ण बजेट बिनियोजन हुँदैन, यसले आयोजना पूरा हुँदैनन, अन्य ठाउँमा खर्च नभएको बजेट दोस्रो चौमासमा सरेन्डर गर्ने व्यवस्था हुँदा त्यस्ता आयोजनाबाट बजेट अन्यत्र लैजान सकिन्छ’ उनले भने ।
खतिवडाले समयमा नै बजेट सरेन्डर नगर्दा सम्पूर्ण बजेट असारमा थुप्रिन्छ, यस्तो अवस्थामा भुक्तानीको समस्या पनि देखिएको बताए ।
त्यसैले दोस्रो चौमासमै सरेन्डरको व्यवस्था हुँदा उक्त समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भने खर्च भएको ठाँउमा समयमा नै भुक्तानी दिन पनि सकिने उनको भनाइ छ ।
साउन १ गतेनै आयोजनाका लागि अख्तियारी दिए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजनास्थलसम्म पुर्याउन नसकेको वर्तमान समस्या पनि समाधान हुने उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘त्यतिमात्रै होइन, अहिले शोधभर्ना माग्दै नमाग्ने आयोजना पनि छन, यी समस्यालाई नियमावलीमै सम्बोधन गरेर जानुपर्छ ।’
सरकारले आयोजना निर्माणका खर्च गरेपछि उक्त आयोजनाको गुणस्तर कायम भएको वा नभएको र यति खर्च गरेर कति गुणस्तर निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अनिवार्य सरेन्डरको व्यवस्थाले सहयोग पुग्छ ।
अहिले सरकारी आयोजनाको गुणस्तरको जाँच मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र तेस्रो पक्षले पनि अनुगमन गर्नका लागि पर्याप्त समय हुन्छ ।
खतिवडाका अनुसार तेस्रो पक्षबाट हुने अनुगमन अहिले सरकार आफैले गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, उनले दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा पनि समस्या देखिएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङकन सम्बन्धि कानून आवश्यक रहेको तर्क गरे ।
उनले आगामी दिनमा आयोगलाई थप बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।
मन्त्री खतिवडाले खरिद ऐनको पहिलो मस्यौदा तयार भएर मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै भने ‘अब मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने बाटोमा छ, एउटा घरबाट अर्को घरमा सर्दै छ ।’
बैठकमा अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले काम गर्नेले कम्पनीलाई समेत समयमा नै भुक्तानी दिन समस्या सिर्जना भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनले भने, ‘सुशासनको प्रमुख समस्या भनेकै काम गर्नेले समयमा भुक्तानी पाउन प्रक्रियागत रुपमा गाह्रो अवस्था छ, यस्तो प्रणाली हटाउनका लागि काम गर्नुपर्छ ।’
क्लिकमान्डु
