पश्चिम सेती आयोजना सँधै अलपत्र, समितिले कस्तो प्रतिवेदन बुझायो ?

काठमाडौं । आगामी असोज २ गते पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी तयार पार्न गठन भएको समितिको १ वर्ष पुग्छ ।

२०७५ असोज २ गते लगानी बोर्डको बैठकले बोर्डका उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।

सो समितिले उपसमिति समेत बनाएर छलफल समेत गर्यो । उपसमितिमा हालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे समेत रहेका थिए । सो समिति र उपसमितिले पटक पटक छलफल गरेपनि हालसम्म आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन ।

आयोजना विगत ३७ वर्षदेखि अलपत्र छ । विगतमा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले करिब २० वर्ष आयोजना होल्ड गरेर राख्यो ।

सन् २०१२ मा अष्ट्रेलियन कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरेर लौ बनाए बनाइहालोस् भन्ने लक्ष्यका साथ सरकारले चीनकै प्रतिनिधिष्ठ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेजलाई आयोजनाको जिम्मा दियो ।

तर अनेकन बखेडा झिेकर आयोजनाबाट सो कम्पनी फिर्ता भइसकेको छ ।

यता आयोजनाको माडालिटी तयार पार्न गठित समिति र समिति मातहतको उपसमितिले कस्तो प्रतिवेदन बनायो ? कुन आधारमा अगाडि बढाउने भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो ? त्यो आजसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना अलपत्र पर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आयोजना प्रभवित नागरिक नराम्ररी आहत भएका छन । पश्चिम सेती बन्ला र सूर्य पश्चिमबाट उदाउला भन्ने अपेक्षामा रहेका आम नागरिक आज पनि उत्तिकै पीडामा छन् ।

तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालै आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक कार्यक्रमको समिक्षा प्रतिवेदनमा समेत समिति गठन भएको मात्रै विषय समेटेर चुपचाप बसेको संकेत गरेको छ । यद्यपी आयोजना हाल लगानी बोर्डले संयोजन गरेको छ ।

आयोजनामा लगानी गर्न खाडीको एक कम्पनी तयार भएको भनेर केही समय पहिले प्रचारमा नआएको पनि होइन । तर त्यो कम्पनीसँग भएको छलफल कुन अवस्थामा पुग्यो र आयोजना निर्माण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तर्फ हालसम्म कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको मोडालिटी तय गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । सरकारले लगानी बोर्डका सीईओसमेतको संलग्नतामा समिति बनाउने निर्णय गरेको पनि १ वर्ष पूरा हुन लाग्यो । तर काम भने देखिएको छैन ।

प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत असोज २ गते बसेको बोर्डको बैठकले समितिमा ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री रहने गरी समिति बनाएको हो ।

चिनियाँ कम्पनी ‘थ्री गर्जेज’ ले सो परियोजना बनाउन इन्कार गरेपछि बोर्डले मोडालिटी तयार गरी अध्ययन गर्ने रणनीति बनाएको हो । ‘थ्री गर्जेज’ ले आयोजनाको व्यवसायिक निर्माण संभव नभएको बताएको थियो ।

तर हालसम्म कुने निष्कर्ष आउन नसकेपछि आयोजनाको भविस्य करिब–करिब अन्धकारकै अवस्थामा रहेको छ ।