सहकर्मीको दुर्घटनाले योगेशलाई दिलाएको अवसर, पूरा होला त रविन्द्र अधिकारीको सपना ?

काठमाडौं । सहकर्मीहरु राजपाठमा संलग्न भइ आफ्नो क्षमता र योग्यता देखाइसक्दा समेत मन्त्रि बन्न नपाएका योगेश भट्टराईले अन्नतः ससकृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

भट्टराईले बुधबार अपराहन्न मन्त्रीको सपथ लिँदै गर्दा सरकारी स्वामित्वमा भएको नेपाल एयरलाइन्सका आन्तरिक उडान गर्ने ४ वटा वाई १२ २ वटा एमए ६० जहाज ग्राउन्डेड छन् ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा क्रममा तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्र ताप्लेजुङ पुगेर भनेका थिए, ‘तपाईहरु योगेशलाई जिताएर पठाउनुहोस, मन्त्री बनाउनु जिम्मा मेरो भयो ।’

ओलीले ताप्लेजुङबासीलाई त्यसो भने पनि पार्टी एउटै भए पनि फरक राजनीतिक स्कुलिङ र विचार समूहका कारण सरकार गठनभए पछि भट्टराई मन्त्री बन्नेमा परेनन् । धेरैले उनलाई सञ्चारमन्त्रीका रुपमा चित्रण गरेका थिए । भट्टराई स्वयमले पनि सञ्चारमन्त्री भएपछि के के काम गर्ने भन्दै आन्तरिक तयारी पनि गरेका थिए ।

तर उनको तयारी केवल तयारीमा मात्रै सीमित भयो ।

पार्टीभित्र संस्थापन पक्षको आलोचनामा सधै उभिँदै आए पनि सरकारको बचावटमा भट्टराई पछिल्लो समय लाग्दै आएका थिए । यद्यपि पार्टीभित्रको गन्जागोललाई लिएर उनले कुत उठाउनेदेखि विर्तासम्मको अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए ।

दिवंगत मन्त्री अधिकारले हरेक आयोजनामा चासो दिँदै हरेक दिन सम्पर्क गर्दा समेत काम नहुने तीतो यथार्थका बीच नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईले आफ्नो कार्यकाल कसरी सुरु गर्लान त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

तत्कालिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको गत फागनु १५ गते पाथिभरा आसपासमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि मन्त्रीका रुपमा फेरि भट्टराईको चर्चा चुलिएको थियो ।

तत्कालिन एमाले विभाजन गरेर नेकपा माले गठन गर्दा ताकाका सहकर्मी रवीन्द्रको उत्तराधिकारीका रुपमा उनलाई चर्चा गरिँदै आएको थियो । यद्यपि राजनीतिमा सबै कुरा तत्कालै सम्भव हुँदैन भने जस्तै अधिकारी बितेको ठ्याक्कै ५ महिनापछि बुधबार अधिकारीले छाडेको विरासत धान्न उनै सहकर्मी भट्टराई मन्त्रीका रुपमा आइपुगेका छन् ।

तत्कालिन माले अखिलको अध्यक्ष रहेका भट्टराईले छाडेपछि दिवंगत अधिकारीले उक्त पद सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए । राजनीतिमा यस्तो संयोग पनि हुँदो रहेछ अधिकारीको दुर्घटनामा परेर निधन भएपछि पर्यटनमन्त्री बन्ने मौका भट्टराईले पाएका हुन् । सधै एउटै गुटमा रहेका दिवंगत अधिकारी र भट्टराई तत्कालिन एमालेको आठौं महाधिवेशनको क्रममा नदीका दुई किनार भएका थिए । अधिकारी बामदेव गौतमसँगै केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन लागे भने भट्टराई माधव नेपाललाई ।

मन्त्री बन्न उनलाई जति गाह्रो भयो त्योभन्दा बढी गाह्रो मन्त्रालय मातहतका कार्यसम्पादनमा हुनेछ ।

पर्यटकमन्त्रीका रुपमा चुनौतीहरु

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा घोषणा गरेको छ । जसमा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको छ । तर भौतिक पूर्वाधार र तयारीको हिसाबले हेर्दा भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्रनेमा आशंका छ ।

लुम्बिनीमा घुम्न आउने पर्यटक मात्रै ३० मिनेट व्यतित गर्ने विवरणहरु सार्वजनिक भइरहेका बेलामा नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईको कार्यकाल फलामको च्यूरा चपाए सरह नै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । मन्त्रालय मातहतको नेपाल वायू सेवा निगम चरम अराजकतामा फसेको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको दुई पटकको किस्ता निगमले तिर्न सकेको छैन् । २४ अर्ब लागतमा खरिद गरिएका २ वटा वाइडबडी जहाज नयाँ गन्तव्य नपाएर पुरानै गन्तव्यमा घाटाको व्यापार गरिरहेको छ ।

वाइडबडीको वर्ष दिनभन्दा बढी पुगिसक्दा समेत निगमले नयाँ गन्तव्य पहिल्याउन सकेको छैन् । यद्यपि निगमले जापान र चीनमा केही प्रयास गरे पनि हालसम्म जापानमा मात्रै सफल हुने देखिएको छ । तर छिमेकी मुलुक चीनबीच अहिलेसम्म पनि दोहोरो हवाई उडान हुन सकेको छैन् । न त नेपाल एयरलाइन्सले न त निजी क्षेत्रको हिमालयन एयरलाइन्सले चीनमा उडान गर्न सकेका छन् ।

आगामी दिनमा मन्त्रीका रुपमा भट्टराईलाई निगमको व्यवस्थापन चुस्त बनाउनका लागि नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्ने चुनौती हुनेछ । हालै चीनसँग नेपाल सरकारले द्विपक्षिय हवाई सम्झौता पुनरावलोकन गरेको छ । तर नेपालको हकमा भने चीनसँग हवाई नाकाबन्दी लगाए सरह नै छ ।

द्विपक्षीय सम्झौतामा पहिले भएको ७० उडानको सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरी ९८ पुर्याइए पनि नेपालले त्यसबाट लाभ लिन भने सकेको देखिन्न । एकतर्फी रुपमा चिनियाँ पक्षले उडान संख्या बढाउने र यसबाट प्राप्त लाभ एक्लैले लिने तर नेपाली हवाई जहाजहरुलाई सेफ्टी अडिटलगायत विभिन्न बहानामा रोक लगाउँदै सम्झौता पालना गर्नबाट पन्छिँदै आएको छ ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल विगतमै काम गर्न सकिन भन्दै बाहिरिएका थिए । झापामै भएका कारणले प्रधानमन्त्री ओलीले खरेललाई पुन कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर ल्याए । उनको कार्य क्षमताका विषयमा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

जहाज किन्ने महत्वाकांक्षी निर्णय गरेका निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई भ्रष्टाचारी सावित गर्ने साजिस गरेर केहीले निगमबाट बाहिरको बाटो देखाए पनि निगमले नयाँ जहाज पाएको छ । त्यसलाई उडाउने र नाफा कमाउने दायित्व र जिम्मेवारी नवनियुक्तमन्त्री भट्टराईको काँधमा छ ।

चीनको ग्वाञ्जाओमा सुरुवाती उडान गरी अन्य १५ वटा विमानस्थलसम्म नेपाली जहाज पुर्याउने चूनौती भट्टराई सामू छ । त्यस्तै, जापानको ओसाका लगायत नारितामा पनि उडान विस्तार गर्नेसँगै साउदी अरेविया र दक्षिण कोरियामा पनि उडान गरी निगमलाई वर्तमान आर्थिक संकटबाट उकास्ने जिम्मेवारी पनि छ ।

यतिबेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियमन र सेवाप्रयादक गरी दुई फरक संस्थामा विभाजन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यस्तो अवस्था समग्र विमान र विमानस्थलको स्तरोन्नत्ती गर्नुसँगै नियमनकारी निकायका रुपमा क्यानलाई अगाडि बढाउने दायित्व पनि छ ।

कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा संस्था विभाजन गर्दा आइपर्ने अन्य प्राविधिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने दायित्व पनि भट्टराईसँग हुनेछ ।

अहिले विमानस्थलको निर्माण र स्तरोन्नतीका लागि मन्त्रालय लागीपरेको छ । तर सोचे अनुसार काम भने हुन सकेको छैन् । मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिउ विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्ट बनाउने कामले मूर्तरुप पाएको छैन् ।

धकेलिँदो भैरहवा विमानस्थलको सञ्चालन

आगामी भदौदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको निर्माण अवधि ६ महिना थप गरिएको छ । विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गरिए पनि टर्मिनल भवनलगायतका पूर्वाधारको काम अझै सकिएको छैन् ।

निर्माण व्यवसायीको म्याद थप गरेर विमानस्थल सञ्चालनलाई पर धकेल्ने काम भइसकेको छ । भ्रमण वर्षलाई सहयोगी हुने ठानिएको सो विमानस्थल सन् २०२० लाग्दा पनि सञ्चालनमा आउनेमा आशंका बलियो हुँदै गएको छ ।

कहिले निर्माण सामग्रीको अभाव त कहिले निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण विमानस्थल निर्माणले गती लिन नसकेको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन् । उता पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको काम सकिए पनि अन्य कामले गती लिन सकेको छैन् ।

देशभित्रका अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नती लगायतका कामले समेत गती लिन सकेको छैन् । मन्त्रालयमा मन्त्री त थिए । राज्यमन्त्रीको हैसियतमा रहेका धनबहादुर बुढालाई न त जिम्मेवारी दिइएको थियो न त हैसियत नै दिइएको थियो । पाँच महिनासम्म मन्त्रालय खाली हुँदा मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने काम करिब करिब शुन्य अवस्थामा आइपुगेको थियो ।

रणनीतिक महत्वको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको टुुंगो लागेको छैन ।

दिवंगत मन्त्री अधिकारले हरेक आयोजनामा चासो दिँदै हरेक दिन सम्पर्क गर्दा समेत काम नहुने तीतो यथार्थका बीच नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईले आफ्नो कार्यकाल कसरी सुरु गर्लान त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।