मौद्रिक नीतिले यसरी घटाइदियो बैंकहरुको २० प्रतिशत आम्दानीः गुणाकर भट्टको बिचार

मौद्रिक नीतिले ४/५ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमध्ये एउटा ब्याजदर स्थायित्व । हामीले गत वर्षदेखि हेर्यौ भने कर्जाको ब्याजदर र निक्षेपको ब्याजदरमा स्थायित्व नै देखिन्छ । सामान्यरुपमा कर्जाको ब्याजदरमा केही कमी आएको छ ।

२०७६ जेठको तथ्यांक हेर्ने हो भने भारित औषत कर्जा दर २०७५ जेठको भन्दा ०.२ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बजारमा कर्जालाई सहज बनाउने, लागत सहज बनाउने र उत्पादनशिल क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउनुपर्छ भनेर कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले केही व्यवस्था गरेको छ ।

गत वर्षको मौद्रिक नीति मध्यावधी समीक्षामा राष्ट्र बैंकले स्प्रेडलाई क्रमशः घटाउँदै लाने र त्यसका लागि गणनाविधि पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख थियो । मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको विकास रणनीतिलाई पटक-पटक सम्बोधन गरेको छ । त्यो मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको रणनीति हो । र, त्यो हामीले मान्नुपर्छ ।

त्यो के हो भने कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याजदरबीचको अन्तर । त्यसमा यदि, वा, तर भन्ने केही पनि छैन । त्यसैले त्यो प्रष्ट छ कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर अहिले २०७८ भित्रमा ४।४ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ ।

त्यसैलाई आधार बनाएर अहिलेको मौद्रिक नीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर ४.४ प्रतिशत २०७७ असारमा आउनुपर्छ भनिएको हो ।
गत वर्ष ४.५ प्रतिशत भनियो तर अहिले ४.४ प्रतिशत भनियो । २०७६ जेठमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत स्प्रेड दर ५.६ प्रतिशत छ ।
हामी वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं ।

कर्जा विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । निक्षेप पनि विभिन्न प्रकारका छन् । त्यसो हुँदा हामीले भारित औसत लिनुपर्छ । भारित औसत कर्जा दर र भारित औसत निक्षेपको दरको फरक नै ब्याजदर अन्तर हो ।

अहिले भइरहेको गणनाविधि फरक छ । यसमा सरकारी सुरक्षण कोषमा भएको लगानी समेत समावेश गरिकन निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर निकाल्ने भन्ने छ । सैद्दान्तिकरुपमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर भनिसकेपछि त्यसैलाई लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि मौद्रिक नीतिले पनि प्रष्टरुपमा यो व्यवस्था गरेको हो ।

वित्तीय क्षेत्र विकास नीतिले गणना विधि छुट्टै राखेको छैन । त्यसले निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर भनेको छ । त्यसमा हामी द्विविधामा जाने हो भने थप द्विविधा सिर्जना हुन्छ । त्यसैले हामीले त्यसैलाई आधार बनाउनुपर्छ । स्प्रेडको विषयमा स्पष्ट छ ।
अहिले देखिएको निक्षेप र ब्याजदरको अन्तर गत जेठ महिनामा ५.६ प्रतिशत छ । त्यसलाई १ वर्षभित्रमा ४.४ प्रतिशतमा ल्याउ भनेको के हो भने २० प्रतिशतले ब्यादर घटाउ भनेको हो । घटाउनुपर्छ भन्दा पनि यहाँ निक्षेपकर्ताको कुरा पनि हो । निक्षेपकर्तालाई हामीले मर्कामा पार्नुहुन्न ।

निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर जसलाई हामीले ‘रियल डिपोजिट रेट’ भन्छौं जहाँ मुद्रास्फीतिलाई समायोजन गरेका हुन्छौं त्यो नकारात्मक भयो भने बचत हुँदैन ।

पछिल्लो ४ वर्षको प्रवृति हेर्ने हो भने निक्षेपको ब्याजदर पनि धनात्मक हुँदै गएको छ । ३ वर्ष अघिको तथ्यांक हेर्ने हो भने निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । तर मुद्रास्फीति ९ प्रतिशत थियो ।

अहिले निक्षेपको ब्याजदर ६.६ प्रतिशत छ । मुद्रास्फीत ४.५ प्रतिशत छ । भलै वार्षिक विन्दुगत आधारमा पछिल्लो पटक ६ प्रतिशत आएको छ । तै पनि त्यो सकारात्मक छ । पछिल्लो ३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा ४ वर्ष अगाडि कुल ग्राहस्थ्य बचत ४ प्रतिशत, त्यसपछि १२ र १७ हुँदै २० प्रतिशत पुगेको छ । यसको मुख्य कारक भनेको ब्याजदर पनि हो ।

यसले के देखायो भने हामीले नजानिकन नै निक्षेपकर्ताको प्रवृतिरमनोविज्ञान बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखाएका छ । जतिबेला निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर नकारात्मक हुन्छ त्यतिबेला बचत कम हुने रहेछ । जतिबेला सकारात्मक हुन्छ बचत परिचालन गर्न ठूलो भूमिका खेल्दो रहेछ ।

अहिले ग्राहस्थ्य बचत ४ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा पुग्नु भनेको ठूलो परिवर्तन हो । त्यसमा एउटा महत्वपूर्ण भूमिका निक्षेपको ब्याजदर सकारात्मक हुनुले खेलेको छ । धनात्मक हुनुले खेलेको छ । त्यसैले स्प्रेडको उद्देश्य ऋणीको सुरक्षा गर्ने भन्ने मात्रै पनि होइन । निक्षेपकर्ता र ऋणीबीचको दूरी धेरै हुन नदिनु हो ।

२०७६ जेठ महिनासम्म हेर्दा ब्याजदर हेर्दा ५.६ प्रतिशत छ । त्यो ब्याजदर अन्तर १ वर्षमा ४।४ प्रतिशतमा आउनुपर्छ । त्यो ठूलो परिवर्तन हो । अब हामीले भोलिका दिनमा यसलाई धेरै तल झार्नुपर्छ भन्यौ भने बैंक टिक्दैनन । बैंकको नाफा भएन भने बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्यसको स्ट्यान्डर्ड लाइन भनेको ४ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ ।

त्यसैले अहिले ब्याजदर निकाल्ने तरिका जे गरे पनि स्प्रेड ३ प्रतिशत आउनुपर्छ भन्ने पनि युक्तीसंगत हुँदैन । किनकि स्प्रेड भनेको जनताले बुझ्ने प्रष्ट भाषामा डिपोजिट र कर्जाको ब्याज बीचको अन्तर हो । कुनै समयमा स्प्रेडको कुरा आयो त्यसमा सरकारी सुरक्षण कोषमा भएको लगानी समेत समायोजना गरेर ब्याजदर अन्तर निकाल्ने कुरा भयो ।

हामी मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको चरणमा छौ. । त्यसैले त्यसमा जे लेखिएको छ सोही हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौं । त्यसैले एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्था ब्यादजदर घटाउने नाममा बैंकलाई टिक्न नसक्ने अवस्थामा ल्याउँदा बैंकिङ क्षेत्र नै रहँदैन ।

गणना विधि प्रष्ट हुनुपर्छ । तर यो होइन कि स्प्रेड घर घटाउँदै जानुपर्छ । त्यसैले अहिले छिमेकी मुलुकमा हेर्दा विश्व बैंकको इन्डिकेटरहरु पनि छन् । अधिकांश मुलुकमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । योभन्दा पनि तल झार्न खोज्ने हो भने बैंकको अस्तित्व रहँदैन । संकट आउँछ । सम्भव हुँदैन ।

अहिले बजारले ३ प्रतिशतमा ल्याउ भन्नु र गणना विधि प्रष्ट बुझ्ने भन्ने एउटै हो । बैंकले पनि अहिलेको गणना विधि ठीक छ २०७७ सालसम्म हामीले ३ प्रतिशतमा ल्याउँछौं भन्ने माग छ भने पनि घुमाइफिराइ बैंकलाई घाटा हुन सक्छ । तपाईले धेरैजसो व्यवसायीहरुको माग पनि ३ प्रतिशतको स्प्रेड नै छ । ३ प्रतिशतमा आएन भन्ने गुनासो पनि हो । तर त्योभन्दा धेरै तल झार्न पनि हुँदैन । यसलाई कम्प्याटिबल बनाउनुपर्ने हो ।

फेरि मर्जरमा जाने बैंकलाई त २ वर्षको समय छ । यसले मर्जरमा जाने बैंकलाई सुविधा पनि दिएको छ । यसका लागि समय र स्पेस पनि चाहिन्छ भने ठीक छ समय पनि लिनुहोस स्पेप पनि लिनुहोस तर मर्जमा जानुहोस् भनेर ढोका खोलिदिएको छ । त्यसैले यो टुल सबैको हीतमा छ ।

जुन बैंकलाई हामीले इफिसेन्सी वृद्धि गर्न सकेनौं, प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा भन्ने लाग्छ भने उनीहरु मर्जमा जान सक्छन् । निक्षेपकर्ताहरु वास्तविक ब्याजदर के हुन्छ हामी शोषित पीडित हुन्छौं भन्ने लाग्छ भने तिम्रो पनि हित संरक्षण छ है भन्ने हो । कर्जा लिनेले पनि निक्षेपलाई ३ प्रतिशत दिएर हामीलाई १५ प्रतिशत चार्ज गर्न कि भन्ने पनि होइन । यो स्प्रेडले बजारलाई समयक्रममा स्थायित्व तर्फ लैजान्छ भन्ने लाग्छ ।

दोस्रो कुरा ब्याजदरलाई थोरै भए पनि घटाउनका लागि आएको बैंक रेट हो । बैंक रेट ६.५ बाट ६ मा आयो । त्यसमा विवाद नै छैन स्पष्ट छ । अर्को रिफाइनान्स रेट हो । त्यसमा २ वटा कुराहरु आए । पहिलो साधारणलाई ४ बाट ३ मा ल्याइयो । बैंकले राष्ट्रबैंकबाट ३ मा ल्याउँछ भने ऋणीबाट ७ प्रतिशतभित्रमा दिनुपर्यो ।

अर्को साना मझौला व्यापारीको सुरक्षाका लागि ५ प्रतिशतमा भएको रिफाइनान्स रेटलाई ३ प्रतिशतमा ल्याइयो । उनीहरुले ब्याजदर निर्धारणको दर १० प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा ल्याइयो । यसरी एकैपटक राष्ट्र बैंकले पनि हामी तिमीहरुलाई सस्तोमा दिन्छौं । तिमीहरु पनि उद्यमीहरुलाई सस्तोमा देउ भनेर ढोका खोलिदिएको छ ।

अर्को १५ लाखसम्मको कर्जामा आधार दरमा जम्मा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने भनेका छौं । त्यसले २र३ वटा कुरालाई समात्न खोजेको हो । एउटा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था छ । यसको सीमा बढमिा १५ लाख रुपैयाँसम्म छ । या त १५ लाखमा बेस रेट प्लस २ गर वा, सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि बाँड भनेको हो ।

अर्को कुरा हामीले ब्याजदर नियन्त्रण गरेर ब्याजदर घटाउने मात्र भनेका छैनौं । अर्को साधनको उपलब्धता बढाउने पनि भनेका छौं । एक्स्टर्नल कमर्सियल बरोइङका ढोकाहरु फराकिला बनाइए । १ वर्ष अगाडि त्यो व्यवस्था थिएन । यो प्रभावकारी भएन भन्ने पनि होइन । ढोका खोल्ने वित्तिकै ४र५ अर्ब त आइसक्यो । अहिलेको सन्दर्भमा त्यो ठूलो रकम हो जस्तो लाग्छ ।

दायरा फराकिलो बनाउँदा यसले ब्याजदर पनि नियन्त्रण गर्छ । अर्को मुद्दति खाताका माध्यमवाट रकम भित्र्याउने कुरा छ । एनआरएन र विदेशी लगानीकर्ताले २ वर्षको मुद्दति राख्न पाउँछन् । त्यसले पनि साधनको उपलब्धता बढाउँछ । अर्को कुरा डिबेञ्चरको पनि शतप्रतिशत लगानी गर्ने भन्ने भयो । पहिले ८० प्रतिशत लगानी गर्ने र २० प्रतिशत सीसीडीमा जाने भन्ने थियो । अब शतप्रतिशत स्रोतका रुपमा प्रयोग हुने भयो ।

त्यसैले मौद्रिक नीति साधन परिचालनको दायरा विस्तार गर्नमा केन्द्रित छ । साना उद्यमीहरुदेखि ठूला उद्योगीहरुसम्मका लागि विभिन्न व्यवस्था छन । त्यसैले साधन परिचालनको ढोका नै विस्तार गरिएको हो ।

हाम्रो उद्देश्य ब्याजदर स्थायित्व होस भन्ने हो । हाम्रो मुद्रास्फीति बढीमा ६ प्रतिशत नै हो । भारतमा ४ प्रतिशतको मुद्रास्फीति छ । त्यहाँभन्दा हामीकहाँ डेढदेखि २ प्रतिशत बढी नै हुन्छ । त्यसैले हामीले ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिमा बस्ने मुलुकमा साढे ६ वा ७ प्रतिशतको निक्षेपको ब्यादर हुनैपर्छ । होइन भने बचत हुँदैन ।

(राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक भट्टसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)