निगम बचाउने हो भने रणनीतिक साझेदार अघि म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टमा जानुपर्छः मदन खरेल

क्लिकमान्डु २०७६ साउन ७ गते १३:३२ मा प्रकाशित

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको नेपाल वायू सेवा निमग यतिबेला संस्था चलाउनका लागि रणनीतिक साझेदारी खोज्ने तयारीमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेत यसका लागि सहमति दिइसकेपछि निगम रणनीतिक साझेदार ल्याउनका लागि काम गरिरहेको छ । वाइडबडी किन्दा लिएको ऋणको ३ वटा किस्ता तिर्न नसकेर सरकार गुहारेको निगमलाई प्रधानमन्त्रीले १ रुपैयाँ पनि दिन नसकिने बताइसकेका छन् । कार्यभार सम्हालेको १० महिनाको अवधिमा निगमका अध्यक्ष मदन खरेलले के कस्ता काम गरे र वर्तमान संकटबाट कसरी पार लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि कमलकुमार बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

निगम अहिले आर्थिक संकटमा जुधिरहेको छ, अध्यक्षका हिसाबले कहाँनेर समस्या देख्नुहुन्छ ?

आर्थिक संकट सञ्चालनमा होइन । निगमले लिएको ऋण तिर्न नसक्दा मात्रै यो समस्या देखिएको हो । ठूलो संकट होइन । त्यसका लागि संस्थाको पूँजी वृद्धि गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारलाई यो कुरा पहिलेदेखि नै भनिरहेकै हो । मभन्दा अगाडिका महाप्रबन्धकहरुले पनि भनेकै हो । पूँजी हाल्ने काम भएन तर एकोहोरो लोन लिँदा त्यो समस्या देखिएको हो ।

तै पनि न्यारो बडी ल्याउँदासम्म त ठीकै थियो । आयबाट ऋण तिरिरहेकै थियो । वाइडबडी आइसकेपछि त्यो समस्या देखिएको हो । १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको संस्थामा २ गुणाभन्दाबढी २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिँदा समस्या आएको हो । अहिले हामीले ऋण समाधान गर्न नसकिएको मात्रै हो । यदि हामीले ऋण नलिएरै संस्था चलाएको भए त्यो समस्य आउने थिएन ।

रणनीतिक साझेदारीमा जाने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले त्योभन्दा अगाडि यदि हामी म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाकमा जाने हो भने निगमलाई छिटो सुधारको बाटोमा लैजान सकिन्छ । त्यसैले यी दुबै काम हामीले एकैसाथ सुरु गरेका छौं । रणनीतिक साझेदारमा जानका लागि त सरकारले नै हामीलाई निर्देशक दिइसकेको छ भने म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाकमा जाने कुरा हामीहरुले उठाएका हौं ।

संस्था चलाउने भनेको त लगानी हालेर पो चलाउने हो त । ऋण मात्रै लिएर त संस्था चल्दैन । अपरेसनको हिसाबले त फाइदामा नै छौ नि । संस्था चलिरहेको छ । र, १०/२० करोड रुपैयाँ बचत पनि भइरहेको छ । त्यसले ऋण तिर्न नसकेका हौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त ऋण तिर्नका लागि १ रुपैयाँ पनि दिन सकिन्न भनिसक्नु भएको छ । अब कसरी समाधान हुन्छ ?

हामीले सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ माग गरेका हौं । त्यो पनि ऋण तिर्नका लागि हो । फेरि २० अर्ब रुपैयाँ भए पनि ऋण त अझै पनि बाँकी नै रहन्छ । तर हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । फेरि पनि हामी १८ अर्ब ऋणमै रहन्छौं । तर २० अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट पाइयो भने सावा र ब्याज तिर्न सक्छौं भन्ने हो । संस्थालाई अप्ठ्यारो परेको छ । ३ वटा किस्तान तिर्न सकेका छैनौं । र, यो समस्या आगामी दिनमा अझ बढ्ने देखिएको छ ।

अब हामी जापानको ओसाकामा उडान गर्दैछौं । चीनको ग्वान्जाओमा पनि न्यारो बडीबाट उडानका लागि प्रयासरत छौं । यति हुँदा जहाजको प्रयोग बढ्छ । साउदी अरबमा पनि उडानको तयारी गरिरहेका छौं । यी स्थानमा उडान गर्दा केही राहत हुनेछ ।

म आइसकेपछि आफ्नो एमआरोबाट अथ्योराइजेशनका लागि पनि काम गरिरहेका छौं । पहिले त हामीलाई एयरबस ३३० मर्मत गर्ने अधिकार पनि थिएन । तर म आइसकेपछि भने त्यसको अधिकार पनि प्राप्त गरेका छौं ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको विषय छ । त्यसपछि अहिले पनि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीले निकै गम्भीर चासो व्यक्त गर्नु भएको छ । हामी मात्रै होइन संसारका धेरै एयरलाइन्स खासगरी कतार एयरलाइन्स, थाइ एयरलाइन्स पनि घाटामा छ । भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानमा पनि समस्या छ ।

एयरलाइन्स राष्ट्र त बनाउँछ तर आफू बन्दैन । थाई एयरलाइन्स नै हेरौं न राष्ट्रका लागि यति ठूलो योगदान गरेको छ तर पनि अहिले घाटामा छ । तर त्यहाँको सरकार कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा लागेको छ ।

यसको समाधान के हो भने यसलाई कसरी निकास दिने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीज्यु निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू अभिभावक भएकाले राम्रो काम गर हामी काँध थाप्छौं भन्ने भएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषले पनि ताकेता गरिरहेको छ, त्यसले पनि थप संकट ल्याउँछ होला नि ?

नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोष पनि सरकारी नै हुन् । ती संस्थालाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ । नेपाल एयरलाइन्स निगमको प्रोजेक्ट मात्रै होइन, राष्ट्रकै प्रोजेक्ट हो । जसमा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोष, मन्त्रालयहरु पनि छन् । प्राजेक्ट सफल भएको भए सबैका लागि राम्रो हुने थियो । त्यसैले सबै जना मिलेर राम्रो बनाउनका लागि लाग्नुपर्छ । हामी उहाँहरुसँग निरन्तर छलफलमा छौं ।

नेपाल एयरलाइन्सको कुरा गर्दा हामी अहिले पनि ८० प्रतिशत सिट प्याक भएरै चलाएका छौं । विदेशी यात्रु ल्याउने नेपाल एयरलाइन्स पहिलो नम्बरमा छ । हामीले अप्ठ्याराहरुलाई समाधान गरिरहेका छौं ।

अहिले म आइसकेपछि एउटा पनि बिग्रिएर जहाज ग्राउन्डेड भएर बस्नु परेको छैन । बिग्रने वित्तिकै तत्काल सुचारु गरिरहेका छौं । इन्जिनियरिङलाई पनि चुस्त बनाएका छौं । क्रमशः जापान र साउदीमा उडान हुने भएपछि उडान पनि बढ्छ । चीनको बेइजिङका लागि पनि हामी तयारी गरिरहेका छौं ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि आशातितरुपमा नाफामा जान सकिएको त छैन नि, होइन ?

पक्कै पनि हो । यसका केही कारण छन् । बजारमा आइसकेपछि प्रतिष्पर्धामा जानुपर्छ । अरुभन्दा सस्तो भयो भने मात्रै हाम्रोमा यात्रा गर्ने हो । हामीले अहिले थाइल्याण्डमा १५ हजारमा उडान गर्नु परेको छ । पाइलटको खर्च महंगो छ । अन्य देशभन्दा नेपालमा इन्धन पनि महंगो छ । यसले खर्च बढाएको छ ।

म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाकमा जानका लागि पनि हामीले (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) आरएफपी गरिरहेका छौं । रणनीतिक साझेदारी भइसकेपछि म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक आफैं हट्छ । त्यसैले हामी रणनीतिक साझेदारीमा जानु अगाडि म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाकमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।

अन्य देशमा ५/६ सयमा पाइने इन्धन यहाँ १ हजारभन्दा बढी छ । त्यसैले सोचे अनुसारको नाफा हुन नसकेको हो । तर हामी जापान, चीन र साउदीमा उडान सुरु गरिसकेपछि देखिने गरी नाफामा जान्छौं भन्न सकिन्छ । नाफा गर्नका लागि आय बढाउने र खर्च घटाउने नै हो । त्यहीमा हो हामीले कुशलता देखाउने । र त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौं ।

अध्यक्षका रुपमा १० महिना भइसक्यो कार्यकाललाई समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

व्यवस्थापन चुस्त बनाउने कुरा निरन्तरको चलिरहने कुरा हो । यसबीचमा पाइलटको समस्या समाधान हुँदै गएको छ । आगामी डेढ वर्षमा विदेशी पाइलटलाई हटाउँदै स्वदेशी पाइलटलाई प्राथमिकता दिने काम सुरु गरेका छौं । इन्जिनियरिङ सेवालाई चुस्त बनाएका छौं ।

म आइसकेपछि आफ्नो एमआरोबाट अथ्योराइजेशनका लागि पनि काम गरिरहेका छौं । पहिले त हामीलाई एयरबस ३३० मर्मत गर्ने अधिकार पनि थिएन । तर म आइसकेपछि भने त्यसको अधिकार पनि प्राप्त गरेका छौं । त्यसका लागि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरेका छौं । आगामी जुलाईदेखि हामी आफैले गर्न थालेका छौं ।

साउदी र कोरियाको प्रक्रिया के भइरहेको छ ?

कोरियाका लागि सेफ्टी अडिटमा आउने भनेको छ । अहिले जापान, चीन र साउदीका लागि फोकस गरिरहेका छौं । कोरियाको सिओलमा जान खोजेका हौं । तीन वटा देशमा त जान्छौं नै तर कोरियाको हकमा भने हामी अझैं ढुक्क हुन सकेका छैनौं । कोरियाको हकमा त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड संसारमा अत्यन्तै उच्चस्तरको छ । उनीहरुले त्यही स्ट्यान्डर्डमा नेपाललाई खोजे पनि हामीलाई अलिकति शंका छ । पास भइँदैन कि भन्ने छ । हाम्रो मात्रै होइन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पनि यो शंका छ ।

रणनीतिक साझेदारमा जाने विषयमा के भइरहेको छ ?

यसका लागि अहिले सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) भइरहेको छ । फेरि मेरो मात्रै चाहनाले रणनीतिक साझेदार आउँदैन । भारतमा पनि हेरौं न एयर इन्डियाले पनि २ वर्ष अगाडिदेखि लागी परेको छ । तर अहिलेसम्म भएको छैन् ।

एयर इन्डियाको हकमा त अझैं त्यहाँको क्याबिनेटले निर्णय गरेर, डिडिए समेत गरेर काम अगाडि बढाएको थियो । अहिलेसम्म ३ पटक टेन्डर गरिसक्यो तर एउटाले पनि टेन्डर हालेको छैन ।

रणनीतिक साझेदारका लागि हामीले कतिसम्म धेरै दिन सकिन्छ दिने हो । नत्र कम्पनीहरु रणनीतिक साझेदारीका लागि आउँदैनन् ।

रणनीतिक साझेदारीमा त जाने तर कोसँग जाने भन्ने पनि हुन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले डीडीए आवश्यक पर्छ । त्यसले हामी आर्थिक र व्यवहारिक हिसाबले कहाँनिर छौं थाहा हुन्छ । तब मात्रै आउने कम्पनीले यति हाल्छु भनेर आउने हो ।

यसका लागि हामीले ३ महिनामा यो सम्पूर्ण काम सक्छौं । डिडिएको काम सकिएपछि टेन्डर खुला गर्नुपर्छ र बल्ल लागू हुन्छ । यो निकै लामो प्रक्रिया हुन्छ ।

तर त्यसभन्दा पनि अगाडि ‘म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक’मा जानुपर्छ । रणनीतिक साझेदारीमा जानु अगाडि म्यानजेमेन्ट कन्ट्रयाकमा जाने हो भने यसले संस्थालाई अझ बलियो बनाउँछ भन्ने विश्वास हाम्रो हो ।

रणनीतिक साझेदारीमा जाने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले त्योभन्दा अगाडि यदि हामी म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाकमा जाने हो भने निगमलाई छिटो सुधारको बाटोमा लैजान सकिन्छ । त्यसैले यी दुबै काम हामीले एकैसाथ सुरु गरेका छौं । रणनीतिक साझेदारमा जानका लागि त सरकारले नै हामीलाई निर्देशक दिइसकेको छ भने म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाकमा जाने कुरा हामीहरुले उठाएका हौं ।

म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाकमा जाँदा हामीभन्दा पनि राम्रो व्यवस्थापक आयो र निगमलाई अझ व्यवस्थापकीय दृष्टिले अझ बलियो बनाउन सक्यो भने रणनीतिक साझेदारमा जानका लागि राम्रो हो । हाम्रो व्यवस्थापन राम्रो हुँदा रणनीतिक साझेदारमा जानु राम्रो हुन्छ ।

म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाकमा जानका लागि पनि हामीले (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) आरएफपी गरिरहेका छौं । रणनीतिक साझेदारी भइसकेपछि म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक आफैं हट्छ । त्यसैले हामी रणनीतिक साझेदारीमा जानु अगाडि म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाकमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।

यो २ वर्ष वा ५ वर्षका लागि सीमित अवधिका लागि हुन्छ । यसले व्यवस्थापनको कुरा मात्रै आउँछ । तर सेयर दिने भन्ने हुँदैन । निश्चित रकम दिएर जान सकिन्छ । रणनीतिक साझेदारका लागि हामीले कतिसम्म धेरै दिन सकिन्छ दिने हो । नत्र कम्पनीहरु रणनीतिक साझेदारीका लागि आउँदैनन् ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स