दुईतिहाइको बलियो सरकार पनि पुँजीगत खर्च गर्न असफल, अर्थमन्त्रीले पालना गरेनन् वित्तीय अनुशासन

काठमाडौं । दुईतिहाई जनमत प्राप्त वर्तमान सरकारले देशमा विकासस निर्माणका कामममा उल्लेख्य मात्रामा प्रगति गर्ने अपेक्षा आम जनताको थियो ।

तर आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विकास निर्माणको काममा हुने खर्च मात्रै ७४ प्रतिशत भएको छ ।

मंगलबार साँझसम्म मात्रै २ खर्ब ३२ अर्ब विकास खर्च भएको छ । यो संशोधित अनुमान भन्दा पनि कम हो । विकास खर्च कम्तीमा पनि ८५ प्रतिशत पुर्याउनै पर्ने भएपनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको पाइएको छ ।

विकासस खर्च नबढ्दा आर्थिक गतिविधिले समेत प्रश्रय पाउन सकेको छैन । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत प्रभाव परेको छ ।

यस्तै सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता र सेवा सुविधामा हुने खर्च भने ८५ प्रतिशत पुगेको छ । यो संशोधित लक्ष्यको ८५ प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारले आव २०७५÷७६ का लागि चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडसहित १३ खर्ब १५ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

तोकिएको बजेट खर्च नहुने भएपछि सरकारले गत पुससम्म मात्रै २८ प्रतिशत विकास खर्च भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत् गत फागुनमा बजेटेको आकार घटाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत सो आवको बजेटको आकार १ खर्ब १४ अर्ब घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा सिमित गरेको थियो । तर सो लक्ष्य समेत पूरा गर्न सरकार असफल भएको छ ।

दुईतिहाईको सरकार भएपनि काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन नभएका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो । प्रक्रियागत झन्झट तथा अन्य व्यवहारिक तथा प्राविधिक कठिनाईका कारण बजेट उल्लेख्य रुपमा खर्च हुन नसकेको हो । यसलाई सरकारले कानून निर्माणमा लाग्नु पर्दा विकास निर्माणको काममा ध्यान दिन नसकेको दावी गर्दै आएको छ । यसलाई भने आम जनताले पत्याउने अवस्था भने रहेको छैन ।

विकास बजेट खर्च हुन नसकेपछि इतिहासकै सर्वशक्तिमान सरकारको क्षमता माथि नै प्रश्न उठ्ने काम भएको छ । सरकारी बजेट ढुकुटीमा थुप्रनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो विषय पक्कै होइन ।

स्मरणीय छ, असार २५ गते नै बन्द गर्नुपर्ने सरकारी खाता भने मंगलबार अबेरसम्म पनि खुला रहेको थियो । सोमबार मात्रै महालेखा नियन्त्रकले २४ अर्र्ब बराबरको बजेट निकासा दिएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, सरकार राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन पनि असफल भएको पाइएको छ । मंगलबार साँझसम्मको तथ्यांक अनुसार राजश्वको कूल लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । यसले सरकारको क्षमता माथि नै प्रश्न उठाएको अर्थतन्त्रका जानकारहरुको भनाइ छ ।