मौद्रिक विश्वास कायम गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो मौद्रिक नीति बनाउनु पर्छः त्रिलोचन पंगेनीको लेख

त्रिलोचन पंगेनी २०७६ असार २५ गते १८:३९ मा प्रकाशित

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि यतिबेला नेपालको अर्थ बजार मौद्रिक नीतिलाई पर्खेर बसेको छ । मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा अहिले वित्तीय बजार गर्माएको छ ।

बौद्धिक समूदाय, कर्मचारी, लगानीकर्ता, वाणिज्य क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, विद्यार्थी, एवं शिक्षकबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिप्रति चासो चर्को छ । सरोकार छ । प्रश्न उठ्ने र यस सन्दर्भमा अपेक्षाहरुको बारेमा चर्चा हुने गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अधिकारीलाई जो जहाँ भेटे पनि मौद्रित नीतिबारे चासो राख्न थालिएको छ । यतिसाह्रो गरी समाजको ध्यान मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित हुनु सुखद् कुरा हो ।

मौद्रिक विश्वास सामान्यतया अर्थशास्त्रीले प्रयोग गर्ने गर्दछन् । मौद्रिक संस्थाले मौद्रिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहँदा त्यसबाट आफ्नो आर्थिक जीवन प्रभावित हुने हुनाले यसप्रतिको विश्वास सिर्जना भएको हुन्छ ।

अहिले मौद्रिक प्रगाढता बढ्दै गएको, मौद्रिक संस्थाप्रति जनताको पहुँच बढ्दै गएको, मौद्रिकरण बढ्दै गएका कारणले जनतामा मौद्रिक विश्वास थप अभिवृद्धि हुँदै गएको छ । र, यसले मुलुकको मौद्रिक एकीकरणमा सहयोग पुर्याएको छ ।

त्यसो त द्वन्द्वोत्तर समयमा स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिहरु आनो क्षेत्रमा बैंक आवश्यक परेको र बैंक शाखा पुनः स्थापनाका लागि गरेको प्रयास र केन्द्रीय बैंकले त्यसप्रति सहज बनाइदिएका कारणले पनि मुलुक मौद्रिक विश्वास बढेको आभाष हुन्छ ।

तर यहाँ केही नकारात्मक सोचहरुले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । जस्तैः समाजमा साउनमा उम्रने च्याउ जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था उम्रिए । बैंक धेरै भए, यसलाई घटाउनुपर्छ । यस्ता तर्कलाई जनताले जवाफ दिइसकेका छन् ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हो- अलमलिएर छरिएर रहेको सर्वसाधारणको बचत औपचारिक र संस्थागत रुपमा परिचालन भएको छ । स्थानीय स्रोत साधनलाई एक जिल्ला, तीन जिल्ला, दश जिल्ला र राष्ट्रियस्तरका बैंकमार्फत स्थानीय स्तरका बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, सामाजिक सेवकको संयुक्त प्रयासले जनताको मागलाई केन्द्रीय बैंकले आत्मसात गरी वचतलाई एकीकृत गरिएको छ ।

यसैको कारण मुलुकमा वित्तीय पूर्वाधार तयार भए । सरकार त्यसैको आधारमा ७-८ र १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अनुमान गर्दैछ । ती स्थानीयस्तरका ग्रामीण शाखाबाट ग्रामीण अर्थव्यवस्थालाई राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा समाहित गर्दैछन् ।

यही वित्तीय क्षेत्रको विकासबाट वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनलाई सहज बनाएको छ । जुन राज्यमा धेरै दक्ष बैंक र वित्तीय संस्थाका शाखा छन्, त्यही राज्यको उच्च आथिृक वृद्धि पनि भएको छ । जनताको विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धेरै भएको राज्यमा वित्तीय पहुँच बढी हुन्छ । त्यसैले हरेक राज्यको काम वित्तीय साक्षरतालाई सहयोग पुर्याउनु आवश्यक ठानिन्छ ।

पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले गरेको पूँजीवृद्धि सम्बन्धी निर्देशनले बैंकका लगानीकर्ता र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निक्कै तनाव दिएको र संसदमा समेत प्रश्न उठेकाले केन्द्रीय बैंकमा राजनीतिक दबाव सिर्जना भएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सार्वजनिक संस्था हुन् । यसको प्रमुख काम नाफा आर्जन गर्नु हो । तर सामाजिक उत्तरदायित्व उनीहरुले बिर्सन मिल्दैन । अहिले ‘स्माल इज व्यूटीफूल’लाई बिर्सिएको छ ।

यहाँ टु बिग टु फेललाई पनि हेक्का राखिएको छैन । दबावपूर्ण भाषामा गर्भनर प्रस्तुत भएका छन् । अर्थमन्त्री दबावमै बिग मर्जरलाई बजेटमा समावेश गरेका छन् । यसैबाट बैंकिङ क्षेत्र तथा सरोकारवाला तर्सिएका छन् ।

शक्ति उन्मादबाट आएको यो अभिव्यक्ति पक्कै वित्तीय क्षेत्रका लागि राम्रो होइन । अस्थिरता सरकारबाटै सिर्जना भएको छ । वित्तीय संस्थाका कुनै पनि परिसूचकहरु नकारात्मक नहुँदा नहुँदै, सुशासनका प्रत्येक कोडहरु पालना गर्दा गर्दै ठूला बैंकलाई एकाएक बिग मर्जर भनेर दबाव दिनु, शेयर बजारका ठूला सट्टेवाजलाई फाइदा पुर्याउनु बाहेक अर्को आशय यहाँ देखिदैन ।

जब-जब बैंकको पूँजी वृद्धि गर्ने योजना लागू हुँदैथ्यो । सेयर बजारमा धेरै भन्दा धेरै सहभागीहरु बढ्दै थिए । गृहिणीको समेत आकर्षण पूँजी बजारमा देखिएको थियो । यो सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।

लगानीकर्तालाई हौसला नै भएको थियो । बजार व्याजदरलाई दमन गरियो । बचतकर्ता दबाइए । उपभोगतर्फ आफ्नो बचतलाई लगाउँदा आयात व्यापार उच्च भई शोधानान्तरतर्फ अर्थ व्यवस्था उन्मुख भयो ।

राष्ट्रिय आयको संरचना हेर्दा, व्यापार योग्यभन्दा व्यापारका लागि अयोग्य उत्पादनले धेरै ठाँउ लियो । डाँडा र पाखामा बस्ती खल्बल्याउने गरी चलाइएको डोजरको काम, जग्गा दलालले कृषि भूमिलाई मासेर गरेको रियल स्टेट, शहर बजारमा वातावरण प्रदुषण हुने गरी मोटरसाइकल र कारको अत्यधिक वृद्धि, विप्रेषणबाट भएको उपभोगको वृद्धि, राष्ट्रिय आयका प्रमुख स्रोत हुन ।

कृषि आय त जीवन निर्वाहमुखी र गैर मौद्रिक छँदैछ । राजस्वको स्रोतको संरचना हेर्दा, आयात र रक्सी बियरको बिक्रीबाटै प्रमुख नै छ । पर्यटकले मादक पदार्थ पिए होलान् भन्ने तर्क राख्ने हो भने एक बोत्तल बियर लिएपछि घण्टौसम्म रेष्टुराँको टेबल ओगटेर बस्छन् ।

पर्यटकको संख्या बढ्दा केही होटल, रेष्टुराँ बढे होलान् । तर पर्यटकको वितरण मुलुकमा समान छैन । बरु नेपाली युवाले नै सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज, सौहरा र पोखरा भरिए होलान् । यो खालको आर्थिक संरचनाप्रति केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु जानीफकार छन् ।

उनीहरु सरकारको वित्तीय नीति र अनुशासनलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्छन । तिनले पत्याउँदैनन् पनि, सरकारको वित्तीय अनुशासनको बाचालाई । फर्जी बिलको बिगबिगीबाट निजामति कर्मचारी अनुशासनमा रहन प्रयास गर्दा जनप्रतिनिधिको गाली गलौज र थप्पड । ठूला नेताले कर्मचारीको असहयोग भनेकै छन् ।

असहयोग के मा ? जनप्रतिनिधिले फर्जी बिल स्वीकृत नगराइदिँदा ? यस्ता घटनाले कर्मचारीको मनोबल घट्दो छ । त्यसैले जनताको विश्वास सरकारी रवैयाप्रति घट्दो छ । सरकारी खर्चको प्रभावकारिता, त्यसैले नगन्य छ । अत्यधिक सरकारी बेरुजु, साधानको दुरुपयोगको संकेत हो ।

सरकारी खर्च निष्प्रभावी छ । आय र रोजगारी वृद्धिमा खासै योगदान छैन । मुलुकको आर्थिक उन्नतीमा निजी क्षेत्रको पूँजी र त्यसको परिचालनबाट राष्ट्रिय आयको वृद्धि, रोजगारी, मूल्य नियन्त्रण जस्ता काममा केन्द्रीय बैंकको भूमिकाले जनता सरकारलाई भन्दा वित्तीय क्षेत्रप्रति बढी आकर्षित हुँदै गएको पाइन्छ । त्यसैले जनतामा मौद्रिक विश्वास बढ्दो छ ।

यो त भयो संस्था र विधिप्रतिको विश्वास । अब मौद्रिक नीतिप्रति हेरौं, अर्थशास्त्रीहरु व्यक्तिको मौद्रिक विश्वासको आधारमा आफ्नो लगानीलाई त्यसैअनुरुप समायोजन गर्दछन् भन्ने विचार राख्दछन् ।

अर्को अर्थमा मौद्रिक अपेक्षाले समष्टिगत अर्थ व्यवस्थाको सूचक र वित्तीय सूचकबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दछ । २००८ अगाडि यसबारे निकै कम अनुसन्धान भएको, जब वित्तीय संकट आयो, त्यतिबेला अर्थव्यवस्थामा ठूलो अविश्वास सिर्जना भई आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख भयो ।

यसले गर्दा अर्थशास्त्रीको ध्यान मौद्रिक क्षेत्र र वास्तविक क्षेत्रको बीचको अन्तरसम्बन्धलाई केलाउने प्रयास गरियो । जबजब अविश्वास बढ्दै जान्छ, वित्तीय संस्थाको नियमति काम र प्रक्रियाहरु रोकिन पुग्छन् वा सुस्तता छाउने गर्दछ ।

त्यतिबेला तरलताको वाष्पिकरण भई तरतला संकट पर्दछ । सरकारले खर्बौ डलर खर्चेर अमेरिकामा तरलता प्रत्यारोपण गरेको थियो । त्यसको असर अझै पनि छ । साथै मौद्रिक विश्वासले लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।

पोर्टफोलियोको संरचना भविश्यमा गरिने लगानीको प्राथमिकता, लगानीकर्तामा हुने आशा र निराशा सबै मौद्रिक विश्वासमा आधारित छन् । त्यसैले केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति भरपर्दो र विश्वासिलो र समष्टिगत आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ । लगानीकर्तालाई विश्वासको वातावरण दिलाउने हुनुपर्छ । यो विश्वास नै लगानीकर्ताको निर्णायक हो ।
मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक परिसूचकमा परेको प्रभावको आधारमा व्यक्तिले अपेक्षा वा विश्वास निर्माण गर्दछ ।

व्यक्तिले विगतलाई हेरेर आगत कस्तो हुने भन्ने अनुमान लगाउँछ । यो अनुमान आर्थिक र वित्तीय सूचकका प्रक्षेपणहरु नीति निर्माताको प्रतिवद्धता र विश्वास, नीति निर्माताको सार्वजनिक रुपमा हुने प्रस्तुतीले प्रवाहित हुन्छ ।

त्यसैले सार्वजनिक प्रस्तुतीको महत्वलाई बुझी अर्थमन्त्री, गभर्नर र अन्य केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीहरु बोल्दा, प्रस्तुत हुँदा गम्भीर हुन आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिको वृत्तमा यो अझ महत्वपूर्ण छ ।

आयात, निर्यात व्यापार, जलविद्युत आयोजना, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण ठानिन्छ । विदेशी विनिमय दरको यी क्षेत्रसँग गहिरो सम्बन्ध राख्दछ । मौद्रिक नीतिको विदेशी मुद्राको विनिमय दरसँग नजिकको सम्बन्ध राख्दछ । विदेशी विनिमयको उतारचढावले लगानी झन प्रभावित हुन्छ । त्यसैले लगानीको वातावरणमा स्थायित्व दिन मौद्रिक विश्वासलाई दिगो राख्नु जरुरी छ ।

मौद्रिक नीति निर्माणको बेला केन्द्रीय बैंकले सरोकारवाला संस्थाका प्रमुख, लगानीकर्तासँग सामूहिक वा व्यक्तिगत अन्तरक्रिया गर्नु सामान्य हो । तर यसको प्रभाव महत्वपूर्ण हुन्छ । नीति निर्माताले के संकेत गर्दैछ भन्नेमा व्यवसायी ध्यानपूर्वक सुनेका हुन्छन् । मुखामूख गरेर प्रतिक्रिया नजनाउने पनि गर्दछन् । उनीहरुको मनोविज्ञान यस्तै हुन्छ । यो नीति निर्माताका लागि सचेतना पनि हो ।

मुद्रा प्रदाय र ब्याजदरको सोझो सम्बन्ध भएको कारण केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति यसैसँग सबन्धित छ । मुद्रा र मूल्यस्तरबीचको अन्तरसम्बन्धले केन्द्रीय बैंकलाई मूल्यस्थिरताको जिम्मेवारी कानूनतः र सिद्धान्तत जिम्मेवार बनाइएको हुन्छ ।

तर यो विषयगत भएकाले नीति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा बढी जोड दिने गरिन्छ । खुला अर्थव्यवस्था र आन्तरिक उत्पादन कमी भएको मुलुकमा मौद्रिक अधिकारी मात्र यसमा जिम्मेवार हुन सक्दैन । तर उपभोक्ता र लगानीकर्ताको ध्यान छिमेकी र विश्व आर्थिक परिघटनातर्फ गएको हुन्छ ।

मुद्रा स्फिति सम्बन्धमा उनीहरुको अपेक्षा वैदेशिक वातावरणबाट प्रभावित हुन्छ । त्यसैले मुद्रा स्फिती बढावा सम्बन्धी विश्वास निर्माण हुन नदिन आयात तथा विनिमय दरप्रति केन्द्रीय बैंकको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अहिले समाजको विश्वास शहरमा अत्यधिक प्रदुषण गर्ने सवारी साधन रोकियोस भन्ने छ । यसमा केन्द्रीय बैंकले अत्यधिक हायर पर्चेज कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्न सक्छ । उता सरकारको विश्वास अनावश्यक विलासिताका वस्तुको आयात केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्थाबाट दुरुत्साहन गरोस भन्ने छ ।

यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्न सकेमा मौद्रिक नीतिप्रति थप विश्वस बढ्ने थियो । अहिलेको बजार ब्याजदर भविश्यमा समेत कायम हुने विश्वास गरिएको छ । तर बचतकर्ता प्रताडित छन् । बैंकहरुबाट नियमितरुपमा बचतकर्ताले प्राप्त गर्ने ब्याज आम्दानी घटना केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रताप्रति र बजार संयन्त्रप्रति अविश्वास जागेको छ ।

यसले उपभोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ । आयात व्यापार त्यसैले बढेको छ । बजारको नियमति प्रक्रियामा व्यवधान उत्पन्न हुँदा यसले समाजलाई फाइदा पुर्याउँदैन । साधान बाँडफाँडको सक्रियता घट्दै जान्छ । फजूल कर्जाको मात्रा बढ्दै जानेछ ।

बजार स्वतन्त्र हुन दिने समझदारी, कार्टेलिङ, नियमन र कानूनहरु हटाउनेतर्फ जानुपर्छ । बजारले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न नपाउँदा वित्तीय लागत बढ्ने र प्रतिफल न्यून हुने गरेको छ ।
सरकारको पूँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा वित्तीय साधनको अभाव भएको छ । हालसम्म ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पूँजीगत खर्च हुनुले बजार स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न व्यवधान उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

वित्तीय संसथाले सांगठनिक क्षमताअनुसार काम गर्ने अवसर नपाउँदा उनीहरुको क्षमता कुण्ठित भएको छ । साधनको चक्रिय प्रवाह रोकिँदा आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन । यसमा सरकारको आर्थिक र वित्तीय सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्न केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कौशलता प्रदर्शन गरोस भन्ने समाजको अपेक्षा छ । त्यो व्यवसायिक र कुटनीतिक शैली अपनाउँदा अर्थमन्त्रीको कार्यालयको प्रवेशद्वारमा पक्कै स्वागत हुनेछ ।

फोर्स मर्जरका बारेमा बजारमा धेरै विचारहरु आए । प्रायः फोर्सको विपक्षमा, ऐच्छिकको पक्षमा जनमत देखिन्छ । यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले मनन गर्नैपर्छ । निजी बैंकले मर्जरमा जान्छु, प्रोत्साहन देऊ वा छुट देऊ भन्न पाउँछ । तर दिन मिल्दैन । के मा छुट ? करमा ? कसमल कर्जाको प्रोभिजनङिमा ? वा शाखा खोल्न नपर्नेमा ? बैंकका लागि जारी गरिएको नियमनहरु सबैका लागि एउटै हो ।

त्यो त बैंकको आफ्नो कमजोर व्यवस्थापन, कमजोर रणनीति, कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता वा कमजोर जनशक्तिको परिणामले नै हो । त्यसैले त जनताको विश्वास यिनीहरुमा कमजोर नै भयो ।

कमजोर कमजोर बैंक गाभिँदा झन् ठूलो जोखिम हुन्छ । राम्रो बैंकले कमजोर लिँदा केही वर्ष त राम्रो बैंकलाई कमजोर बैंकको गुरुत्वले तल झार्दछ । कमजोर बैंकका प्रवद्र्धक र सञ्चालक समितिमा सदस्यहरु खतरा कुरौटे छन् । शंका गर्छन । कर्मचारी समेत नातागोता भर्ती गरेका छन् । तीमार्फत बैंकको आन्तरिक सूचना प्राप्त गर्दछन् । बैंकहरु उभो लाग्छन् कि भन्ने केन्द्रीय बैंकको विश्वास वा अपेक्षा पूरा नहुने नै भयो ।

त्यसैले मौद्रिक विश्वास अत्यन्त शक्तिलशाली हुन्छ । विश्वासमा नै बजार चल्दछ भुक्तानी प्रणाली, उद्यमीको साहस, आँट र प्रयत्न । जोन मुथ, किन्स, लुकास वा मिल्टर फ्रिडम्यान सबैले मौद्रिक विश्वासलाई आर्थिक समृद्धिको संयन्त्र मानेका छन् ।

हामी नेपाली उभोक्ता वा उद्यमी सबैको यतिबेला केन्द्रीय बैंकतर्फ ध्यान गएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत समाजमा आफ्नो परिचय छाड्ने छ ।

देश विदेश घुमेर अध्ययन गरेर तालिम लिएर, सेमिनारमा सहभागी भएर बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको जनशक्तिले पक्कै पनि दूरगामी मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन र मौद्रिक नीतिकको फ्रेमवर्क तयार गरी सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछ । अर्थव्यवस्थाका दुश्चक्रहरु हट्नेछन् । हामी नेपालीको मौद्रिक विश्वास यही नै हो ।

(लेखक पंगेनी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स