बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने हिम्मत गर्लान् त अर्थमन्त्री खतिवडाले ?

क्लिकमान्डु २०७६ असार २५ गते १५:५९ मा प्रकाशित

काठमाडौं । यसैसाता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाब लिन भन्दै सरोकारवालाहरुलाई बोलाएको थियो । सुझाब दिने क्रममा बैंकर र व्यवसायी दुबैले ‘बैंकर र व्यवसायी’ छुट्याउन सुझाब दिए ।

एकैव्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको तर्क गर्दै उनीहरुले यस्तो माग गरे ।

‘हामी कहाँ बिजनेशम्यान र बैंकबीचको जुन सम्बन्ध छ, त्यो प्रस्ट भएर मर्जरको दिशामा जानु पर्छ, होइन भने हामी झन समस्यामा पर्छौ,’ बैंक अफ काठमाण्डूका सीइओसमेत रहेका भेट्रान बैंकर शोहनदेब पन्तले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्ने माग राखे ।

‘एउटै व्यक्ति दुबैतिर हुँदा समस्या सिर्जना भएको छ, बैंकरले व्यवसाय गर्नु भएन, व्यवसायीले बैंक चलाउनु भएन,’ उनले भने ।

सरोकारवालाहरुले नै माग गरेपछि अहिले फेरि राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को संशोधनमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताब गरेको छ ।

एकै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा संस्थागत शुसाशनमा विकृति देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव गरेको हो ।

‘राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा एकै व्यक्ति व्यवसायी र बैंकर हुँदा संस्थागत सुशासनमा समस्या देखियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘त्यसैले बैंकर र व्यवसयी छुट्याउने प्रस्ताव गरेका हौं ।’

स्रोतका अनुसार कुनै व्यवसायीले आफ्नो १० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि सेयर स्वामित्व रहेको उद्योगमा बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेको छ भने त्यस्तो व्यवसायी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बस्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बाफियाको संसोधन प्रस्ताव तयार पारेर राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । अर्थले कानूनमा पठाएको छ । र, कानूनले अध्ययन गरेर फेरि अर्थ पठाएको कानून मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

अब अर्थमन्त्रीले बाफियाको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्छन् । संसदमा प्रस्तुत भएपछि संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ । संसदीय समितिले फेरि फुल हाउसलाई दिन्छ । संसदको फुल हाउसले पारित गरेपछि त्यसले कानूनको रुप लिन्छ ।

तर, यो बीचमा निकै ठूलो चलखेल हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको यस्तो प्रस्तावलाई उद्योगी/व्यवसायीहरुले भने बिरोध गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरुले बैंकबाट ऋण नलिई व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने र बैंकमा लगानी हुँदाहुँदै पनि सञ्चालक बस्न नपाइने भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

‘यदि यस्तो व्यवस्था गर्न गरिएको प्रस्तावलाई संसदले पारित गर्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेका अधिकांश व्यवसायीले ‘खेतला’ सञ्चालक खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ एक वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समेत रहेका व्यवसायीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

आफ्नो समपत्तिको सुरक्षा गर्न खेतला सञ्चालक खोज्नुपर्ने अवस्थाको विरोध गर्नु आफूहरुको धर्म भएको उनले बताए ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कुरा अहिलेदेखिको होइन । डा. युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएको बेला नै यो विषय उठान भएको हो । त्यो बेला राष्ट्र बैंकले बाफियाको संसोधन प्रस्तावमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, बाफिया पारित हुँदासम्म यो व्यवस्था गायव भयो ।

गभर्नर हुँदा धेरै सार्वजानिक ठाउँहरुमा खतिवडाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने बताउँदै आएका थिए ।

तर, उनै खतिवडा अहिले अर्थमन्त्री छन् । सरकार पनि दुईतिहाइको छ । गभर्नर हुँदै आफूले गर्न चाहेको कुरालाई खतिवडाले आफू सरकारमा भएका बेला बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने बाफियाको संसोधन पारित गराउन सक्ने धेरैको अनुमान छ ।

तर, त्यसका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यवसायीहरु र व्यवसायी संसदहरुको दबाब भने थेग्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंकमा समेत लगानी गरेका केही शक्तिशाली व्यवसायीहरुले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न तीब्र लबिङ गरिरहेका छन् ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स