राष्ट्र बैंकले यसरी गर्न सक्छ ‘फोर्स मर्जर’, कानूनमा यस्तो छ व्यवस्था
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा अनौपचारिक रुपमा भएपनि मर्जरको चर्चा निकै चलेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरन्जीवी नेपालले गतसाता बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीलाई बोलाएर मौद्रिक नीति अगाडि मर्जरको जोडी खोज्न निर्देशन दिए ।
गभर्नरको निर्देशनलाई कतिपय बैंकरले सिरिसय रुपमा लिए भने कतिपयले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको भन्दै मर्जरको निर्देशन दिन नसक्ने रुपमा पनि अर्थ लगाएका छन् ।
बुधबार चेम्बरमा आयोजना भएको कार्यक्रममा अर्थसचिव राजन खनालले बैंकको संख्या घटाउनुपर्ने र संख्या घट्ने बताए । अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको संचालक समितिमा पदेन संचालक हुने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकमा अर्थसचिवले अर्थमन्त्रीले चाहेको एजेण्डा प्रस्तुत गर्छन् । अर्थसचिवले संख्या घटाउनुपर्ने बताएपछि संख्या घटाउने कुरा अब सरकारको समेत नीति बनेको छ ।
यसो अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेटमा नै ठूला बैंकको मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले मर्जरमा उपयुक्त पार्टनर नछानेमा फोर्स मर्जर समेत गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । कतिपयले गभर्नर नेपालको भनाई धम्काउनको लागि मात्र आएको भनेर बुझेका छन् ।
गभर्नर नेपालले कस्तो नीति लिन्छन् त्यो केही दिनमा नै थाह हुने छ । तर,कानूनले भने राष्ट्र बैंकलाई फोर्स मर्जर गर्न सक्ने अख्तियारी लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तयारी ठूला वाणिज्य बैंकमा केही कमजोर बैंकलाई मर्जर गराउने हो । सो अनुसारको लिष्ट समेत राष्ट्र बैंकले तयार पारेको छ र मर्जरमा जानको लागि नै निर्देशन दिने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मा फोर्स मर्जरको स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्विजेशनमा जान निर्देशन दिन सक्ने छ ।
विधेयकको परिच्छेद–१० मा सो व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षणले पूँजीकोष प्रयाप्तता नरहेको,निक्षेपकर्ताको हित नदेखिने तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायीत्वको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्विजेशनको निर्देशन दिन सक्ने छ ।
बाफियामा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायीत्वको लागि मर्जर तथा एक्विजेशनको लागि निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको हुँदा स्पष्ट रुपमा राष्ट्र बैंकले चाहेमा फोर्स मर्जृर गर्न सक्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।
यस्तो छ बाफियामा कानूनी अवस्था