मलेसियामा यसरी गरिएको थियो बैंकको फोर्स मर्जर, गभर्नर हसन सुलेइमानको (भाषणसहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले बैंकहरुलाई एक आपसमा मर्जमा नगए फोर्ससमेत गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

फोर्स मर्जरमा मलेसियाको उदाहरण दिने गरिन्छ । र, गभर्नर डा. नेपालले पनि सार्वजानिकरुपमै पटकपटक मलेसियाको उदाहारण दिने गरेका छन् ।

बैैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले फोर्स मर्जर गराएको उदाहरण मलेसियामा छ । सन् १९९९ मा मलेसियाको केन्द्रीय बैंकले फोर्स मर्जर गर्ने नीति लियो । त्यो बेला मलेसियामा बैंकको संख्या ७१ वटा थियो भने तिनीहरुको शाखा संख्या २७१२ वटा थियो ।

मलेसियाको केन्द्रीय बैंक ‘बैंक नियरा मलेसिया’ले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी नीति ल्यायो । ७१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ६ वटामा झार्ने नीति केन्द्रीय बैंकको थियो ।

त्यो बेला ठूला बैंकमा साना बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर गराइएको थियो । १० वटा ठूला बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर गराइएको थियो ।

त्यो नीतिको प्रभाव स्वरुप २१ वटा वाणिज्य बैंक, २५ वटा फाइनान्स कम्पनी तथा १२ वटा मर्चेन्ट बैंकलाई ६ वटा संस्थासँग गाभिएको थियो । विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान अनुसार मलेसियामा विश्वका ठूला बैंका शाखा स्थापना हुने क्रममा थिए । मलेसियाको केन्द्रीय बैंकले विदेशी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गराउनको लागि फोर्स मर्जरको अवधारणा ल्याएर कार्यान्वयन गरेको थियो । जुन सफल पनि भयो ।

मलेसिया विश्वविद्यालय र अल्ट्रा मलेसिया विश्वविद्यालयका शोधार्थीले गरेको ‘फोर्स मर्जर एण्ड इफिसियन्सी इन मलेसियन बैंकिङ सिस्टम’को अध्ययनले फोर्स मर्जरपछि बैंकको लागत घटेको तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढेको देखाएको छ ।

मर्जरपछि नाफाको आधारले हेर्दा सरकारी लगानीका बैंकहरुको नाफा बढी बढेको देखिएको छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरुको नाफा सरकारीको भन्दा मर्जरपछि कम बढेको अनुभव मलेसियाको छ ।

नाफामा ठूलो मात्रामा बृद्धि भने मर्जरपछि दुईवटा बैंकले मात्र गरेका थिए । हङ लिओन बैंक र मे बैंकले मर्जरपछि खर्चमा कटौतीसँगै नाफा राम्रोसँग बढाउन सकेका थिए ।

एशियाली वित्तीय संकटपछि सुरु गरिएको मर्जरले बैंकहरुको खराब कर्जा घटाउन समेत मद्दत पुगेको थियो । यद्यपी त्यो बेलाका उच्च सरकारी अधिकारीसँग निकट रहेका व्यक्तिहरुले यस्तो खाले फोर्स मर्जरबाट फाइदा लिएको बताउनेहरु पनि धेरै नै छन् ।

सन् १९९९ अगस्ट १० मा नेगारा बैंकले जारी गरेको बक्तव्य

नेगारा बैंकका गभर्नर तान श्री अलि अबुल हसन सुलेइमानले आन्तरिक बैंकिङ संस्थाहरुको मर्जरका विषयमा सन् १९९९ जुलाई २९ मा भनेका कुरालाई उल्लेख गर्दै मर्जरले बैंकिङ संस्थाको वित्तीय क्षमतामा कमजोर नहुने बताए थिए ।

वास्तवमा, आन्तरिक बजारमा भएका ६ वटा वित्तीय समूहहरुले विश्वव्यापी रुपमा तीव्र गतिमा भइरहेको प्रतिष्पर्धामा दबाब र चूनौती सामना गर्नका लागि सुनिश्चितता गर्नेछन् ।

मर्जरको अग्रसरताले साना कम्पनीहरुलाई कमजोर नबनाउने सरकारको नीति अन्तर्गतभन्दा पनि उच्च व्यवसायिक उत्पादनका लागि भएको हो । उच्चमात्रामा उत्पादनका लागि संस्थाहरु एक आपसमा बिलय गराउनु मर्जरको विश्वव्यापी आमअभ्यास अन्तर्गत नै पर्छ ।
आजको विश्वव्यापिकरणको युगमा, बैंकहरु उच्च प्रतिष्पर्धाका लागि सक्षम हुन मर्जरमा जानु उपयुक्त हुन्छ । मर्जरको आवश्यकता विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अन्तर्गतका देशमा वित्तीय बजारमा विदेशी बैंकका लागि खुला गर्नका लागि बढ्दो दबाबका बीचमा बैंकहरुका मर्जर आवश्यकतासँगै अनिवार्य पनि भइरहेको छ ।

अहिले विश्वव्यापी रुपमा सबै देशमा बैंकहरु मर्जरमा गइरहेका छन भने मलेसिया त्यसबाट अलग हुन सक्दैन् । वास्तवमा मलेसिया बैंकिङ क्षेत्रको यस अभ्यासमा पछाडि रहन सक्दैन् । मलेसियामा बैंकहरु मर्जरमा जाने प्रक्रिया वित्तीय संकटका कारण सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि नै सुरु भएको हो ।

नीतिगत रुपमा मर्जरमा जानका लागि सधै बाटो खुला गरेको थियो । विगतमा सरकारले नियमित रुपमा बैंकिङ संस्थाहरुलाई मर्जरमा जानका लागि भनिरहेको थियो ।

दुर्भाग्यवस, सरकारको भनाइलाई बैंकका सेयरहोल्डरहरु राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा बढी आफ्ना स्वार्थ बचाउनका लागि लागि परे । सोही समयमा सन् १९८० को मध्यतिर बैंकिङ संकटका कारणले कैयन वित्तीय संस्थालाई संकटमा पुर्यायो ।

फलस्वरुप सन् १९८५देखि १९८६ को बीचमा सस्थाहरु नराम्रोसँग धराशायी बने । यसका साथै वित्तीय कम्पनी, उद्योग, विषेश गरी अझ भनौं ४७ वटा वित्तीय कम्पनीमा संकट आइलाग्यो ।

आर्थिक संकटले निम्त्याएको गम्भीर घाटा र सर्वसाधरणको सम्पत्ति र वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर राख्नका लागि नेगारा बैंक मलेसियाले उद्दार योजना अन्तर्गत मर्जरमा जाने निर्णय गरेको हो ।

बैंकको उद्दार योजना अन्तर्गत नेगारा बैंक मलेसियाले केही संकटमा परेका कमर्सियल बैंकको सेयर एक्वायर गर्ने योजना र सम्पत्ति लिने र दायित्व समेत लिने योजना बनाएको छ ।

उद्दार योजनाका कारणले ४७ वटा वित्तीय कम्पनीको संख्या कम भएर ४० मा झरेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा स्थिरता कायम राख्नका लागि उद्दार योजना अन्तर्गत कमर्सियल बैंक अर्को वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा गइरहेका छन् ।

उक्त उद्दार योजना मुलुकभरका लागि निकै यसको डिजाइन र कार्यान्वयन गर्दा निकै महंगो सावित भएको छ । आजका दिनमा मलेसियामा ७१ वटा बैंकिङ संस्थाहरु सञ्चालनमा छन जसले २७१२ वटा शाखा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

यसले के स्पस्ट संकेत गर्छ भने मलेसियामा बैंकहरुको संख्या धेरै भयो । एकै स्थानमा बैंकका शाखाहरुको डुब्लिकेसनका कारणले स्रोतहरु खेर गइरहेको छ ।

मलेसियामा बैंकिङ संस्थाहरु ठूला नै रहनेछन भने अन्य देशको कुरा गर्दा त्यहाँका आन्तरिक बैंकहरु केही ठूला र प्रतिष्पर्धी बैंकहरुसँग विलय भइरहेका छन् ।

उदारहणका लागि बेलायतको कुरा गर्दा ४ वटा मुख्य बैंकिङ समूहहरु छन् । अष्ट्रेलियामा पनि ४ वटा मूख्य बैंकिङ समूह छन भने सिंगापुरमा ५ वटा समूह छन् ।

सिंगापुरको हकमा त्यहाँको सरकारले यो संख्यालाई २ मा झार्ने योजना बनाएको छ ।  यी देशहरुमा भएको आधारमा हेर्दा मर्जरमा जानु व्यवहारिक र वाञ्छनीय देखिन्छ ।

आईएमएफले पनि आफ्नो कार्यक्रम भइका देशहरु (इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया) मा बैंकिङ संस्थाहरु कम गर्नका लागि दबाब दिइरहेको छ ।

तर मलेसिया भने आईएमएफको संकटमा परेका वित्तीय क्षेत्र बन्द गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैन् । स्रोतलाई स्थानान्तरण गर्दा सामाजिक व्यय भार ठूलो हुन्छ ।

मर्जरको निर्देशनका अनुसार केन्द्रीय बैंकले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै बिलय हुने सबै संस्थाहरुमा निस्पक्षताको सिद्दान्त लागू गरेको छ । मर्जर नभएको भए साना भनिएका नन–बुमिपुत्र जस्ता वित्तीय संस्थाहरु ग्लवोवलाइजेसनका कारण विलय हुने थिए ।

अहिलेको समयमा पारिवारिक व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने कम्पनीका लागि आधुनिक अर्थतन्त्रमा विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रका लागि स्थान नै छैन् ।

एसियन वाल स्ट्रिट जर्नलमा भर्खरै प्रकाशित लेखले मर्जरले दीर्घकालिन रुपमा राम्रो फाइदा हुने उल्लेख गरेको छ । पक्कै पनि अहिले विपक्षी नेताहरुले यसबारेमा आलोचना गरे पनि जबले यसले फाइदाजनक नतिजा ल्याउन त्यसपछि उनीहरु यो कुरालाई मान्न तयार हुनेछन ।

विडम्बना के छ भने मर्जरको उद्देश्यलाई लिएर केही विश्लेषकहरु प्रश्नहरु लिएर बाहिर देखिएका छन् । जबकी उनीहरु नै मलेसियाले आर्थिक विकासको गति लिन नसकेको भन्दै टिप्पणी मर्जर कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि नै गरिरहेका थिए ।