बैंकहरुले अत्ति गरेपछि राष्ट्र बैंक बिग मर्जरको डण्डा चलाउन बाध्य भयोः कृष्णराज लामिछानेको बिचार

कृष्णराज लामिछाने, सीइओ महालक्ष्मी विकास बैंक २०७६ असार १६ गते १७:४० मा प्रकाशित

अहिले बैकिङ क्षेत्रमा मर्जरको चर्चा निकै छ । यस्तोमा धेरैले विकास बैंक रहन्छन् कि रहदैनन् भनेर प्रश्न गर्ने गरेका छन् । यो कुरा बायस भएर गरिएको प्रश्न हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा विकास बैंकको व्यवस्था छ । त्यो अनुसार लाइसेन्स लिएर विकास बैंक संचालनमा रहेका छन् ।

अहिले मर्जरको कुरा मात्र आएको छ । यस हिसाबले धेरै विकास बैंक मर्जर जान्छन् । र, रहँदैनन् भन्ने बुझाई धेरैको छ ।

कुनैबेला ८६ वटा रहेका विकास बैंक अहिले २५ वटामा झरेका छन् । विकास बैंकको आफ्नो खाले ग्राहकको संरचना छ । विकास बैंकहरु एकै पटक काठमाडौंमा खडा भएका होइनन् । विभिन्न जिल्लास्तरमा विकास बैंक स्थापना भएका हुन् । यी विकास बैंकहरु मिलेर काठमाडौं आएका हुन् ।

विकास बैंकहरु कोही पोखरामा जन्मेको छ, कोही बुटवलमा जन्मेका छन् । अहिले राष्ट्रियस्तरका १० वटामात्र विकास बैंक छन् ।

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गरेर काम गरेका छन् । संख्या अझै केही घट्न सक्छन् । क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकको संख्या घट्छ भने राष्ट्रियस्तरका समेत विकास बैंक समेत केही घट्छन् । विकास बैंक नरहने भन्ने हुँदैन । आउने वर्षहरुमा १५/१६ वटा विकास बैंक रहन सक्ने अवस्था छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले खोजेको ठूला माछाले साना माछा खाओस् भन्ने होइन । कसैले खाने भन्नेभन्दा पनि मिलेर बस भन्न खोजेको हो जस्तो मलाई लाग्छ । अहिले वाणिज्य बैंकले विकास बैंकललाई लिने होइन कि वाणिज्य बैंक वाणिज्य बैंकको नै संख्या बढी भएको हुँदा वाणिज्य बैंकको नै संख्या घटाउन भनिएको हो ।

विकास बैंकहरु उल्लेखनिय रुपमा घटेका छन् । बैंकहरुले गरेको व्यवहारको कारण प्रणालीगतरुपमा जोखिम निम्तन्न सक्ने खतरा देखिएको हुँदा राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउन चाहेको देखिन्छ ।

युनिभर्सल बैकिङ कुरा ल्याउने चर्चा चलेको हुन्छ । त्यसलाई हामीले पनि स्वागत गरेका छौ । सबैले ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सपिङ गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । ठूलाभन्दा साना डिपार्टमेन्ट स्टोरले पनि सेवा सुविधा राम्रोसँग दिएको हुन्छ । यस हिसाबले सबै ठूला बैंक हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

ठूलो पूँजी भएकोले ठूलो कारोबार गर्छन् भने साना भएकाले सानो कारोबार गर्छन् । यो प्रचलन विश्वभर नै छ । जति विकास बैंक रहन्छन् क्षमता अनुसार सानो नै काम गर्छन् । सानो हुनुको अर्थ उसले लिने सेवा शुल्क बढी हुन्छ भन्ने होइन । अहिले पनि कतिपय वाणिज्य बैंकको भन्दा विकास बैंकको सेवा शुल्क कम छ ।

वाणिज्य बैंक वाणिज्य बैंक मर्जर भएपछि बन्ने बैंक निकै ठूला हुन्छन् । हामीले प्रतिस्पर्धा विगतमा गरेको पनि वाणिज्य बैंकसँग हो । हामी वाणिज्य बैंकको ऋण किन्ने हैसियत राखेका छौं । ऋणको ब्याजदरमा हाम्रो र वाणिज्य बैंकबीच फरक छैन । निक्षेपमा वाणिज्य बैंकभन्दा केही कम ब्याजदर हामीले दिएका छौ ।

एउटा वाणिज्य बैंकमा ढोका खोलेर ग्राहकभित्र जान डराउने हुन्छ । तर, विकास बैंकमा सजिलै जाने गर्छ । विकास बैंक भनेको हामी जनताको लागि हो भन्ने सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामिण क्षेत्र र सहरउन्मुख क्षेत्रका मानिसलाई रहेको छ । पहुँचको हिसाबले विकास बैंक ती क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान रहेको छ ।

विकास बैंकको स्थापना सानो पूँजी साना मानिसबाट भएको हो । स्थानीय व्यवसायीहरुले खोलेको हो । यो हाम्रो बैंक हो यहाँ खाता खोल्नुपर्छ भनेर हाम्रो भन्ने भावना रहेको छ । विकास बैंक कतिमा खुलेक हुन् र ? पहिला अहिले पनि पूँजी ठूलो भएको हो । २/३ करोडमा खुलेका विकास बैंक हुन् । अहिले पनि १ जिल्ले विकास बैंकको अवस्था यस्ते हो । सानो रुपमा खडा भएका विकास बैंक अहिले ठूला भइसकेका छन् ।

सुविधा दिनका लागि वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कुनैपनि समस्या छैन । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले गर्ने काममा केही पनि फरक छैन । ग्यारेन्टीको काम थियो त्यो पनि पाइसकेको अवस्था छ । एउटा एलसी हो यो पटक हामीले पाउँछौ भन्नेमा म विश्वस्त छु । वाणिज्य बैंक र हामीबीच फरक भनेको बिना धितोमा दिने कर्जा हो । हामीलाई त्यो चाहिएको पनि छैन । हामीले धितो दिएर कर्जा दिने हो हामी सुरक्षित पनि छौं ।

नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पहिलाभन्दा धेरै नै सुधार भएको अवस्था छ । बैंकहरु एउटाले यति प्रतिशत बृद्धि गर्यो मैले किन नसक्ने भनेर चल्न थाले । अल्पकालिन निक्षेप लिएर दीर्घकनलीनरुपमा कर्जा दिएको छ । आज निक्षेप लिन पाएको छैन कर्जा दिइसकेको छ । केही पनि क्याल्कुकेशन नगरेर बैंकहरु संचालन भए । बैंकहरुले अन्धाधुन्ध ग्रोथ खोज्दा वित्तीय क्षेत्रमा थप जोखिम आइरहेको छ ।

यस हिसाबले राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरुलाई दवाव दिएको छ । मलाई लाग्छ सरकारी बैंक र विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएका बैंकलाई मर्जरमा नगई सुख नहुने देखिएको छ । यस्तै क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकको पनि संचालन खर्च बढी हुने भएको हुँदा उनीहरुलाई संचालन गर्न सजिलो छैन ।

राष्ट्र बैंकको फोकस भनेको २३ वटा वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जानको लागि दवाव छ । यस्तै क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकलाई दवाव हुन्छ ।
मर्जर सबै चिजको उपयुक्त जडिबुटी भने होइन । सबै समस्याको समाधान होइन । केही समस्याको समाधान भन्ने हो । बैंकहरुले पुरा नम्स अनुसार चलाएको राष्ट्र बैंकले मर्जरको कुरा नल्याउन सक्थ्यो । २८/३० प्रतिशतको कल डिपोजिट लिएर लगानी गरेको छ । एकवर्षभित्र यति निक्षेप संकलन गछौं भन्ने प्रक्षेपण नगरीकन बैंकले लगानी गरेका छन् । यसले जोखिम निम्ताउन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रा दातालाई पनि लाग्यो । सरकारी निकायलाई पनि लाग्यो । त्यही अनुसार यो नीति अगाडि आएको हो ।

समग्र बैंकिङ क्षेत्रको बृद्धिदर २० प्रतिशत हो । अब बैंकहरुले ४० प्रतिशतसम्म बृद्धि गर्ने बजेट बनाएका छन् । यही कुरालाई बिचार गरेर राष्ट्र बैंकले साउन १५ भित्र पेश गर्न भनेको थियो । त्यो कार्यान्वयन भयो भएन त्यो जानकारी भएन । मौद्रिक नीति अनुसार ग्रोथलाई मिलाउनु पर्ने थियो ।

राष्ट्र बैंकको मर्जरको डण्डा बैंकहरु आफैंले निम्त्याएका हुन् । राष्ट्र बैंकले पार्टनर खोज्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर, प्रयिक्रयागतरुपमा काम गर्दै जाँदा मर्जर भएर संख्या घट्न भने अझै डेढ/दुई वर्ष लाग्छ सक्छ ।  (कुराकानीमा आधारित)

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स