सरकारले ३०० विद्युतीय बस किन्ने प्रक्रिया अघि बढायो, मोडालिटी भने अन्योलमै

काठमाडौं । सरकारले ३०० विद्युतीय बस खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विद्युतीय बस खरीद र सञ्चालनका लागि प्राविधिक अध्ययनलगायतका काम अघि बढेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बस कुन प्रक्रियाबाट खरीद गर्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

बस खरीद गर्दा एक सरकारबाट अर्को सरकार (जी टू जी) प्रक्रियाबाट वा सोझै कुनै पनि कम्पनीलाई ठेक्कामार्फत दिने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार नै खरीद गर्ने वा आफैँ सोझै कुनै देशसँग वार्ता गरेर खरीद गर्ने भन्ने केही समयभित्र निर्णय हुनेछ ।

‘अहिले मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरिरहेकाले एक–दुई हप्ताभित्रै टुङ्गो लगाइनेछ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।

बस खरीद गर्ने प्रक्रियासँगै बस सञ्चालनको तरिकाका बारेमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार अरू कुनै निकयसँगको सहकार्यमा वा आफैँले पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । साझा यातायातलाई नै जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय पनि भइसकेको छैन ।

‘साझा वा अरू कुनै संस्थालाई जिम्मेवारी दिन पनि सकिन्छ वा हामी आफैँ कुनै एउटा संयन्त्र खडा गरेर त्यसैलाई विद्युतीय बस सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।

विद्युतीय बस खरीदका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । अपुग भए थप बजेट निकासा गर्न सकिने उनले बताए ।

‘बजेटकै अभावमा विद्युतीय बस सञ्चालन नहुने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्को गत पुसमा बसेको बैठकले तीन सय विद्युतीय बस खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले खरीद गर्ने भने पनि कसरी र कुन निकायमार्फत खरीद र सञ्चालन गर्ने निर्णय नगरेकाले अहिले यी विषय निर्णयका क्रममा रहेको प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ ।

त्यस्तै एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा भित्रिएका पाँच विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय बसको सङ्ख्या बढाइँदै लगिने बताएका थिए ।

नेपाल सरकारसँगै विद्युतीय बस खरीद र सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले समेत चासो देखाएका छन् । प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आवमा विद्युतीय बस खरीद गर्नका लागि रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा बस सञ्चालनका लागि छलफल अघि बढाएको संस्थाका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए ।

काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहले पनि साझा यातायातसँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस खरीदको निर्णय गरिरहेका छन् ।

‘साझाले पनि आगामी दिनमा विद्युतीय बस खरीदलाई नै प्राथमकिता दिने योजना छ’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका थिए ।

काठमाडौँ उपत्यका र सातै वटा प्रदेशको प्रमुख शहर र आसपासका स्थानमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्युतीय बस खरीद गरेर सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताउनुभएको थियो । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशनको स्थापना गर्ने पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।

यातायात क्षेत्रमा नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहनको नीति लिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्ने योजना बनाइरहँदा नागरिक पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षित भइरहेका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकामा दुई र चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सन् २०२० सम्म देशभर गुड्ने सवारीसाधनमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । रासस