१ अर्ब कमिसन ठप्प हुने भएपछि मन्त्रालय पुगे व्यवसायी, उपसचिव भन्छन्- यही अवस्थामा एनओसी दिन मिल्दैन

काठमाडौं । शुक्रबार बिहान पढ्नका लागि जापान पठाउने एजुकेशन कन्सलटेन्सी व्यवसायीहरु झण्डै ३० जनाको संख्यामा शिक्षामन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखा केशर महल पुगे ।

गत जेठ २९ गते मन्त्रालयले डिल्पोमा तहका लागि पढ्न जाने हो भने एनओसी जारी नगर्ने भएपछि व्यवसायीहरु बिहान कार्यालय खुल्ने वित्तिकै मन्त्रालयमा भेला भएका थिए ।

मन्त्रालयले उक्त सूचना जारी गरेपछि अहिले जापान जान चाहने विद्यार्थीहरुले नो अब्जेक्सन लेटर पाएका छैनन् । जसका कारण जापान काम गर्ने कन्सलटेन्सीको काम ठप्प भएको छ ।

उच्च शिक्षाका लागि जापान पठाउँदै आएको एजुकेशन कन्सलटेन्सीहरु आफूहरु निकै मर्कामा परेको र काम ठप्प भएको उप सचिवसँग गुहार गर्दै थिए ।

उप–सचिव महेश्वर शर्मा भने अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा एनओसी जारी गर्न नमिल्ने बताउँदै लिखित रुपमा सुझाव पेश गर्न सल्लाह दिए ।

व्यवसायीहरुले विद्यमान समस्यालाई पढेर सुनाएका थिए भने मौखिक रुपमा पनि बुझाउँदै थिए ।

शर्माका अनुसार उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान हो भने विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा मात्रै जान पाइन्छ । तर जापानको हकमा भने भाषा पढ्न जाने हो । नेपालमा एन ५ लेभल पढेपछि विद्यार्थी जापान जान्छन ।
मन्त्रालय जारी गरेको सूचनामा भाषा पढ्न र डिप्लोमा तहमा जानका लागि एनओसी नदिने भनिसकेको छ ।

तर जापानमा डिप्लोमा तहका लागि जाने पनि होइन । जापानमा त बिशुद्ध भाषा मात्रै पढ्न जाने हो । जसलाई ब्रिजकोर्सका रुपमा समेत लिन मिल्दैन् ।

विश्वविद्यालय जानका लागि सजिलो हुने भनिए पनि यसले ब्रिजकोर्सको काम भने गर्दैन् ।

जापानमा गइसकेपछि २ वर्षसम्म भाषा अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै उनीहरु विश्वविद्यालय वा अन्य एकेडेमिक कोर्स अध्ययनका लागि जान पाउँछन् ।

उनीहरुले जापान गएपछि सुरुमा पढ्ने कोर्सले विश्वविद्यालयको ढोका खोल्ने ग्यारेन्टी भने गर्दैन् । विश्वविद्यालयमा जान चाहने विद्यार्थीले पहिले जापानमा पुगेर भाषा पढ्नै पर्छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो व्यवस्था कायम नै रहेमा विद्यार्थीहरु जापान जाने ढोका करिब करिब बन्द हुनेछ । अहिले नेपालमा तयारी गरिरहेका हजारौं विद्यार्थीहरु अन्योलमा पर्नेछन् ।

अहिले जापान पठाए वापत कन्सलटेन्सीहरुको कम्तीमा प्रति विद्यार्थी १ लाख रुपैयाँ परामर्श शुल्क लिँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय १० हजारको संख्यामा एक वर्षमा जापान अध्ययनका लागि जाँदै आएका छन् । यसरी हेर्दा वर्षमा कन्सलटेन्सी क्षेत्रले एक वर्षमा जापान पठाएर मात्रै १ अर्ब रुपैयाँ विद्यार्थीसँग कमिसन मात्रै उठाउँदै आएका छन ।

२०७४ साल बैशाखदेखि २०७५ साल असारसम्म जापानका लागि मात्रै १२ हजार ५३२ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए ।