बजेटमार्फत आँटामा कर लगाएपछि व्यवसायीले भने – उद्योग बन्द गर्नुको विकलप छैन

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत आँटामा सरकारले कर लगाएपछि उद्योगीहरुले विरोधमा उत्रिएका छन् । उद्योगीहरुले यस्ता उद्योगमा कर लगाउँदा अर्बौ लगानी रहेको ३८ वटा उद्योग जोखिममा परेको बताएका छन् ।

‘भारतबाट बैद्य वा अबैद्य तवरबाट आउने मैदा÷आँटासँग अब प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेको आँटा जस्तो खाद्य बस्तुमा यसरी करको भार थप्दा बैध वा अबैध आयातले प्रोत्साहन पाउने निश्चित छ’ अध्यक्ष माधवलाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

सरकारी नीतिका कारण अबका केही बर्षमा खाद्य उद्योगहरु धमाधम बन्द गर्नुको बिकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘करोडौको लगानी गरेर उद्योग स्थापनामा जोखिम लिनुभन्दा ट्रेड व्यापार नै बढी फाइदा देखियो’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

सरकारले देश अब खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेपनि ब्यवहारमा नदेखिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । जसले गर्दा स्वदेशी उद्योगले अब थप चुनौतिको सामना गर्नु पर्ने भएकाले मैदा उद्यमीहरु निरुत्साहित भएको उनीहरुले बताएका छन् ।

जसले गर्दा भोलिका दिनमा नेपाल पूर्णरुपमा कृषि खाद्य बस्तु आयात देश बन्ने निश्चित छ । सर्वसाधारण र न्यून आयस्तर भएका मानिसले समेत दैनिक खाद्यान्नको रुपमा खाने आँटा जस्तो सम्वेदनसिल खाद्य बस्तुमा कर लगाउनु गलत भएको उनीहरुको तर्क छ ।

करको भार उद्यमीमा मात्र नभएर उपभोक्तामा समेत पर्ने हुँदा यसबारेमा पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेका छन् । मूल्य अभिबृद्धी करकै कारण अब आँटाको मूल्य लगभग प्रति के.जी. रु.५ देखी ६ बढने उनीहरुले बताएका छन् ।

 

मैदा उद्योगका चुनौतीहरु 
क) विगतमा मैदा उद्योगहरु रुग्ण बन्दै गएको यथार्थता मनन गरी सरकारले मैदामा मू. अ. कर छुट दिई उद्योग संरक्षण गरेकै कारण स्वदेशी मैदा उद्योगहरु आज आत्मनिर्भर भएकोे हो । मैदामा दिँदै आएको मू. अ. कर छुट सुविधा गत वर्ष हटाएको र अहिले आँटामा समेत मू. अ. कर लगाएकोले उद्योगहरु पुन समस्यामा पर्ने निश्चित छ । नेपाली जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी मानव शरीरमा देखिने रक्तअल्पता र कुपोषण कम गर्ने उद्देश्यले नेपालको मैदा मिलबाट उत्पादन हुने गहुँको पीठोमा आइरन, भिटामिन ए र फोलिक एसिड अनिवार्य गरेको छ । नेपाल भित्रिने आँटामा ती तत्वहरु समिश्रण नगर्ने भएकोले सरकारको प्mलोर फोर्टिफिकेसनको लक्ष्य असफल हुने निश्चित छ ।

ख) नेपालमा मधुमेहको बिरामी अत्यधिक मात्रामा बढिरहेको अवस्था छ । ती बिरामीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखि डाक्टरले नै रोटी खाने सल्लाह दिने र सर्वसाधारण आम उपभोक्ताको सहज पहुँच समेत भएकाले पनि सबैको प्रिय खाना रोटी हो । चामलको सट्टा रोटीले नै मानव शरीरलाई फाइदा पुग्ने डाक्टरले समेत प्रमाणित गरेका छन् । गहुँको पीठो सबैलाई मनपर्ने र प्रिय खाद्य वस्तु भएकाले परापूर्वकालदेखि नै नेपालमा रोटी खाने प्रचलन धेरै छ ।

ग) अब बैद्य वा अबैद्य तरिकाबाट भारतीय आँटा नेपाल भित्रिदा अझ बढी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भयो । भारतीय आँटामा जीएसटी नलाग्ने हुँदा अहिले पनि नेपाली मैदाभन्दा भारतीय मैदा धेरै सस्तो छ । भारतीय सिमाक्षेत्रमा नेपाली बजारलाई लक्ष्य गरी खोलिएका अध्याधुनिक ठूला मैदा मिलहरुलाई नेपाल सरकारको यो निर्णयले धेरै फाइदा पुगेको छ । अहिले पनि नेपालको तराई क्षेत्रमा भारतीय मैदा/आँटा बिक्री हुन थालिसकेको छ । जुन अनुगमनबाट पनि जानकारी दिन सकिन्छ ।

घ) गहुँ नेपालको तेस्रो प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । कृषि अनुसन्धान केन्द्रले गहुँको उत्पादन बढाउन नयाँ विऊको अनुसन्धान र उत्पादनमा जोड दिइरहेको छ । आँटाको बजार विस्थापित हुँदा किसानले गहुँको उचित मूल्य नपाउने र कृषि अनुसन्धान केन्दको लगानी समेत जोखिममा पर्ने निश्चित छ । गहुँ खेती सुख्खायाममा हुने नगदे बाली भएकोले त्यो समयमा अन्य वाली लगाउने चलन नेपालमा छैन् । अब गहुँ नलगाउने हो भने खेतीनै बाँझो राख्नु पर्ने बाध्यता आईपर्ने हुँदा यसले किसानलाई मात्र नभई देशको कृषि क्षेत्रलाई नै प्रत्यक्ष असर गर्दछ । नेपाली गहुँ यहाँका उद्योगमा प्रयोग नहुने हो भने गहुँ खेती नै बिस्तारै बिस्तारै लोप हुदै जान्छ । स्मरण रहोस तोरी तेलमा मू. अ. कर लगाएकै कारण अहिले नेपालमा तोरी खेति बिस्थापित हुँदै गएको हो ।

सुझावहरु :

१. हामी उद्यमी व्यवसायीहरु मू. अ. कर विरोधी होईनौं । कृषिमा आधारित उद्योगका लागि यो दर धेरै नै उच्च छ । अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु र विलासिताको वस्तुमा करको दर समान भएकाले बिचार गरी दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं । मू. अ. कर को संरचनालाई बेलैमा परिमार्जन गरी बहु कर प्रणालीमा जाँदा राम्रो हुन्छ की भन्ने हाम्रो संघको अनुरोध छ ।

२. दैनिक ज्यालादारिमा काम गर्ने कामदार अल्पकालिन र अनपढ हुने हुनाले सबैलाई स्थायी लेखा नं. प्यान लिन अव्यवहारिक र असम्भव हुने भएकाले सो कारणबाट कल कारखानामा बिकट समस्या भई कामदारको अभावका कारण उद्योग कलकारखाना बन्द गर्नुपर्ने स्थिती आउन सक्ने हुँदा स्थायी लेखा नं. अनिवार्य गर्दा भोलिको दिनमा यसले बिकराल समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ ।

तसर्थ, आँटामा लागाएको मूल्य अभिबृद्धी करले किसान, उपभोक्ता, व्यवसायी, नेपाल सरकार कसैलाई पनि फाइदा नहुने उल्टो सबै पक्षलाई बेफाइदा मात्र हुने हुँदा थप अध्यायन सहित आँटामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धी कर फिर्ता गरी स्वदेशी मैदा उद्योग बाचाई दिन यस संघको तर्फबाट बिनम्र अनुरोध गर्दछौं ।