खर्च गर्ने क्षमता नभएको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा चालु आवको भन्दा ५२ अर्ब बढी बजेट !

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च नभएर हैरान भइरहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी रकम पूर्वाधारमा नै खर्च हुने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ४४ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुन सकेको छ । दुई तिहाईको सरकारले ल्याएको बजेट समेत कार्यान्वन हुन कठिनाई भइरहेको बेला पूर्वाधारमा नै बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट मात्रै बढी दिएर पनि नहुने रहेछ भन्ने देखिएको छ ।

नेपालमा निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । दक्ष खालका निर्माण व्यवसायीको अभाव देखिएको छ । प्रक्रियागत झन्झट पनि त्यस्तै रहेको छ । एउटै फाइल सदर गर्न लामो समय दौडनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

सरकारी कर्मचारीले नै काम नगरिदिने र प्रक्रिया पर–पर सार्ने गर्दै आएका छन् । जसका कारण विकास खर्चले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा नै काठमाडौं तराई मधेश द्रूत मार्गको तोकिएजति बजेट खर्च हुन सकेन । जसका कारण मोटो रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले नै आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न सकेको छैन ।

कूल १८ अर्ब रकम मुआब्जाका लागि उपलब्ध भएपनि १० अर्ब बराबरको रकम मात्रै खर्च हुने अवस्था रहेको छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा नयाँ कार्यक्रमलाई भन्दा पूराना कार्यक्रमलाई नै थप बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

पैसाको अभावमा भन्दा पनि प्रक्रियागत झन्झट, निर्माण व्यवसायीको काम गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण पनि ठूला आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । बजेटले पूर्वाधार विकासलाई प्राथिमकतामा राखे पनि काम गर्ने अवस्था भने दुरुहपूर्ण रहेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा ५२ अर्ब बढी बजेट उपलब्ध गराएको छ । तर खर्च कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको कुनै पनि तयारी छैन । जसका कारण उपलब्ध भएको बजेट के कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारेमा कुनै नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थापन गरिएको छैन ।

अर्थमन्त्रीले पूर्व पश्चिम सडक विस्तारका लागि १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गका लागि १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, हुलाकी राजमार्गमा ५१३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ८२ करोड विनियोजन भएको छ । काठमाडौ तराई मधेश द्रुत मार्गका लागि १३ अर्ब १९ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तराई मधेश सडक पूर्वाधारमा ४ अर्ब १४ करोड पुर्याएको छ ।

यस्तै नागढुंगा, कोटेश्वर, जडीबुटी, बानेश्वर लगायत स्थानमा भूमिगत मार्ग बनाउने योजनालाई यो वर्ष पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । यस्तै २ सय पुल निर्माणका लागि ७ अर्ब ४७ करोड बजेट उपलब्ध हुनेछ ।