नेपालको बजेट यात्राः ५ करोड २५ लाखदेखि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडसम्म
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ०७६ साउन १ गतेबाट मात्रै लागू हुनेछ । यद्यपि राजस्वका परिवर्तन गरिएका दरहरु भने बुधबार राती १२ बजेदेखि लागू भइसकेका छन् ।
मन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको यो बजेट मुलुकको ७३औं बजेट हो । नेपालमा बजेट भाषण सुरु हुन थालेको ६८ वर्षमात्रै भयो । तर, राजनीतिक स्थिरताका कारण एकाध वर्ष २ वटा बजेट आएकाले ६८ वर्षमा ७३ वटा बजेट आएका हुन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई २ खर्ब १३ अर्ब ९२ करोड ११ लाख र प्रदेशलाई ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेका छन् ।
नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिकरुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
शुवर्णको बजेटले ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले मन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटले ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपालको पहिलो बजेट नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीको सरकारले ल्याएको थियो । अहिले दुईतिहाई बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकार छ । नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् ।
२००८ सालअघिका सरकारका बजेट पारिवारिक हुन्थे । जनता लक्षित कार्यक्रम हुँदैनथे । जनतालाई जवाफ पनि दिनुपर्दैनथ्यो ।
००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको शोषणमा रहेका जनताले यो बजेटले पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महशुस गराएको थियो ।
बजेटबारे विश्वको इतिहास केलाउँदा बेलायतबाट सन् १७१३ देखि त्यहाँका प्रधानमन्त्री रवट वालपोलको सरकारले बजेट ल्याउन सुरु गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०२७÷०२८ सालसम्म बजेटको आकार करोडमा थियो । सो वर्षदेदेखि मात्रै नेपालको बजेट १ अर्ब नाघेको हो ।
०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटको आकार जम्मा ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्याइएको थियो ।
तर, महेश आचार्यको त्यो बजेटले नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात गर्यो । उदारीकरणको नीतिले लाइसेन्स राजको अन्त्य भयो, निजी क्षेत्र फस्टायो, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो, जसले राजस्व पनि बढायो ।
०६१/०६२ सालमा पहिलोपटक नेपालको बजेटको आकार १ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो । त्यसयता बजेटको आकार सामान्यरुपमा बढे पनि ०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि त्यसको पुनर्निर्माणका लागि बजेट थप्नु परेकाले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एकैपटक २ खर्बले बढाउँदै आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए ।
त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा पनि डा. महत नै अर्थमन्त्री थिए । सो वर्ष उनले ६ खर्ब १७ अर्बको बजेट महतले नै ल्याएका थिए ।
महतपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले २०७३/७४ का लागि १० खर्ब ४८ र त्यसपछिका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७५/७६ का अर्थमन्त्री खतिवडाले लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
पछिल्ला ४ वर्षमा बजेटको आकार दोब्बर भन्दा धेरैले बढेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले बजेटको आकार बढाए पनि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति झनै मौलाउँदै गएको छ । सानो आकारको बजेट ल्याएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नतिर भन्दा पनि सरकारका मन्त्रीहरु ठूलो आकारको बजेट ल्याएर सबैलाई मोटो रकम बजेट विनियोजन गरेर रमाउन केन्द्रित हुँदा यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको हो । जुन प्रवृत्तिको निरन्तरता अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि दिएका छन् ।
सुरुमा १४ खर्ब खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन योजना आयोगले सिलिङ दिएको थियो । तर बजेट आउने अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयको आग्रहमा योजना आयोगले सिलिङ बढाएर १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको हो ।
अघिल्लो पटक तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बढी आकरको बजेट ल्याएका थिए । योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सिलिङ दिएको थियो । तर, पौडेलले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
अहिले पनि डा. खतिवडाले ठूलो आकारको बजेट बनाएर वित्तीय अनुशासन तोडेका छन् ।
पुष्प दुलाल
