प्रदेश १ मा शहरी करिडोर निर्माणको डीपीआर सुरु गर्ने सहमति

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा अघि सारेको शहरी करिडोर निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को काम अघि बढ्ने भएको छ ।

संघीय सरकार अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं १ सरकार र मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकबीच निर्माणको प्रारम्भिक कामलाई अघि बढाउन डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

संघीय शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समिति र एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिबीच काठमाडौमा भएको छलफलमा योजनाको डीपीआर तयार गरी काम अघि बढाउने सहमति भएको हो ।

उनले भने, ‘कम्तीमा एक वर्षभित्र डीपीआर सकिन्छ, लगत्तै निर्माणले गति लिनेछ ।’ संघीय सरकारले प्रदेश सरकार गठन अगावैदेखि यो योजनालाई अघि सारेकोमा प्रदेश सरकार गठन भएसँगै प्रदेश नं १ सरकारले आफनो महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा शहरी करिडोर निर्माणलाई समावेश गरेको हो ।

शहरी करिडोर निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अन्तर्गत सर्वेक्षण गर्ने, जग्गाको लेखाजोखा गर्ने, लगत संकलन गर्ने, आवासीय क्षेत्रमा पर्ने घरको लगत राख्नेलगायतका कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
त्यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआईए) सँगै विस्तृत इञ्जिनियरिङ, सर्वेक्षण तथा नमूनाका कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

एसियाली विकास बैंकको करिब १.२ मिलियन डलर सहयोगमा तराईका जिल्ला जोडेर शहरी करिडोर निर्माण हुनेछन् । यसका लागि संघीय सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २३ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहको १७ प्रतिशत योजना निर्माणमा सहभागिता रहनेछ । त्यसका लागि आवश्यक भूमि, संरचना निर्माणलगायतका काम गरिनेछ । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा उत्तर‐दक्षिण तथा पूर्व‐पश्चिम जोडेर शहरलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै नयाँ शहर निर्माण गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार विराटनगरको रानीदेखि धरान र काँकडभिट्टादेखि भेन्टाबारीसम्म शहरी करिडोरले जोडने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

शहरी करिडोरले समेटिएको शहरहरुलाई थप व्यवस्थित गर्न आवास, खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य संचारको एकीकृत योजना अघि सारिएको छ । नयाँ निर्माण हुने शहरहरुलाई पनि स्मार्ट सिटीका रुपमा तयार गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने शहरी करिडोरभित्रका स्थानीयबासीलाई कोशी वा तमोर नदीको पानी पाइपलाइनबाट लगेर शुद्ध खानेपानी खुवाउने योजना पनि समावेश गरेको छ ।