प्रि बजेट छलफल छाडेर १० करोड बजेट पार्न सांसद जति सिंहदबारमा, १६ अर्ब ५० करोड भार थपिने
काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रि बजेटको छलफल जारी छ । आइतबारदेखि सुरु भएको छलफल आज साँझ सकिने छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि छलफल सम्पन्न हुनेछ ।
तर संघीय संसदमा भइरहेको छलफलमा भाग लिनुपर्ने सांसद भने आफूहरुले १० करोडको दरले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउनुपर्ने भन्दै दबाव दिन सिंहदरबारका चोटा कोठा चहार्न व्यस्त छन् । प्रतिनिसभाको बैठकमा एकाध मात्रै सांसद नियमित देखिन्छन् ।
आइतबार पनि अर्थमन्त्री दिनभर नै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहभागी भए । सांसदहरुले राखेका हरेक जिज्ञासा नोट गर्दै बसेका अर्थमन्त्री आज पनि त्यस्तै गर्नेछन् ।
तर प्रि बजेट छलफलमा सांसदहरुको त्यत्ति चासो देखिँदैन । दलिय आधारमा दलको राजनीतिक मूल्य र मान्यताका आधारमा सत्तापक्षले सबै राम्रो भन्दै समर्थन गर्ने र प्रतिपक्ष भने सबै नराम्रो र सपनाको व्यापार, झुटको खेतीजस्ता शब्द प्रयोग गरेर विरोध मात्रे गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
विषयमा वस्तुमा रहेर कोही कसैले पनि धारणा राखेको पाइदैन । अधिकाशंश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बजेट बढाउन भन्दै सिंहदरबारमा मन्त्री र सचिव भेटन लागेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा लागिरहेको छ । सांसदका सुझावलाई समेत समेटेर बजेट बनाउने तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ । तर सांसद भने संसदमा सुझाव दिन छाडेर मन्त्रालयका चोटा कोटा चहारेर बसेका छन् ।
उनीहरु नयाँ बजेटमा जसरी भएपनि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम ४ करोडबाट बढाएर १० करोड रुपैयाँ जसरी पनि पुर्याउन भन्दै दबाव दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले यस पटक सोझै बजेट विगतमा जस्तै आयोजनामा नराखिदिने भएकाले सांसदहरु मन्त्री र सचिव भेटन भन्दै कुदेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले त सांसदले छानेका योजनामा खर्च गर्ने बजेट बढाउनुपर्ने प्रष्ट अर्थ लाग्ने विषय समितिको बैठकमा छलफल नै गराएर अर्थ मन्त्रालयलाई दबाव दिइरहेको छ ।
सांसदले माग गरेअनुसार नै निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्ने हो भने उनीहरुका लागि मात्र १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चाहिने देखिन्छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका योजना छानिने व्यवस्था छ । सोही कार्यक्रममा चर्को बेरुजु समेत देखिएको छ ।
हचुवाको भरमा आयोजना छनोट गर्ने, उपभोक्ता समितिका नाममा गरिने खर्चको कुनै हिसाब किताब समेत नभएको पाइएको छ ।
संघीय संसदका सासदहरुले जस्तै प्रदेश सांसदले समेत निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी बजेट माग गरेका छन् । केन्द्रमा देखिएको रोग सात वटै प्रदेशमा पनि देखिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा खर्च गर्ने गरी संयन्त्र बनाइने त्यस्तो बजेटको खर्चको हिसाब किताब नहुने र संघीय प्रणालीको मर्मत विपरित हुने भन्दै आलोचना पनि नभएको होइन ।
तर बैठक नै छलेर बजेट माग्न मन्त्री र सचवलाई दबाव दिने प्रवृत्ति भने मिल्ने र क्षम्य विषय नभएको बताइन्छ ।
पुष्प दुलाल
