सामाजिक सुरक्षा कोषको फाइदा र सुधार गर्नुपर्ने विषय: उद्योगी भरत आचार्यको विश्लेषण

पछिल्ला २० वर्षमा समकालिन आर्थिक समस्यामा श्रम समस्या एउटा निकै नै ठूलो समस्या थियो । विगतमा ८÷९ वर्ष अगाडि सबैभन्दा बढी उद्योग क्षेत्रमा हड्ताल भए उद्योगहरु बन्द भए भने श्रमिकले पनि रोजगारी गुमाए ।

यसले गर्दा नेपालमा थप लगानी गर्ने उत्साह समेत भएन । यो परिस्थितीमा ८ वर्ष अगाडि एउटा छलफल अगाडि बढायौ । हामीले प्रतिष्ठान स्तरमा हुने राजनीतिलाई न्यून गर्नुपर्छ र उत्पादकत्वलाई बढाउनुपर्छ । यसका फन्डामेन्टल आधार भने हायर एण्ड फायर सहित नो वर्क नो पे सहितको श्रम ऐन र त्यसको लागतमा सामाजिक सुरक्षा मार्फत श्रमिकहरुको दीर्घकालिन स्थाईत्व र सुरक्षा दिने हो ।

एकातिर श्रम लचकताको विषय र अर्कोतिर श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिएर हिड्यो भने नेपालको औद्योगिक व्यवसाय उत्पादकत्व बढाउनको लागि यो सोचको विकास भयो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट यसमा तत्कालिन रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डे,त्यसपछि पशुपति मुरारका,शेखर गोल्छा र पछिल्लो समय चन्द्र ढकालदेखि हामीलेसम्म यसमा काम गर्यौ । त्यही सम्झौताको आधारमा रोजगारदाता,श्रमिक र सरकारबीचको सहमतिबाट हामीले श्रम ऐन ल्यायौ र सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा नियामावली हुँदै कार्यान्वयनको तहमा आइपुगेका छौ ।

श्रम ऐनको नयाँ विशेषता भनेको नेपालमा पहिलो पटक श्रम सुधारको प्रक्रियामा ‘हायर एण्ड फायर’ र ;नो वर्क नो पे’लाई कार्यान्वयन गरेका छौ । यो निकै ठूलो उपलब्धी हो । त्यसको कस्टमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको हो । संस्थागत कम्पनीलाई खासै फरक परेको छैन । तर,साना तथा मझौला उद्योगलाई केही आर्थिक भार परेको छ ।

पछिल्ला ३÷४ वर्षदेखि हेर्नुहुन्छ भने लगानीकर्ता र श्रमिकबीच समस्या देखिएको छैन । अहिले काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ । लगानी प्रवद्र्धनको लागि एउटा वातावरण बनेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि केही जटिलता देखिएका छन् । कतिपय विषयमा अन्यौलपनि छन् । नयाँ कार्यक्रम ल्याउदा नेपाली समाजमा क्रिया भन्दा प्रतिक्रिया बढी हुने देखिन्छ । निर्माण हुने बेला सहभागिता कम हुने र लागु हुने बेला प्रतिक्रिया बढी हुन्छ । यो हाम्रो सामाजिक बनोट हो । यसमा नागरिक समाजले हेर्नुपर्ने कुरा छ ।

यो समग्र मानव संसाधनको विषय हो । अर्थतन्त्रको लागि मानव संसाधन भनेको सम्पत्ति हो । यो एउटा महत्वपूर्ण डिपार्चर हो । यसमा हामीले सरकार,रोजगारदाता र श्रमिकलाई दोष लगाएर हुँदैन ।

श्रम ऐनले रोजगारीलाई समेत नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ । आंशिक रोजगारी,क्रमबद्ध रोजगारी । एकघण्टापनि तपाईले काममा लगाउनु हुन्छ र ८ घण्टापनि लगाउनुसक्नुहुन्छ । अब सबै अस्थाई र सबै स्थाई हो । ज्यालामा लैंगिक समानता समेत श्रम ऐनले समेटेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई तल्लो तहसम्म सूचना पुग्न सकेको छैन । जसको कारण कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनको विषय श्रम ऐनसँग जोडिएर आउछ । हामीले श्रम ऐनलाई छाडिदिने सामाजिक सुरक्षा मात्र भन्ने हो यो कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाताको २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्छ । संस्थागत भइसकेका रोजगारदातालाई १.६ प्रतिशत मात्र शुल्क बढी लाग्ने हो । यो कार्यान्वयनसँगै ५ प्रतिशतको हाउजिङ फण्ड लाग्दैन । श्रमिकको दुर्घंटना हुँदा अत्याधिक दायित्व सिर्जना हुने अवस्था थियो । त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले बेहोर्ने दायरामा ल्याएका छौ ।

सामजिक सुरक्षा कोषले चारपाँचवटा कुरा थप प्रष्ट पार्नुपर्ने छ । साउन १ देखि नियुक्त हुनेको लागि पेन्सनको विषय हो । त्यो भन्दा अगाडि जसरी गरिएको छ त्यो अनुसार गर्ने भनिएको छ । यसमा हामीले अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरु ल्याएर समेत छलफल गर्नुपर्ने छ । २८.५  प्रतिशत रकम पेन्सनको लागि जाने भन्ने कुरा त्यती राम्रो होइन । यो निकै ठूलो रकम हुन्छ । कति प्रतिशत रकम पेन्सनमा जाने हो वा त्यो अन्तरिम व्यवस्था पिएफ अथवा अन्य कुनै व्यवस्था ल्याएर होस् त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा टे«डु युनियनमा हुनेहरुले यो विषय उठाउनुपर्ने जरुरी छ ।

भारतीय श्रमिकहरु जो यहा काम गर्न आउछन् । हाम्रा नेपाली श्रमिकहरु विदेशमा काम गर्न जान्छन् । उनीहरु त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुँदैनन् । निश्चित वर्ष काम गरेर फर्केर आउछन् । यस्तै भारतीय कामदारको विषयमा पनि त्यही कुरा लागु हुनुपर्छ ।

हामीसँग भएको दक्ष कामदार नभएको कारण भारतबाट कामदार ल्याउनु परेको हो । भारतीय कामदारको हकमा अनिवार्य गर्नु हुँदैन ।

उमेरमा पनि यसमा अन्यौल देखिएको छ । श्रम ऐनले ५८ वर्षमा अवकास हुने भनेको छ । सामाजिक सुरक्षाले ६० वर्ष भनेको छ । यसलाई ५८ वर्ष हुनुपर्छ । हाम्रो औसत आयु बढेपनि उद्योग प्रतिष्ठान र सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेहरु काम गर्ने क्षमता ५८ वर्षमात्र हुन्छ ।

साना तथा मझौला उद्योग जहा ठूलो रोजगारी समेत छ । यसलाई चरणबद्ध तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योगहरुले सामाजिक सुरक्षा लागु गर्दा आउने कस्टलाई सम्बोधन कुनै कुनै रुपमा गर्नुपर्छ । यस्ते स्टार्टअप उद्योग तथा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्छ । यसको लागि लागत बढेको क्षेत्रमा करको सुविधा दिएर होस् या अन्य खालका सुविधा दिएर सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको यसको संचालन र कार्यविधि स्पष्ट भएको छ । यो स्वतन्त्र रुपमा नै संचालन हुनुपर्छ । कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोष पनि सरकारकै संस्था हो । यि तीनवटा संस्थाहरुको सहकार्य जरुरी छ । कति कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्ने हो कति संचय कोषले गर्ने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष नयाँ तरिकाले आएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदातासँगै श्रमिकको पनि दायित्व हो । ट्रेड युनियनले पनि आफ्नो उपस्थिती जनाउन जरुरी छ । ट्रेड युनियनहरुले श्रमिकको रजिष्ट्रर प्रक्रिया सुरु गर्यौ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा नम्बर एउटै हुनुपर्छ । श्रमिकहरुले फरक फरक कम्पनीमा गएर काम गरेपनि नम्बर एउटै हुन्छ ।  श्रमिकलाई उत्तरदायित्वबाट निकाल्नु हुँदैन । अहिलेसम्म सकारात्मक डाइरेक्सन छ । यसलाई छलफल अझै बढाउनुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षाले राज्यलाई सोसल वेलफेयर स्टेटको कल्पना गर्दा करदाताको पैसाबाट दिनुपर्छ । हामीले रोजगारदाताले के चाहनुपर्छ भन्दा त्यो पैसा यहाँको पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसले हाम्रो व्यवसायिक लागत घट्छ ।

सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमले राज्यलाई नै पछि सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्नु नपर्ने गरी फाइदा दिन्छ । जसले व्यवसायीलाई समेत लागत घटाउछ । हामीले आफै सहभागी भएर पैसा जम्मा गर्दैछौ । यसमा राज्यले लगानी गर्नु पर्दैन ।
यसको लागि संस्थागत शुसासन र संरचना निर्माण गर्नको लागि हामीले कन्जुसाई गर्नु हुँदेन । यसमा ठूलो फण्ड जम्मा भएपछि केही समयपछि यही अर्थतन्त्रमा खर्च हुने हो ।

सबै कुरा सकारात्मक कुरा भएपनि तत्कालिन अवस्थामा हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्व कति फण्ड पेन्सनमा जाने कति फण्ड अन्तरिम वित्तीय व्यवस्थापन गर्नको लागि गर्ने हो । त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने कुरा भएपनि बीचको अन्तरिम वित्तीय व्यवस्थापन भएन भने यसमा आकर्षण भने बढ्दैन । यस्तै आयकरमा कति सहुलियत दिने त्यो कुरा बजेट दिनुपर्यो । कोषले प्रस्ताव लिएर गएर बजेटबाट सम्बोधन हुनुपर्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत रोजगारदाता परिषद्को उपसंयोजक तथा कार्यकारिणी सदस्य आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित