यातायातमा सिण्डिकेट उस्तै, सरकारले बल्ल बनायो समिति, कहिले होला काम ?
काठमाडौं । सरकारले अघिल्लो सालको वैशाखदेखि नै यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गर्यो । तर व्यवहारमा भने सिण्डिकेट अन्तय भएन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ नै सिण्डीकेटधारी व्यवसायीको पक्षमा उभिएपछि सिण्डीकेट अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
पटक–पटक म्याद थप गरियो । पछिल्लो पटक गत मंसिरमा म्याद थप गरेर फागुन मसान्तसम्म सबै प्रकारको सिण्डिकेट अन्तय गर्ने घोषणा गरियो । सो समयसम्म पनि सिण्डिकेट अन्त्य हुने कुनै वातावरण देखिएन ।
व्यवसायी टसको मस भएनन् । बरु सरकार माथि नै हावी भए ।
सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीले नै व्यवसायीलाई काखी च्यापेपछि व्यवसायीको मनोबल बढ्ने नै भयो ।
बरु सरकारले समितिको नाममा रहेको देशभरको बैंक खाता तथा चल अचल सम्पत्ति चलाउन पाउने व्यवस्था गरिदियो । सोही व्यवस्थाको आडमा समितिले भए भरका सबै सम्पत्ति निकाले र व्यक्तिगत बनाए ।
पटक–पटक म्याद थप गर्दा समेत सिण्डिकेट उस्तै भएपछि सरकारको घोषणालाई धेरैले हावादारी भन्दै उडाए पनि ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्यो । सो संशोधनमा समेत कम्पनी ऐनको संशोधन हुन सकेन । जसका कारण व्यवसायी पुनः हावी भए ।
पटक–पटक जनतालाई झुक्याउँदै आएको सरकारले बल्ल बुधबार मात्रै सो समितिको बैठक बोलायो । र, ३ महिनाभित्र सबै प्रकारको सिण्डीकेट अन्त्य गर्ने अर्को म्यादी घोषणा गर्यो ।
जानकारहरु भन्छन्– यो घोषणा पनि विगतको जस्तै म्यादी घोषणा हो । यसले कुनै प्रभाव पार्दैैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यातायात समितिलाई कम्पनीमा लैजान गर्ने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
सरकारले ३ महीनाभित्र देशभरका सबै समितिलाई कम्पनीमा जान निर्देशन दिएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक सहजीकरणका लागि महानिर्देशक दाहालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाइएको छ ।
समितिको सदस्यमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, महासचिव सरोज सिटौला र उपमहासचिव बसन्त भण्डारी सदस्य छन् ।
समितिले यातायात सेवाप्रदायक कम्पनी दर्ता भई सञ्चालनमा ल्याउँदा गर्नुपर्ने सुविधा र समन्वयका विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
विभागका महानिर्देशक दाहालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ऐन, कानूनलाई हेरेर सहज ढङ्गले समितिअन्तर्गतका सवारीसाधनलाई कम्पनीमा लैजानेबारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको समितिका सदस्य सिटौलाले जानकारी दिए ।
पुष्प दुलाल
