बजेटमा व्यवसायीको सुझाव भ्याटमा बहुदर गरौ, अर्थमन्त्री भन्छन् : यसमा बहस आवश्यक छैन

काठमाडौं । दुई दशक अगाडि नेपालको कर प्रशासनमा ठूलो सुधार गरियो । मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) कार्यान्वयनमा आयो ।

कुनैपनि वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा सुरुवातमा १० प्रतिशत कर लिने गरेर भ्याट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

त्यो बेला भ्याटको विरोधमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजार बन्द गरेको थियो । २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र डा रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा भ्याट सुरु भएको थियो ।

व्यापारीले उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट सरकारलाई दाखिला नगर्ने तथा नक्कली भ्याट बिल बनाउने काम पनि गरे । तर,अहिलेको राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो स्रोत भ्याट हो । भ्याट लगाउदा सबैभन्दा ठूलो स्रोत बनाउने योजना कार्यान्वयन समेत भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा संकलन भएको कुल राजस्वमा भ्याटको योगदान २९.१ प्रतिशत छ । यसपछि आयकरको योगदान २१.५ प्रतिशत छ । कर प्रणालीको आधारले यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ ।

भ्याट लगाउदा बजार बन्द गरेका उद्योगी व्यापारीले भ्याटमा बहुदर भन्न थालेको एक दशक भइसक्यो । गतवर्ष जेठमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा भ्याट लगाउने कि जिएसटी लगाउने भनेर खुल्ला बहस गर्न उद्योगी व्यापारीलाई भनेका थिए ।

बजेट निर्माणको लागि सुझाव संकलन गर्न गतसाता भैरहवा पुगेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई भ्याटमा बहुदर लगाउन उद्योगी व्यापारीले माग गरे ।
राजस्व परामर्श समितिको आयोजना बजेट सुझाव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भ्याटमा बहुदर लागु नहुँने र त्यसको माग गरेर समय खेर नफाल्न आग्रह गरेका थिए ।

भारतले जिएसटीमा बहुदर लागु गरेपनि त्यसमा पुनबिचार गर्न खोजेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो माग नराख्न आग्रह गरेका हुन् ।
१० वर्षदेखि भ्याटमा बहुदर लागु गर्न माग गरेपनि भारतमा जिएसटी लागु भएपछि भ्याटको बहुदरको विषयको माग अहिले व्यापारी बजेट सुझावमा उठाउदै आएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा उद्योगी पशुपति मुरारका भ्याटमा बहुदर आवश्यक भएको बताउँछन् ।
‘हामीले २० वर्षदेखि भ्याटमा एउटा खाले अभ्यास गर्यौ, त्यसलाई सुधार गर्नको लागि बहुदर आवश्यक छ।’

आर्थिक ऐनले भ्याट लगाउने भनेका वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ भने नलाग्ने भनेको शुन्य प्रतिशत । कतिपय वस्तुमा सरकारले भ्याट फिर्ता दिने गरेको छ । यद्यपी अर्थमन्त्री डा खतिवडाले गतवर्ष ल्याएको बजेट मार्फत भ्याट फिर्ताको प्रावधान खारेज गरेका थिए । पछि तयारी पोशाक उद्योगीले पाउदै आएको भ्याट फिर्ता माग गरेपछि दिने निर्णय भएको थियो ।

उद्योगी मुरारका भ्याट फिर्ताको प्रावधान खारेज भएपछि बहुदरमा जान आवश्यक भएको बताउँछन् ।

‘भ्याट फिर्ताले उद्योगी व्यापारीलाई मात्र फाइदा भएको बुझाई धेरैको देखियो,यसले उपभोक्तालाई फाइदा गरेको थियो,त्यसैले बहुदर कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।’

भारतमा चार प्रकारको जिएसटी वस्तु तथा सेवा अनुसार फरक फरक लाग्ने गर्छ । अहिले भइरहेको लोकसभा निर्वाचनमा जिएसटीपनि एउटा मुद्दा बनेको छ । खास गरेर साना तथा मझौला व्यापारीले जिएसटीबाट बढी हैरानी बेहेर्नु परेको भनाई बाहिर आएको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम उद्योगी र व्यापारीलाई फिर्ता दिदा राज्यलाई नोक्सानी भएको र उपभोक्ताले फाइदा नपाएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै आएको थियो । जस अनुसार नै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बजेटमा भ्याट फिर्ताको नीति खारेज गरेका थिए ।