उद्योगमा यसरी एकल अंकमै राख्न सकिन्छ बैंकको ब्याजदरः विष्णु न्यौपाने (भिडियाेसहित)

ब्याजदरलाई एकै पटक घटाउन सरकारले सँधै अनुदान दिएर सक्दैन । कुनै पनि विषयमा एउटा सीमासम्म मात्र अनुदान दिने हो । बैंक आफैंले घटाउन सक्ने पनि हैन ।

त्यसो भए कसरी ब्याजदर घटाउन सकिन्छ त ? उद्योगी र बैंकर अनि सरकार कसैलाई पनि असर नपर्ने गरी ब्याजदर घटाउनका लागि यस्तो शूत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

ब्याजदर घटाउने सजिलो उपाय भनेको सबैभन्दा पहिले सरकारले क्षेत्र छुट्याउनु पर्छ । एउटा उत्पादनशिल जस्तैः उर्जा, उद्योग आदि । दोस्रोः सोसियल क्षेत्रलाई पनि छुट्याउनु पर्छ । यसमा स्कुल, कलेज, अस्पताल, जस्ता क्षेत्रहरु हुनसक्छन् । तेस्रो अनुत्पादक क्षेत्र ।

बैंकहरुको लेण्डिङ रेट १२ प्रतिशत छ भने उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा ३ प्रतिशत घटाएर ९ प्रतिशत ब्याजमा ऋण देउ भन्नुपर्छ । सरकारले अनुत्पादक भनेर छुट्याएको क्षेत्रमा ३ प्रतिशत थपेर १५ प्रतिशत ब्याज लिनुपर्छ । यो खालको व्यवस्था पहिला भियतनाममा थियो । अहिले म्यानमारमा छ ।

हिँजो मैले औसतमा ८ प्रतिशतमा सम्झौता गरेको मसँग कागज छ । बढदै गएर अहिले ब्याज १२ प्रतिशत पुगेको छ । ७ अर्बमा ४ प्रतिशत ब्याज बढ्दा मैले बैंकलाई २८ करोड रुपैयाँ बढी तिनुपर्छ । जलविद्युत आयोजना यो ब्याजदरमा चल्नै सक्दैनन् ।

हामीले यस्तो व्यवस्था गर्न सक्यौं भने बैंकलाई पनि मार पर्दैन । बैंकले पनि उठाएर दिने हो । यो काम सरकारले
तत्काल गर्न सक्छ । यसले सरकारको राजश्वमा पनि फरक पर्दैैन । र, बैंकलाई पनि फरक पर्दैन । मर्का पर्ने भनेको आयात गर्नेलाई हो ।

ठूला उद्योग, हाईड्रोपावर आत्तिएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । किनभने लागत बढेको छ । समय बढेको छ । समयमा नै बन्ने सम्भावना छैन । कुनै विदेशी आएर बनाउँछ भनेर सोच्ने सम्भावना न्यून छ ।

हिँजो मैले सिमेन्ट उद्योग लगाउँदा ३ हजार प्लान्ट उद्योगलाई लगभग ९/१० अर्बमा लगाए । यसले ७ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिनै पर्यो । ७ अर्बको ऋण लिएको मान्छेलाई ४ प्रतिशतको फरक परिरहेको छ ।

हिँजो मैले औसतमा ८ प्रतिशतमा सम्झौता गरेको मसँग कागज छ । बढदै गएर अहिले ब्याज १२ प्रतिशत पुगेको छ । ७ अर्बमा ४ प्रतिशत ब्याज बढ्दा मैले बैंकलाई २८ करोड रुपैयाँ बढी तिनुपर्छ । जलविद्युत आयोजना यो ब्याजदरमा चल्नै सक्दैनन् । भारतमा कुनै समयमा १२/१३ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा हाम्रोमा ७ प्रतिशतमा पाइन्थ्यो । भारतमा लेबर कष्ट मंहगो हुँदा यहाँ सस्तो थियो । अहिले हाम्रोमा विद्युत, लेबर र ब्याजदर सबै मंहगो छ । त्यसमा पनि ब्याजदर निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । तत्काल सरकारले कुनै न कुनै क्षेत्रबाट घटाउनुपर्छ । कृषि जस्ता क्षेत्रमा सब्सीटिमा लोन दिनुपर्छ । बल्ल त्यो ग्रोथ हुन्छ ।

सरकारले असार मसान्तसम्ममा ५ प्रतिशत स्प्रेडदर राख्न पाउनुहुन्छ भनेर तोकेपछि बैंकले किन कम स्प्रेड लिएर ब्याज सस्तो बनाउने ? आज मलाई एक हजार रुपैयाँ बोरासम्म सिमेन्ट बेच्न पाउनुहुन्छ भनेर तोक्यो । बजारमा सिमेन्ट अभाव छ भने म किन ९४० मा बेच्छु ? माल १ हजारमा बिकेकै छ त ।

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर ४ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गर्यो भने ब्याजदरमा केही राहत हुन्छ । बैंकलाई पनि असर पर्दैन । किनभने हिँजो २ अर्ब भएको बैंकको डिपोजिट १० अर्ब रुपैयाँ हुन्थ्यो । १० अर्बको बैंकले पनि स्प्रेडदर ५ प्रतिशत पाएको थियो । त्यो भनेको ५० करोड कमाउन सक्छस् है भनेको हो । आज त्यो बैंक १८०/२०० अर्बको पोर्टफोलियो देखाइरहेका छन् । डिपोजिट नै डेढसय अर्ब देखाइरहेका छन् । डेढ सय अर्बलाई ५ प्रतिशतले जोड्दा साढे ७ अर्ब देखिन्छ । हामी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने ५ प्रतिशत कमाउँदैनौं । त्यसैले स्प्रेडदर घटाउनु पर्यो । यसलाई कानूनले हेर्नु पर्यो ।

घर, गाडी किन्न बैंकले तुरुन्तै पैसा दिन्छन् तर उद्योग खोल्नका लागि बैंकबाट ऋण लिन निकै कठिन छ ।

आजको समस्या भनेको उच्च ब्याजदर र ऋण नपाउने नै हो । बैंकको काम पैसा किनेर बेच्ने हो । ९ मा किनेर १४ मा बेच्ने हो । डिमाण्ड बढेपनि सप्लाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ । ५ प्रतिशत स्प्रेडदर दिएको छ भने बैंकले ठोकेरै लिने भए नि । आजभन्दा ४ वर्षअघि धेरै बैंकको स्प्रेडदर ३ प्रतिशत थियो । सरकारले ५ प्रतिशत तोकेप नि ३ भन्दा बढी कामय हुन सकेको थिएन । साना बैंकहरुले २.२, २.३, २.५ देखाइरहेका थिए । अहिले धेरै बैंकको ४.७ रहेको छ । अहिलेको समस्या पैसा नपाएको हैन । गाडी किन्न, घर किन्न पैसा पाइन्छ । घर, गाडी राखेर पैसा लिन आउने कति छन् । अनि किन अनकन्टारमा लगेर हाईड्रोमा लगानी गर्ने ?

क्षेत्रगत ऋण लिँदा आजको आज नै परिणाम देखिन्न । दीर्घकालीन समयमा परिणाम देखिन्छ । ६७५ अर्बको निर्यात, ४५ अर्बको आयत भएको छ । यो भने ५/७ प्रतिशत मात्र निर्यात भएको छ । जसमा ७० प्रतिशत स्टिलको कच्चापदार्थ आयात भएको छ । त्यो हामी यहाँ बनाउ सक्छौं । त्यसमा ध्यान खोई ?

कुनै पनि देशमा कुनै चिजको सर्टेज भएर कार्टेलिङ भयो भने सरकारले हस्तक्षेप गर्दैपर्छ । चाहे त्यो सिमेन्ट होस, चाहे आलु प्याज नै किन नहोस् । अहिले केही सरकारले केही हस्तक्षेप गरेको भएर मूल्य स्थिर रहेको हो । नत्र यो १४ प्रतिशत दिनेले १९ पुर्याउँथ्यो । हिँजो ८ वर्षको योजनामा ४ प्रतिशतले त २८ करोड फरक पर्छ भने १२ प्रतिशत फरक पर्यो भने न मैले तिर्न सक्छु, न अन्तबाट पैसा ल्याउन सक्छु । उद्योग क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ ।

सरकारले ध्यान दिएन भने त समस्या हुन्छ । यो समस्या समाधान गर्न, यहाँ उत्पादन बढाउने र यहाँको पैसा यही रहने योजना ल्याउनुपर्छ । त्यसको असर विस्तारै देखिन्छ । अहिले नै केही देखिन्न । ब्याजदरको समस्या यही हो ।

अहिले सरकारले बिलासिताका सामानमा आयात रोक्ने भनेको छ । मेरो बिचारमा आयात रोक्ने भन्ने शब्द नै राख्नु हुँदैन । तपाईलाई आज जर्मनीको विस्कुट खान मन लागेको छ भने नेपालमा बसेर खानै नपाउने त ? २ सयको विस्कुट २ हजार तिरेर पनि खाने नेपाली छन् ।

अहिले ब्याजको कारण देखाउने र यहाँ उत्पादन गर्दा न्यून मूल्यमा ब्याजमा लगायो भने त्यो कम्पनीले विदेशबाट सामान आयात नगरी यही बनाउने हो भने प्रोत्साहित हुन्छ । यसले रोजगारी पनि बढ्छ ।

थुप्रै उद्योग, जलविद्युत क्षेत्र, उत्पादनशिल क्षेत्र फस्टाउँदै जान आवश्यक छ । आयातमा उपभोक्तालाई लागत बढ्छ भन्ने विषयमा आयात र आफ्नो उत्पादनमा १५/२० प्रतिशतको ग्याब राख्नु पर्छ । यो नराखी कुनै बस्तु बन्दैन ।

भारतको मारुती कस्तो अवस्थामा आएको थियो । अहिले कुन अवस्थामा पुगेको छ, त्यो हेर्न सकिन्छ । हिजो हाम्रोमा क्लिंकर ठूलो मात्रामा आयात भएको थियो । सिमेन्ट र क्लिंकर गरी डेढ सय अर्बको सब्सीच्युट गरिएको छ । अब हामी निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । (कुराकानीमा आधारित)