बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सः ७५३ वटै स्थानीय तहमा होइन, रिङरोडभित्र २८ नयाँ ब्रोकर थपिने
काठमाडौं । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले लामो समयदेखि बजार विस्तारका लागि बैंकलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
बैंकलाई छुट्टै सहायक कम्पनीले खोलेर धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा लगानीकर्ताको माग पुरा गरिदियो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ‘वाणिज्य बैंकहरुलाई धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग भई आएको सम्बन्धमा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भइ आएमा यसका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी यस्तो कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमा नै यस्तो उल्लेख भएपछि लगानीकर्ताहरुले यसलाई तत्काल कार्यान्वयमा ल्याउन दबाब दिइरहे । धितोपत्र बोर्डले पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिसकेको छ ।
त्यसो त धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की खुलेरै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने कुराको लबिङ गर्दै हिँडेका थिए । अध्यक्ष कार्कीले ७५३ स्थानमै सेयरका कारोबारका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
पछिल्लो समयमा बैंकलाई ब्रोकरको लाईसेन्सले नयाँ मोड लिएको छ । गत मंगलबारको संघीय संसदको अर्थ समितिमा बोर्ड अध्यक्ष कार्कीले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा २८ वटा नयाँ ब्रोकर मात्रै थपिने प्रष्ट पारे ।
‘बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा सबै स्थानीय तहबाट सेयर किनबेच गर्न पाइन्छ भनेर हल्ला चलाइएको छ, त्यो सत्य होइन, २८ वटा नयाँ ब्रोकर थपिने मात्रै हुन्,’ कार्कीले भने ।
यसअघि सबै स्थानीय तहमा सेयर किनबेच गर्ने वातावरण बनाउनका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स भन्दै आएका कार्कीले नै अहिले यसो भनेपछि यो विषयले नयाँ मोड लिएको हो ।
यसअघि नै बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर मात्र ब्रोकरको रुपमा काम गर्न पाउने भनेपनि अधिकांशको बुझाई भने बैंकका सबै शाखा कार्यालयबाट ब्रोकरको कारोबार गर्ने भन्ने नै थियो ।
अर्थ समितिको बैंठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले समेत धेरै पटक बैंकले ब्रोकर लाईसेन्स दिएपछि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका बैंकको शाखाबाट सेयर कारोबार हुने बताएका थिए ।
गभर्नरले पनि बैंकले सहायक कम्पनीले खोल्ने र त्यो कम्पनी पनि अहिलेको ब्रोकरजस्तै सिस्टममा चल्ने जानकारी गराएका थिएनन् ।
उनले मात्र हैन, अन्य लगानीकर्ताहरु समेत बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएपछि देशब्यापी कारोबार हुने र बजार बुम हुने तर्क राख्दै आएका थिए ।
तर, बैंकले सहायक कम्पनीले खोले पनि बैंकको शाखाबाट भने सेयरको कारोबार गर्न पाउँदैनन् । यसका लागि बैंकले अहिले ब्रोकर चलेको जसरी नै चल्नुपर्ने हुन्छ ।
सहायक कम्पनीले बैंकको शाखा रहेको ठाँउमा शाखा खोलेर काम गर्ने हो भने बैंकसँग सम्झौता गरेर धितोपत्र बोर्डले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर मात्र काम गर्नुपर्दछ ।
नेपाल इन्भेस्टर फोरमका पूर्वअध्यक्ष डा. आत्माराम घिमिरे सहायक कम्पनी खोलेर काठमाडौंमा मात्रै सिमित हुने हो भने लाइसेन्स दिनु र नदिनुमा कुनै अर्थ नभएको बताए ।
‘उपत्यकाभित्र ब्रोकरहरु छदै छन्, अहिले चाहिने भनेको उपत्यका बाहिरकै लागि हो, बोर्डले नियम नै बनाएर उपत्यका बाहिरका यति जिल्लामा जानै पर्छ भनेर बाध्यकारी नीति बनाउनु पर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘बाध्यकारी नबनाउने हो भने बैंकलाई सहायक कम्पनी खोल्न दिनु, नदिनुमा केही फरक हुँदैन ।’
सबै ब्रोकर कम्पनीहरु आर्थिक रुपमा सबल नभएको, प्राविधिक रुपमा सक्षम नभएकोले बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाईसेन्स दिनु अनिवार्य भएको भन्दै त्यस्ता बैंकले उपत्यका बाहिर मात्र काम गर्न पाउने नियम आवश्यक पर्ने उनको तर्क छ ।
यतिबेला धितोपत्र बजारमा बैंकको बजार हिस्सा ठूलो हिस्सा रहेको छ । यो अवस्थामा बैंकलाई ब्रोकरको अनुमति दिँदा इन्साइडर कारोबार हुने हो कि भन्ने चर्चा समेत चलेको छ । यसका लागि बोर्डले इन्साइडर टे«डिङ कार्यविधि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ ।
बैंकले सहायक कम्पनी खोल्नका लागि नेप्सेले बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन प्रस्ताव गरेपछि बोेर्डले काम सुरु गर्नेछ । धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ दफा ३ मा ब्रोकर लाइसेन्स लिन चाहनेले नेप्सेको सिफारिस सहित बोर्डसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्राबधान छ ।
राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको आशयपत्र अनुसार बैंकको सहायक कम्पनी ब्रोकर लाइसेन्स खोल्नका लागि नेप्सेमा जानुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सानिमा बैंक, एनआइसी एशिया र सिटिजन बैंकले सहायक कम्पनी खोल्नका लागि अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।