ब्याजदर तोक्ने मुद्दामा महासंघभित्रै फरक मत, खुल्ला बजारबाट पछि हट्न सकिँदैन

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले नै कर्जाको ब्याजदर तोक्ने लबिङ गरिरहेका बेला महासंघकै प्रतिनिधिहरुले विरोध गरेका छन् ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा मोरङ ब्यापार संघ र उद्योग संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उद्योगको लागि ७ प्रतिशत र व्यापारको लागि ९ प्रतिशत ब्याजदर तोक्ने माग गरेको छ ।

महासंघले यसलाई नैतिक समर्थन मात्रै जनाएको छैन । महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले बिराटनगरबाट १५ दिनभित्र व्यवसायीको माग पूरा नभए देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन् ।

विगतमा धेरैवटा मुद्दामा महासंघसँग उभिएको नेपाल उद्योग परिसंघले ब्याजदर तोक्ने मुद्दामा सहमति जनाएको छैन । उद्योग परिसंघ शनिबार प्रधानमन्त्री बोलाएको बैठकमा समेत सहभागी भएन ।

यसको कारण महासंघ अन्तर्गत ब्याजदर नै तोक्ने विषय खुल्ला बजार अर्थतन्त्र विपरित भएको हुँदा त्यसमा सहभागी नभएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ट्वीटर मार्फत बजारमुखी अर्थतन्त्रको सधै वकालत गर्नेहरुले सरकारले ब्याज नियन्त्रण गरिदिनुपर्यो भन्ने कतिको जाय छ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

‘बैंकको ब्याजदर तोकियो भने खुल्ला बजार अर्थतन्त्रबाट पछाडि फर्किने हुँदा आफु त्यो नीतिको पक्षमा छैन,’ मुरारकाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

ब्याजदर नघटाएर बैंकले बद्मासी गरेका भन्दै त्यो भन्दैमा ब्याजदर नियन्त्रणको लागि राज्यलाई नै हस्तक्षेप गर्न आह्वान गर्नु ठिक नहुँने मुरारकाको भनाई छ ।

‘सैद्दान्तिक रुपले बैंकहरुले निक्षेपमा गरेको भद्र सहमति नै गलत छ, बजारमा पैसा प्रवाह हुनको लागि राज्यले विकास खर्च गर्नुपर्यो, ब्याजदर तोक्दैमा बजारमा पैसा आउने होइन, ’मुरारकाले थपे ।

त्यसैगरी महासंघ कार्यकारीणी सदस्यसमेत रहेका युवा व्यवसायी प्रवलजंग पाण्डे पनि निजी क्षेत्र र बैंक एक अर्काका परिपूरक भएको बताउँदै एकले अर्काको भावना कदर गर्नुपर्ने बताएका छन् । बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी भएको बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै लगानी रहेको उनको भनाई छ ।