उद्योगीहरुको संस्था सीएनआइले भन्यो- ब्याजदर सरकारले होइन, बजारले निर्धारण गर्छ

काठमाडौं । उद्योगीहरुको संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) सरकारले ब्याजदर निणन्त्रण गर्न नहुने भन्दै सरकारी छलफलमा भाग नलिने घोषणा गरेको छ ।

ब्याजदरबारे छलफल गर्न भनेर शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट सरकारले हस्तक्षेप गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रस्तुति आएपछि परिसंघका प्रतिनिधिले असहमति जनाउँदै बैठक छाडेर बीचमै बाहिरिएका थिए ।

‘उद्योग वाणिज्य महासंघका साथीहरुले ब्याजदर सरकारले तोक्नुपर्छ भन्ने खालको प्रस्तुति सुनेपछि हामीले छलफलमा बसिरहनुको आवश्यकता देखोनौं,’ परिसंघका बैंकिङ समिति संयोजक अनलराज भट्टराईले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामी प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधन सुनेर फर्कियौं ।’

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै सडक आन्दोलन, सरकारलाई अल्टिमेटम दिइरहेका बेला उद्योगीहरुको संस्थाले भने ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने प्रष्ट अडान राखेको छ ।

अहिलेको समस्या ब्याजदरको नभई कर्जा योग्य पुँजी (तरलता) को भएको भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘अहिलेको समस्या उच्च ब्याजदरको होइन, तरलता अभावको हो, सरकारले तरलता प्रवाह गर्न भूमिका खेल्नुपर्यो भन्ने कि ब्याजदर तोक्नुपर्यो भन्ने ?’ भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘सरकारको काम बजारमा पर्याप्त तरलता हुने अवस्था सिर्जना गर्ने हो, ब्याजदर तोक्ने होइन, ब्याजदर त बजारले आफैं निर्धारण गर्छ ।’

तरलता सहज हुनेवित्तकै ब्याजदर घट्ने उनको भनाई थियो ।

‘अहिले बैंकहरुसँग ७ खर्ब रुपैयाँ तरल सम्पत्ति छ, तर राष्ट्र बैंकको प्रावधानका काराण बैंकहरुले त्यो रकम लगानी गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यो पैसा ऋण दिन मिल्ने वातावरण बनाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो ।’

त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा केही लचकता अपनाउनुपर्ने सीएनआइको माग छ ।

‘८० प्रतिशतको सीसीडी रेसियोलाई हटाएर १५ प्रतिशतको लिक्वीडिटी रेसियो राख्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो, त्यसो गर्दा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रबाह हुन्छ ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, सरकारले विकास आयोजनाका ठेकेदारहरुलाई एडभान्समा पैसा उपलब्ध गराएर तरलता प्रवाह गर्न सक्ने उनको तर्क छ।

‘सरकारकै कार्यशैलीका कारण बजारमा तरलता संकट भएको हो, सरकारले शोधभर्ना लिएर मात्रै भुक्तानी गर्छ,’ उनले भने, ‘यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै एडभान्समै भुक्तानी गर्ने हो भने बजारमा तरलता पर्याप्त हुन्छ ।’

‘तरलता प्रवाह गरेर ब्याज दर घटाउने सजिलो बाटो हुँदाहुँदै सरकारले नियन्त्रण गर्ने कठोर बाटोमा उद्योगीहरु हिँड्न सक्दैनन्,’ भट्टराईले प्रष्ट पारे ।

त्यसैगरी, नेपाली उद्योगीहरुले विदेशबाट अधिकतम ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने हो भने पनि अहिलेको संकट टर्ने उनको भनाई छ ।

सोमबार दिउसो ३ बजे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर ब्याज नियन्त्रणको विषयमा छलफल गर्दैछन् । सीएनआइ उक्त बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।

‘हामी पूर्णरुपमा खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको पक्षमा छौं,’ उनले प्रष्ट पारे ।