धितोपत्र बोर्डमै गायब हुन्छन् सेयर लगानीकर्ताका मागपत्र, ७ देखि ३२ बुँदेमा के भयो ?
काठमाडौं । धितोपत्र बजारलाई विभिन्न समयमा विभिन्न निकायका व्यक्तिले दिने अभिव्यक्ति, नियामक निकायको कार्यशैली लगायतका कारण प्रभावकारी रुपमा माथि उठ्न दिएको छैन ।
यतिबेला सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न ५ वटा संस्थाहरु रहेका छन् । जसमा नेपाल इन्भेष्टर फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ, नेपाल पूँजी बजार संघ, नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघ र सेयर लगानीकर्ता दबाब समूह रहेका छन् ।
यी संस्थाहरुले धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि भन्दै विभिन्न समयमा आन्दोलन गर्ने, आमरण अनसन बस्ने, नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डलाई माग पत्र, ज्ञापन पत्र बुझाउने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पनि मागपत्र, ज्ञापन पत्र बुझाउने गर्दै आएका छन् ।
लगानीकर्ताहरुले नियामक निकायसँग आफ्ना माग राख्दा पहिला ७ बुँदे, १० बुँदे, ११ बुँदे, १४ बुँदे, २६ बुँदे, ३० बुँदे हुँदै ३२ बुँदेसम्म पुगेका छन् । लगानीकर्ता आफुले राखेका जायज माग पनि कहिले कसरी पुरा हुने हुन भन्नेमा अन्योलमा नै रहेका बताउँन थालेका छन् ।
बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने ‘लगानीकर्ताले समय समयमा माग पत्र ल्याउने गरेका छन्, केही रिसर्च शाखामा हुन्छन, केही कानून शाखामा होलान, अरु कता छन भनेर भन्न सकिन्न, हामीले लगानीकर्ता दबाब समूहले दिएको १० बुँदे माग पत्र भने दर्ता रहेको छ ।
लगानीकर्ताहरुले माग पत्रमा राखेको कुरा समयमा नै कार्यान्वयन आउन सकेका छैनन् भने पुरा भएका मागमा पनि लगानीकर्ता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । त्यसको उदाहरण हो नेप्सेले ल्याएको अनलाइन प्रणाली ।
नेप्सेले अनलाइन ल्याएपछि बजारको विकास र विस्तारमा सहयोग पुर्याउने सबै लगानीकर्ताको आशा थियो । अनलाइन ल्याउनका लागि भन्दै नेप्सेमा पटक पटक धाए, धितोपत्र बोर्डमा पनि धेरै समय धाए ।
कात्तिक २० मा अनलाइत उद्घाटन भयो । तर समस्या नै समस्याले जेलिएको छ । अनलाइनमा अझै पनि धेरै समस्या भएको भन्दै केही दिन अघि इन्भेष्टर फोरमका पदाधीकारीहरु नेप्सेमा पुगेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई आग्रह गरेका छन ।
साउदसँग ३ घन्टा छलफल गरेर अनलाइनलाई लगानीकर्तामैत्री बनाउन १८ बुँदे सुझाव समेत दिएका छन् । लगानीकर्ताहरुले राखेको साझा मागमा ५ रेटिङ भएका कम्पनीलाई साधारण सेयर जारी गर्न नदिने भन्ने पुरा भएको छ ।
लगानीकर्ताहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय धितोपत्र बजारमा गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई भित्र्याउनु पनि हो । त्यो हरेक समूहको माग पत्रमा हुने गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा आउने कुनै चालचुल छैन ।
नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल भन्छिन्, ‘बोर्डले लगानीकर्ताले राख्ने माग कहाँ राख्ने गरेको छ, त्यहाँका कर्मचारीलाई नै थाहा हुँदैन रे कसरी समयमा नै पुरा हाम्रो माग पुरा हुनु ?’
लगानीकर्ताहरुले पुँजी बजारलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राख्नु पर्ने माग गर्ने गरेका छन । तर सरकारी निकायले भने कहिले कालोधन, कहिले भ्याट, कहिले प्यान जस्ता विषयको. नाममा आतंक नै सृजना गर्ने गरेको छ । जसले आरोलो लागेको बजारलाई झनै आरालो लाग्न सहयोग गरेको छ ।
अर्को मार्जिन ट्रेडिङ, बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स, सबै जिल्लामा ब्रोकर पुर्याउनु पर्ने, ब्रोकर कमिशन घटाउनु पर्ने विषय सबै संस्थाको साझा माग बनेको छ ।
यस्तै सेयर धितोकर्जामा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६५ प्रतिशत कर्जा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन लागु हुनुपर्ने र नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने, ब्रोकरबाटै मार्जिन लोनको व्यवस्था, नेटवर्थ भन्दा बढीमा आईपीओ, नयाँ सेयर दलालाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्ने माग छन् ।
त्यसैगरी, एफपीओ बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सेयर दलाललाई डिलरसिप दिनुपर्ने, नागरिक लगानीकोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई मार्केट मेकरको रुपमा ल्याउनु पर्ने, चालु आवको बजेटमा नै भएको हेजफण्ड, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटीलाई सेयर बजारमा ल्याउने कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण, लगायतका माग साझा रहेका छन् ।
संस्थाहरुले कुनै समयमा सुझावको रुपमा कुनै समयमा ज्ञापन पत्रको रुपमा बोर्डमा जानकारी गराउने गरेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डले भने कतिपय माग नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले तयार पारेको ५८ बुँदामा समावेश भएको, केही बुदाँका विषयमा नेप्सेलाई निर्देशन दिएको, मार्जिन, एनआरएनएको विषयमा माथिल्लो तहमा नै छलफल भएको जनाएको छ ।
इन्भेष्टर फोरमका महासचिव राजन लम्साल फोरमले नै विभिन्न समयमा १० पटक भन्दा बढी माग पत्र पेश गरेको र सामुहिक रुपमा पनि धेरै पटक नियामक निकायमा मागपत्र पेश गरेको छ । तर, सुनुवाई भएका छैनन् ।
यस मध्येमा तत्काल परिणाम देखिने काम के-के भएको छ भन्ने बोर्डका पदाधिकारी नै बताउन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । लगानीकर्ताहरुले बोर्डमा बुझाएका मात्र पत्र पनि नभेटिने अवस्थामा छन् ।
बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने ‘लगानीकर्ताले समय समयमा माग पत्र ल्याउने गरेका छन्, केही रिसर्च शाखामा हुन्छन, केही कानून शाखामा होलान, अरु कता छन भनेर भन्न सकिन्न, हामीले लगानीकर्ता दबाब समूहले दिएको १० बुँदे माग पत्र भने दर्ता रहेको छ ।
अन्य कहाँ छन बोर्डका पदाधिकारीलाई नै थाहा छैन । एक अधिकारीका अनुसार लगानीकर्ताहरुले आएर अध्यक्षज्यूलाई मागपत्र दिन्छन, त्यसपनि उहाँकै कार्यकक्षमा हुन्छ की कहाँ जान्छ यसै भन्न सकिँदैन ।
नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल भन्छिन्, ‘बोर्डले लगानीकर्ताले राख्ने माग कहाँ राख्ने गरेको छ, त्यहाँका कर्मचारीलाई नै थाहा हुँदैन रे कसरी समयमा नै पुरा हाम्रो माग पुरा हुनु ?’
मागपत्र लिएर संयुक्त रुपमा त धेरै पटक गएको र नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघतर्फबाट ३, ४ पटक गएको पोखरेलको भनाई छ ।
अहिलेका सबै संस्थाले लैैजाने माग एकै भएपनि ती मागपत्र नियमनकारी निकायले थन्क्याएर राख्दा पुरा हुन नसकेको उनको तर्क छ ।
सेवनले लगानीकर्तामा मागपत्र बुझ्ने सामान्य विज्ञप्ति जारी गर्ने र गर्नुपर्ने काममा तदारुकता नदेखाउँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको लगानीकर्ताका नेताहरुको बुझाई छ ।
यतिबेला बोर्ड लगानीकर्ताको लगानी प्रति चिन्तित हुने हो भने लगानीकर्ताले पटक पटक राख्दै आएको माग समयमा नै पुरा हुनपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
नियामक निकायले धेरै काम गर्नुपर्ने समयमा नियामक निकायले नै प्यानको कुरा ल्याएर समस्या सृजना भएको उनको बुझाई छ । बल्लबल्ल आएको अनलाइन पनि लगानीकर्ताले सहजै प्रयोग गर्न नपाउँदा अनलाइनको माग पुरा भयो भन्ने अवस्थामा नरहेको उनले क्लिकमाण्डुलाई बताइन् ।
यता इन्भेष्टर फोरमका महासचिव राजन लम्साल फोरमले नै विभिन्न समयमा १० पटक भन्दा बढी माग पत्र पेश गरेको र सामुहिक रुपमा पनि धेरै पटक नियामक निकायमा मागपत्र पेश गरेको उनको बताए ।
माग पुरा गर्नु भन्दा पनि कुनै बेला प्यान, कुनै बेला भ्याटको विषय उठदा समस्या भएको लम्साल बताउँछन् । यस्ता विषय उपयुक्त समयमा नआँउदा लगानीकर्तामा अन्योलता सिर्जना भएको लम्सालले बताए ।
पुष्प दुलाल
