धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुरले अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्देशन टेरेनन् !
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिएको निर्देशन नमानी अटेर गरेर बसेका छन् ।
जबकी धितोपत्र बोर्ड अर्थ मन्त्रालय मातहतको एउटा नियामक निकाय हो । विधि र विधान बिपरित अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको भए मात्रै मातहतका निकायले अर्थमन्त्रीको निर्देशन अटेर गर्नु मुनासिब हुन्छ ।
विषय हो बैंकहरुको ऋणपत्रको । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकरुलाई साढे १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्र निष्काशनको अनुमति दिएको थियो ।
तर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष कार्कीले राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको ब्याजदर नमान्ने भन्दै १० प्रतिशत ब्याजमा ऋणपत्र निकाल्ने भएमात्रै अनुमति दिने अड्डी कस्दै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले नै देशभित्र ब्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई मात्रै दिएको छ ।
तर, बैंकहरुले जारी गर्ने ऋणपत्र धितोपत्रकै एउटा प्रकार भएकाले धितोपत्र बोर्डको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । अरु विषय धितोपत्र बोर्डले हेर्नुपर्ने भएपनि ब्याजदर भने राष्ट्र बैंकले तोकेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
केही समयअघि ग्लोब आइएमइ बैंकले राष्ट्र बैंकबाट ऋणपत्रको स्वीकृति लिएर धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दियो । राष्ट्र बैंकले साढे १० प्रतिशतमा ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति दिएको थियो ।
तर, बोर्डका अध्यक्ष कार्कीले १० प्रतिशतमा जारी गर्ने भएमात्रै बोर्डले स्वीकृति दिनसक्ने बताए । आफूले राष्ट्र बैंकले भनेको ब्याजदर नमान्ने भन्दै बैंकका अधिकारीहरुलाई भनेपछि ग्लोबल आइएमइ बैंकका तत्कालीन सीइओ जनक शर्मा पौडेल राष्ट्र बैंक पुगे ।
सीइओ पौडेलको कुरा सुनेपछि राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै ऐनमै ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको भएको भन्दै त्यसो नगर्न अनुरोध गर्यो ।
तर, बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की राष्ट्र बैंकले पठाएको त्यो चिठ्ठी बोकेर अर्थ मन्त्रालय पुगे । सँगै थिए– अर्थमन्त्रीका सहयोगी डा. रामशरण खरेल पनि ।
यो कुरा अर्थमन्त्री डाभोस जानुभन्दा अगाडिको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्र बैंकले पठाएको चिठ्ठी देखाउँदै कार्कीले ब्रिफिङ गरे ।
‘राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा उ गर्यो मन्त्रीज्यू, यस्तो चिठ्ठी पठायो,’ कार्कीले ब्रिफिङ गरे, ‘राष्ट्र बैंकलाई हजुरले भन्दिनु पर्यो ।’
कार्कीको कुरा भूइँमा खस्न नपाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्देशन दिए, ‘ब्याजदर निर्धारण गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो, राष्ट्र बैंकले साढे १० प्रतिशतमा अनुमति दिएको भए त्यसै गर्नू ।’
मन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएपछि कार्कीको मुखमा बुझो लाग्यो । र, चुपचाप फर्किए ।
तर, धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म पनि ग्लोबल आइएमइ बैंकलाई ऋणपत्र निष्काशनको अनुमति दिएको छैन ।
अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि बोर्ड अध्यक्ष कार्कीले अहिलेसम्म अटेर गरेर बसेका छन् । कार्कीलाई पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बोर्डको अध्यक्ष बनाएका थिए ।
ग्लोबल आइएमइ बैंकका एक अधिकारीका अनुसार धितोपत्र बोर्डले ब्याजदर १० प्रतिशत भन्दै ऋणपत्रको अनुमति दिन रोकिइरहेको छ ।
‘बोर्डका अधिकारीहरुले हामी मन्त्रालयलाई सोधेर छिट्टै डिसिजन दिन्छौं भन्नुभएको छ, सायद यसैहप्ता डिसिजन दिनुहुन्छ होला,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘हामीले राष्ट्र बैंकबाट साढे १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्र निकाल्ने स्वीकृति पाएका छौं । बोर्डले १० प्रतिशत गर्नु भन्दै आएको छ ।’
१० प्रतिशत ब्याजदरमै भएपनि आफूहरु ऋणपत्र निकाल्न तयार भएको ती अधिकारीले बताए । तर, सस्तो ब्याजदर हुँदा ऋणपत्र बिक्दैन कि भन्ने डर आफूहरुको मनमा भएको उनले सुनाए ।
‘राज्यले भन्छ भने हामी त्यो भन्दा पनि सस्तो ब्याजदरमै ऋणपत्र निकाल्न तयार छौं तर बिकेन भने के गर्ने ?’ उनले प्रशन गरे ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले ऋणपत्रलाई पुँजी परिचालनको शशक्त माध्यम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
ऋणपत्र बजारको विकास गर्नकै लागि मन्त्री खतिवडाले बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर सेयर ब्रोकरको काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको भन्दै आफ्ना निकटस्थहरुसँग भन्ने गरेका छन् ।
ऋणपत्रको समयावधि लामो हुने हुँदा आकर्षक ब्याज दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । होइन भने ऋणपत्र नै बिक्दैन ।
केही समयअघि सम्म बैंकले मुद्दति निक्षेपमै साढे १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएकाले ऋणपत्रको ब्याज सस्तो भयो भने सर्वसाधारणले यसमा लगानी गर्दैनन् ।
पुष्प दुलाल
