एनसेल कर विवादः सरकारको तर्फबाट मुद्दा लड्न ‘ठूला वकिल’ पाइएन, डीडीए गर्ने पनि भेटिएनन्

काठमाडौं । एनसेलको स्वामित्व खरिद विक्रीमा कम्पनीले पुँजीगत लाभकर भन्दै २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझायो ।

तर, कम्पनीले बुझाएको यो रकम कम भएको भन्दै सरकारले थप ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर निर्धारण गर्यो । यसमा कर रकम ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय, शुल्क १८ अर्ब र ब्याज ६ अर्व ७३ करोड ३७ लाख ६७ हजार ४ सय रुपैयाँ थियो ।

सरकारले निर्धारण गरेको यो कर रकम एनसेलले स्वीकार गरेन । अनि सरकार विरुद्ध सर्बाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।

एनसेलको कर विवादसँग सम्बन्धित अरु थप २ वटा मुद्दा पनि सर्बाेच्चमा छन् । त्यसैले सर्बाेच्च अदालतले यी सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने निर्णय गर्यो ।

एनसेलले सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोले यो मुद्दामा सरकार पनि तानियो । सरकारी पक्षबाट बहस गर्ने जिम्मेवारी सरकारी वकिलको हुदैहो ।

तर, यसबीचमा सरकारले नाम चलेका ठूला वलिकलाई पनि सरकारको तर्फबाट बहस गराउने सोच बनायो । अनि अर्थमन्त्रालय कर्पाेरेट क्षेत्र बारे जानकार बरिष्ठ कानुन ब्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न थाल्यो ।

यसरी ‘ठूला वकिल’सँग सम्पर्क गर्दा सरकारी अधिकारी आफै अचम्ममा परे । किनभने अधिकारीहरुले जुन जुन वकिलसँग सम्पर्क गरे, ती सबैले आफू एनसेलको तर्फबाट बहस गरिरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीहरुलाई दिए ।

‘हामीले १० जना जति बरिष्ठ कानुन ब्यवसायीसँग सम्पर्क गर्यौं, तर उहाँहरु त एनसेलको तर्फबाट बहस गर्न बसिसक्नु भएको रहेछ, जो पायो त्यही वकिल राखेर पनि भएन, अब सरकारी वकिलले नै सरकारको तर्फबाट बहस गर्छन्,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

नाम चलेका र बरिष्ठ वकिल एनसेलको तर्फबाट बहसमा सहभागी भएको जानकारी पाए पछि सरकारी अधिकारी आफै अचम्मित भएका छन् । वकिलको शुल्क तिरेर राख्न खोज्दा पनि आफ्नो तर्फबाट बहस गरिदिने स्वतन्त्र कानुन ब्यवसायी नभेटिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताए ।

डीडीए गर्ने पनि पाइएन
कर विवाद अदालतमा विचाराधिन रहेकै बेलामा सरकारले एनसेलको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यस्तो डीडीए गराउन अन्तराष्ट्रिय लेखापरीक्षण संस्था सहभागी हुने अपेक्षा सरकारको थियो ।

तर, सरकारले अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र गरेर एनसेलको डीडीए गराउन खोज्दा पनि कुनै लेखापरीक्षक संस्था भेटेको छैन । यसअघिको सरकारी बोलपत्रमा सहभागी भएका भारत र थाइल्याण्डका दुई कम्पनी सहभागी भएपनि उनीहरुले आवश्यक कागजात बुझाउन नसकेको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ ।