अर्थमन्त्रीको निर्णयले २० लाख कर्मचारीको आम्दानी गुम्न सक्ने

काठमाडौं । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले पुस ९ गते प्रतिनिधिसभामा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरे ।

संविधान अनुसार देश संघियतामा गइसकेको छ । संंविधान अनुसार तीन तहको निर्वाचन पनि भइसक्यो । यो हुँदा केही कानूनलाई संघियता चिनाउन जरुरी थियो ।

सोही कानूनमा बोनस ऐन २०३० मा संसोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।संघियता चिनाउनको लागि एकमुष्ट रुपमा एक दजर्नभन्दा बढी कानूनहरु संसोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसमा बोनस ऐन २०३० अन्तर्गत कर्मचारीले पाउने बोनसलाई कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले कर्मचारीले कम्पनीको कर तिरेपछि गरेको नाफाबाट ९.०९ प्रतिशत रकम बोनस पाउने व्यवस्था छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था,ठूला कर्पोरेट हाउस तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई आकर्षक बोनस दिन्छन् ।

यसमा कर्मचारीले एक महिनादेखि ६ महिनाको तलबसम्मको रकम बोनसको रुपमा पाउने व्यवस्था थियो । बोनस दिएपछि बाँकी रहेको रकम ७० प्रतिशत संस्थाको कल्याणकारी कोषमा ३० प्रतिशत सरकारी कोषमा अहिले जम्मा हुने व्यवस्था थियो । त्यो ७० प्रतिशत रकमबाट आकर्षक बोनस दिने संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेका थिए ।

सरकारले बोनस ऐनमा संसोधन गरेर कर्मचारीले बाडेको रकमबाट बचेको रकममा ३० प्रतिशत संस्थाको कोषमा र ७० प्रतिशत रकम जाने छ । सरकारले कर्मचारीको बोनसमा कटौती गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि असन्तुष्टी जनाएको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यो रकम लैजाने व्यवस्था गरेको छ । जबकी सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएपछि ३१ प्रतिशत रकम कामदार र रोजगारदाताले जम्मा गरेका हुन्छन् ।