डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझाव यस्तो छ, कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्दता

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले पुँजी बजार मुद्रा बजारको समस्या समाधानको लागि गठन गरेको कार्यदलले आज ५८ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलका संयोजक राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

सुझाव प्रतिवेदन लिएपछि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको उच्च स्तरिय वित्तीय क्षेत्र समन्वयन समितिको बैठकले सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि निकायहरुमा पठाउने निर्णयको गरेको जानकारी अर्थमन्त्रालयले विज्ञप्ती मार्फत दिएको छ ।

प्रतिवेदनले मार्जिन कर्जा र शेयर धितो कर्जालाई छुट्टाछुट्टै मान्ने भनेको छ ।
यस्र्तै सेयर धितोकर्जाको जोखिम भार १०० मा ल्याउने, र ब्रोक्रर मार्फत मार्जिन कर्जा र बैक मार्फत सेयर कर्जाको कर्जाको ब्यबस्था गरिएको, छ ।

सेयर धितो कर्जाको सिमा ६५ प्रतिशत बनाईको , प्राथमिक पुँजीको कर्जा सिमा २५ प्रतिशतबाट बाट ४० प्रतिशत बनाईएको ,हकप्रद र बोनसको कारण मुल्य समायोजन हुँदा मर्जिन कल आउने समस्यालाई हटाइन भनिएको छ ।

प्रतिबेदनमा गैर अवासीय नेपाली र वैदेशिक संस्थालाई पुँजी बजारमा ल्याउने र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमक निकायको ब्यबस्था गरिएको छ । एक महिना भित्र पुर्ण स्वचालित अनलाइन ( बैंक र सिडिएसी प्रणालीमा एकीकृत) कार्यन्यन गर्ने, ब्रोकर कमिसन घटाउने र पुँजीगत समेत घटाउने र लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रममा ना्फाबाट रकम छुट्याउनु पर्ने विषय समाबेश गरिएको छ ।

सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड, इन्साइडर टे«डिङ नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउने र लगानीकर्ता फण्डको व्यवस्था गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
न्यून चुक्ता पुँजीका कम्पनीहरु ओटीसीमा मा दर्ता हुने र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरको लकिङ पिरियड थप्ने र थप सार्वजनिक निष्कासन(एफपिओ) निस्कासन गर्ने कम्पनीले नेटवर्थभन्दा भन्दा बढीमा निस्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

रियल सेक्टरका कम्पनीहरुले नेटवर्थको को २ गुणा भन्दा बढीमा सेयर निष्कासन निष्कासन गर्न पाउने छैनन् । नेप्सेमा रहेको नेपाल सरकार र रास्ट्र बैकको शेयर बिक्री गरि पुनर्संरचना गर्ने, टि प्लस १ सेटल्मेन्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने, हाल रहेकै ब्रोकर कम्पनी बैकले खरिद गर्न सक्ने तथा बोर्कर एकआपसमा गाभिन सक्ने ब्यबस्था समेत प्रतिबेदनमा राखिएको छ ।

हालको सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने, ग्रेड ४ माथीका कम्पनीहरुको आइपिओ निस्कासन गर्न नपाउने, एक अर्ब चुक्ता पुँजीका कम्पनीहरु तत्काल पुँजीबजारमा ल्याउने ब्यवस्था गरिएको छ ।