एनआरएनएले आधुनिक कृषिबजार निर्माण गर्ने, जग्गा उपलब्ध गराउन कृषिमन्त्री समक्ष माग

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नेपालमा आधुनिक कृषि बजार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

एनआरएनका उपाध्यक्ष कुलदीप आचार्यको नेतृत्वमा आएको टोलीले शुक्रबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाल बलदेवलाई मन्त्रालयमा भेटेर जग्गा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको हो ।

एनआरएनले काठमाडौंमा कृषिजन्य पदार्थको प्रोसेसिङ सेन्टर र काठमाडौं बाहिर कलेक्सन सेन्टर निर्माण गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि प्रयोगमा नरहेको ५० रोपनीभन्दा बढीको सरकारी जग्गा २० वर्षका लागि लिजमा उपलब्ध गराउन मन्त्री खनालसँग आग्रह गरेको हो ।

एनआरएन कृषि प्रवद्र्धन समितिका संयोजक युवराज गुरुङले एकदेखि डेढ अर्व रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी ७ जनाको विज्ञ टिमले आर्थिक प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जानकारी दिए ।

कलेक्सन सेन्टरका लागि काठमाडौं बाहिर प्रदेश १ को सरकारसँग छलफल गर्ने उनले बताए ।

नाफामूलकभन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि गर्न लागिएको उक्त कामले किसानलाई ठूलो राहात मिल्ने र तरकारी, फलफूल र मासुजन्य पदार्थको आयात न्यून गर्दै आत्म निर्भरताका लागि सहयोग पुग्ने एनआरएन उपाध्यक्ष आचार्यको भनाई छ । एनआरएनले निर्माण गर्ने उक्त बजार सरकारको स्वामित्वमा रहने छन् ।

जवाफमा मन्त्री खनालले प्रस्ताव उपयुक्त रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग पनि आफूले छलफल गर्ने जानकारी दिए । एनआरएनलाई सहज हुने गरी कार्यविधि निर्माण गरिने मन्त्री खनालको भनाई छ ।

काठमाडौंमा जग्गा अभाव रहेको भन्दै सहकारी र केही कम्पनीहरुले पनि तरकारीको आधुनिक बजारका लागि जग्गा खोजिरहेको खनालले जानकारी दिए ।

कृषि मन्त्रालयले पनि काठमाडौं छिर्ने ५ वटा नाकामा कृषि बजार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ भने किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान हुनेछ ।

काठमाडौंमा उपयुक्त जग्गा प्राप्त भएमा कालिमाटीको फलफूल तथा तरकारी बजारलाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्ने मन्त्री खनालको योजना छ ।

काठमाडौंको मलपोखरीमा खानेपानी मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको ६ सय रोपनीको जग्गा उपयुक्त भएको भन्दै मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको खनालले जानकारी दिए ।

त्यहाँको २ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध भएमा तत्कालका लागि कालिमाटीको बजारलाई मलपोखरीमा सारेर कालिमाटीलाई कोल्ड स्टोर, पर्याप्त पार्किङ सहितको पाँच तले आधुनिक बजार बनाउने कृषि मन्त्री खनालको योजना छ ।

त्यसो गर्न अहिलेका कालिमाटीका तरकारी व्यवसायी अग्रिम रकम भुक्तान गर्न पनि तयार भएका छन् ।