प्राङ्गारिक कृषि प्रबद्र्धनमा ४० करोड विनियोजन, गण्डकी र प्रदेश ३ बाट कार्यक्रम शुरु

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन मिसन कार्यक्रम अघि सारेको छ । नेपालमा प्राङ्गारिक उत्पादन र बजारिकरणको उच्च सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्रालयले कृषि विभागसँग सहकार्य गरी प्राङ्गारिक उत्पादनमा जोड दिने तयारी गरेको हो ।

सरकारले प्राङ्गारिक उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई युवा कृषकहरुलाई प्राङ्गारिक खेतीमा आकर्षित गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सुरु गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह-सचिव तथा प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए ।

उनले प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन कार्यलाई अभियानका रुपमा लैजाने र २०७५\७६ सालका लागि बजेट समेट विनियोजन भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘देशमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र बजारीकरणको पूर्ण मूल्य श्रृंखलाको विकासमा सहयोग गर्न तथा उत्पादन र उपभोक्ताका लागि सहज रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो,’ सुवेदीले भने ।

अबको समयमा सरकारले रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोजन न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित कृषि उपजको उत्पादन तथा बजारीकरण प्रवद्र्धनमा जोड दिनेमा उनले विश्वस्त दिलाए ।

चालु आर्थिक वर्षमा शुरु भएर ५ वर्षका लागि सञ्चालन गरिने उक्त प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत शुरुको वर्ष २०७५\७६ मा प्रदेश नम्बर ३ र गण्डकी प्रदेशका १३ वटा कृषि ज्ञान केन्द्रहरुमार्फत अघि बढाइने सुवेदीले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणमा प्रदेश ३ र गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन गरिने प्राङ्गारिक कृषि आवश्यक्ता हेरी देशैभरी लागु गरिने उनले बताए ।

उनले पहिलो चरणमा रैथाने तथा स्थानीय जातका खाद्यन्न, तरकारी, मसला, फलफूल लगायतका वालीहरुलाई प्राथमिक्तामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

दोस्रो चरणमा आलु, तरकारी, मसलाबाली तथा केरा, मेवा जस्ता फलफूल बालीलाई छनौटगरी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

सरकारले कृषकका लागि एकमुष्ट बजेटको व्यवस्था गरी बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने उनले बताए ।

यस्तै संरचनाको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय निर्देशन समिति, कार्यकारी समिति, केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन इकाई, कृषि ज्ञान केन्द्र तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए ।