भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठ भन्छन्- महङ्गो भएपनि फाष्ट ट्रयाकको काम सेनाबाटै गरौं

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले फास्ट ट्रयाकको काममा अलिअलि तलमाथि भएको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा उनले सेनाले निर्माण कम्पनीहरुलाई ठेक्का दिएर काम गरिरहेका बताएका हुन् ।

सो फास्ट ट्रयाकमा पर्ने २० वटा पुलको टेन्डर भइसकेको र त्यो टेन्डर के आधारमा भयो ? डिजाइन कसले चेक गर्यो ? भन्ने साँसदहरुको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री महासेठले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।

‘५ सय सेनाको ठाउँमा १५ सय खटाऔं, ४ सयको ठाउँमा १ हजार रुपैयाँ भक्ता दिनु, तर काम सेनाबाट नै गराउँ,’ मन्त्री महासेठले भने ।

विकास समिति बैठकमा नेपाली सेना इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाणले विज्ञ टोली गठन गरेर अध्ययन गरी काम शुरु गरिएको स्पष्ट पारे ।

सो मार्गको ४ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने गरी डिपिआर बनाउन कोरियाली कम्पनीलाई दिइएको बताए । ‘विकास महंगो भएपनि छिटो बन्नु पर्ने र यसलाई हाइवे स्टान्डरको गुणस्तरीय बनाउने क्रममा रहेकोले केही समय त लाग्छ,’ खाणले भने ।

डिजाइन सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र द्रुत गतिमा सेनाले काम अघि बढाइरहेको उनले बताए । ‘सम्पूर्ण काम छिटो छरितोका साथ भइरहेको छ, माघ भित्रमा डिपिआरको काम सकिन्छ,’ खाणले भने ।

अग्ला पुल निर्माण गर्दा भुकम्पीय जोखिम हुने भएकाले साना पुल बनाइन लागिएको उनले जानकारी दिए ।

९९ वटा पुल निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको त्यसका लागि ६ वटा विदेशी निर्माण कम्पनीहरु सूचिकृत भइसकेको उनले बताए । यस्तै, साना पुल निर्माणका लागि आवश्यक कागजात तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समितिका सदस्य झलनाथ खनालले निर्माण निश्चित भएकाले संरचनालाई नबिगारी सम्पन्न गर्नु लाभदायी हुने बताए ।

त्यसैगरी सांसद टोपबहादुर रायमाझीले विगतका समयमा योजनाको डिपीआर घरि भारत घरि कोरियालाई दिने गरेर डिपीआर रिजेक्ट भएको खण्डमा यसको भर्पाई कसले गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

बैठकमा समितिका सभापति कल्याणी खड्काले तोकिएको समयमा गुणस्तरीय काम हुनु पर्ने कुरामा जोड दिएकी थिइन् ।

नेपाली सेनाले २०७४ बैशाख २१ गते राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय भएको र सोही वर्ष साउन २७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौं-तराई फाष्ट ट्रयाक नेपाल सेनालाई हस्तान्तरण भएको थियो ।