सीसीडीमा राष्ट्र बैंक लचिलो भए तरलताको संकट टर्छः बैंकर सन्तोष कोइरालाको बिचार

पोहोर साल चुनाबको वर्ष थियो । चुनाबमा खर्च हुन्छ । र, त्यो पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउँदा पर्याप्त तरलता हुन्छ भन्ने बैंकरहरुको विश्लेषण थियो । चुनाब पनि भयो । मोटो रकम खर्च पनि भयो । तर, सिस्टममा पैसा आउन सकेन ।

त्यसपछि पनि बैंकरहरु स्थायी सरकार बनेपछि धेरै आशावादी थिए ।  सरकार बन्ने वित्तिकै जुन हिसाबले खर्च हुन्छ भन्ने सोचेका थिए, त्यो अनुसारले भएन । तर, जेठ र असारमा सरकारी खर्च अत्याधिक भयो । असार मसान्तमा बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता भयो ।

साउन पहिलो साता भनेको बैंकहरुले पनि आफ्नो बजेट र वार्षिक कार्यक्रम बनाउने बेला हो । पर्याप्त तरलता भएको र आगामी दिनमा सरकारले खर्च गरेर बजारमा पर्याप्त तरलता थप्ने र चाडबाडका बेला रेमिट्यान्स पनि बढ्ने विशवासमा बैंकहरु साउन र भदौ महिनामा आक्रमकरुपमा कर्जा विस्तारमा लागे । यसरी तरलताको अभाव होला भनेर बैंकरहरुले साचेकै थिएनन् ।

बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमतिका कारण वाणिज्य बैंकहरुमध्ये पनि नयाँ र साना बैंकहरु समस्यामा परे ।

तर, सरकारले खर्च गर्न सकेन । बैंकहरुले कर्जा बढाएको बढायै गरे । कुनैपनि च्यानलबाट सिस्टममा आएन । जसकारण पहिले पहिले मंसिर पुसतिर हुने तरलताको संकट भदौको तेस्रो सातोदखि नै शुरु भयो ।

बैंकिङ प्रणालीको तरलतालाई सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने भनेको सरकारी खर्चले हो । सरकारले बजारमा भएको तरलतालाई करका माध्यमबाट उठाएर ढुकुटीमा लगेर थन्क्यायो । त्यो पैसा बजारमा आएन । अर्थात् सरकारले खर्च गर्न सकेन ।

एकैपटक ४ गुणाले पुँजी बढाएका कारण बैंकहरुलाई सोही अनुपातमा बिजेनश बढाउने र लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने दबाब छ । त्यसैले बैंकरहरु अरु कुरा नसोचेर कर्जा प्रवाहमा बढी केन्द्रित भए । त्यो बेला कसैले पनि यस्तो समस्या आउला भनेर सोचेनन् ।

सानो आकारको संस्था हुँदाको जस्तै प्रतिफल खोज्ने लगानीकर्ताहरुलाई बैंक ब्यवस्थापनले सम्झाइरहेको छ कि अब तपाईहरुले पहिलेको जस्तो प्रतिफल पाउन कठिन अवस्था छ भनेर । कतिपयले बुझ्नुहुन्छ । कतिपयले बुझ्नुहुन्न ।

अहिलेको अवस्थामा अधिकांश बैंकहरुले ऋण दिइरहेका छैनन् । बैंकहरु अहिलेकै अवस्थालाई धान्न सक्ने अवस्थामा छन् । अब पनि सरकारले खर्च बढाएन भने वित्तीय क्षेत्र संकटपूर्ण तरिकाले बित्छ ।

अहिलेको अवस्थामा अधिकांश बैंकहरुले ऋण दिइरहेका छैनन् । बैंकहरु अहिलेकै अवस्थालाई धान्न सक्ने अवस्थामा छन् । अब पनि सरकारले खर्च बढाएन भने वित्तीय क्षेत्र संकटपूर्ण तरिकाले बित्छ ।

मंसिर महिनामा पनि सरकारले खर्च गरेन भने पुसमा ६०/७० अर्ब रुपैयाँ कर सरकारले उठाउँछ । जसले वित्तीय क्षेत्रमा झन् ठूलो तरलता संकट निम्त्याउँछ ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा लामो समय तरलताको संकट भइरहन दिँदैनन् । किनभने अहिले कर्जाको माग राम्रो छ । अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग बढ्नु भनेको असाध्यै राम्रो पक्ष हो । नेपाल आर्थिक विकासको बाटोमा दु्रत गतिमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले केही गर्छु भनेर बैंकमा ऋण माग्न आउनेलाई खालीहात फर्काउने अवस्था सरकारले लामो समय रहन दिनु हुँदैन ।

तरलता संकटको समस्या तत्कालै समाधान गर्न गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियोमा लचक नीति अपनाउनुपर्छ । जुनबेलासम्मम तरलताको संकट रहन्छ त्यो अवधिमा सीसीडी खुकुलो बनाउने र पर्याप्त तरलता भएपछि सीसीडीमा कडाइ गर्नुपर्छ ।

तरलता संकटको समस्या तत्कालै समाधान गर्न गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा लचक नीति अपनाउनुपर्छ । जुनबेलासम्मम तरलताको संकट रहन्छ त्यो अवधिमा सीसीडी खुकुलो बनाउने र पर्याप्त तरलता भएपछि सीसीडीमा कडाइ गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ ।

अहिले बैंकहरुले १०० रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरे भने २० रुपैयाँ तरल सम्पत्ति राखेर ८० रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्न पाउँछन् । आजको दिनमा भन्ने हो भने बैंकहरुले ७८/७९ रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशतको सीसीडीको सीमालाई बढाएर ८५ वा ९० बनाइदिने हो भने तत्कालका लागि कर्जा योग्य पुँजीको अभाव हुँदैन । सीसडी खुकुलो बनाउनाक लागि राष्ट्र बैंकले सरकाराले तोकेको कुनै उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको कर्जालाई सीसीडीमा गणना नगर्ने ब्यवस्था गरिदियो भने समस्याको समाधान हुन्छ ।

अहिलेको अवस्था किन आयो भनेर अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले उपयुक्त मौद्रिक औजारको प्रयोग गर्नुपर्छ । आजको दिनमा त्यो भनेको सीसीडीको रिल्याक्सेसन्स नै हो ।

बैंकर्सहरु पनि केही संयमित भएर अघि बढ्नुपर्छ । बैंकहरु एकै क्वाटरमा उच्च वृद्धि खोज्नु भएन । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा व्यवसायको वृद्धिदरको योजना मागेको छ । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको बिजनेश ग्रोथको प्लान अनुसार बैंक ब्यवस्थापनले काम गर्यो कि गरेन भनेर हेर्ने हो भने पनि धेरै बैंकहरु यतिसाह्रो एग्रेसिभ भएर जाँदैन थिए होला ।

बैंकर्सहरु पनि केही संयमित भएर अघि बढ्नुपर्छ । बैंकहरु एकै क्वाटरमा उच्च वृद्धि खोज्नु भएन ।

पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुभन्दा विकास बैंकहरुमा तरलताको अवस्था सहज छ । बैंकर्स संघले ब्याजदरमा जुन किसिमले भद्र सहमति गर्यो । त्यो निर्णयका कारण ठूला मात्रामा वाणिज्य बैंकहरुको पैसा विकास बैंकमा गएको छ । बैंकर्स संघले बचतमा ५ देखि ७ प्रतिशतभन्दा माथि नदिने र संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा १० प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिन समति गरेपछि विभिन्न संघसंस्थाहरुले बढी ब्याजको लोभमा विकास बैंकमा निक्षेप सारे । किनभने विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंकलेभन्दा धेरै ब्याज दिइरहेका छन् ।

बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमतिका कारण वाणिज्य बैंकहरुमध्ये पनि नयाँ र साना बैंकहरु समस्यामा परे । साना र नयाँ बैंकले बचतमा पनि उच्च ब्याज दिए । बचतमा उच्च ब्याज दिएपछि कल डिपोजिटमा पनि उच्च ब्याज दिएर राखे । ठूला बैंकहरुसँग कल डिपोजिटको मात्रा निकै कम थियो । साना बैंकहरुले कल डिपोजिटको मात्रा ठूलो बनाउँदै लगे । डिपोजिटको पोर्टफोलियो मिलाएनन् । कल डिपोजिटको पैसा पनि ऋण दिए ।

जब बैंकर्स संघले कल डिपोजिटको दर पनि एउटै राख्ने भनेर सहमति गर्यो । सबै बैंकमा बराबर ब्याज पाइने भएपछि निक्षेपकर्ताहरुले साना बैंकमा मात्रै किन कल डिपोजिट राख्ने भनेर निक्षेपलाई धेरैवटा संस्थामा छरे । ठूला बैंकमा सारे । कल डिपोजिटो यताउता हुँदा साना बैंकमा छिटो तरलता संकट देखियो । किनभने २५ सय अर्ब रुपैयाँको पोर्टफोलियो मध्ये २ सयदेखि २ सय ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कल डिपोपजट छ ।

(माछापुच्छ्रे बैंकका डेपुटी सीइओ कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)