वाणिज्य बैंकले ऋण नदिए विकास बैंकमा आउनोस्, हामी दिन्छौंः गोविन्द ढकाल (भिडियोसहित)

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र लगानी गर्न सक्ने पैसा (तरलता) नभएका कारण समस्यामा परेको छ । खासगरी वाणिज्य बैंकहरुमा यो समस्या देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा ६८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका २८ वाणिज्य बैंकहरुले १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । निक्षेपको तुलनामा कर्जा बढी भएकाले बैंकहरुसँग थप ऋण लगानी गर्ने पैसा नभएको हो । स्रोत नजुटे पनि वाणिज्य बैंकहरु कर्जा विस्तारमा आक्रमक हुँदा समस्या झन चर्किएको छ । तर, विकास बैंकहरु भने केही संयमित देखिएका छन् । जसकारण अहिले विकास बैंकहरुमा तरलता अभाव छैन । पैसा नभएको भन्दै विकास बैंकहरुले कर्जा रोकेका छैनन् । न त विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंकहरुको जस्तो ब्याजदरमा भद्र सहमति नै गरेका छन् । ४/५ वर्षअघि सम्म समस्यामा गुज्रिएका विकास बैंकमा एकाएक कसरी सुधार आयो ? विकास बैंकहरुका किन वाणिज्य बैंकहरु भन्दा संयमित देखिए ? यस्तै विषयमा विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्षसमेत रहेका गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द ढकालसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीः

पछिल्लो समय लगानी योग्य पुँजी (तरलता) नभएर वाणिज्य बैंकहरु छटपटाइरहेका छन् । तर, विकास बैंकमा तरलताको कुनै समस्या छैन । केही विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंकको ऋण किनेर सहयोग समेत गरिरहेका छन् । यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि कसरी विकास बैंकहरु सहज अवस्थामा रहन सके ?

वाणिज्य बैंकमा अहिले ऋण दिनका लागि चाहिने रकमको अभाव देखियो । विकास बैंकमा त्यस्तो अवस्था छैन । विकास बैंकहरुले गाउँबाट निक्षेप संकलन गरेका छन् । विकास बैंकले स–साना निक्षेप संकलन गरेर लगानी गरेको अवस्था छ । वाणिज्य बैंकहरु संस्थागत निक्षेपमा मात्र भर परेका छन् । संस्थागत निक्षेपको अवधी सकिएपछि एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा सर्ने प्रवृत्ति देखियो ।

राष्ट्रियस्तरका ११ वटा विकास बैंक र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकमा अहिले ऋण दिनका लागि चाहिने रकमको अभाव छैन । अहिले औसतमा विकास बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ७४ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकको ७८ प्रतिशत छ । विकास बैंकले लगानी रोकेको अवस्था छैन । बीचमा हामीले वाणिज्य बैंकले लगानी गर्न नसकेको प्रशस्त फाइल हाम्रोमा आएका छन् । यसको कारण विकास बैंकको निक्षेप पब्लिकको बढी भएको कारण हो ।

कार्टेलिङ गर्नु राम्रो होइन । तर ब्याजदर बढ्दै जाँदा ऋणीलाई मार पर्छ । यसले मुद्रास्फितिमा चाप पर्छ । राम्रोको लागि भद्र सहमति गर्नु ठीक हो । यो अल्पकालिन अवधीका लागि मात्र ठीक हो । दीर्घकालीन रुपमा भद्र सहमति राम्रो होइन ।

विकास बैंकहरु कुना–कुनामा पुगेका छन् । काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा पनि विकास बैंकप्रति विश्वास बढेको छ । कुनैपनि वाणिज्य बैंकको भन्दा कम मात्रामा निक्षेप संकलन अहिले विकास बैंकको शाखाबाट छैन ।

यसको मतलब कुनै वाणिज्य बैंकले ऋण दिएन भने विकास बैंकमा आउनुहोस् भन्न खोज्नु भएको हो ?

कुनै पनि वाणिज्य बैंकले ऋण नदिएमा विकास बैंकमा आउनुहोस्, हामी ऋण दिन सक्छौ । वाणिज्य बैंकले ऋण नदिएका धेरै फाइल हाम्रोमा आएका छन् । हामीले ऋण दिइसकेका छौं । गरिमा विकास बैंक मात्र होइन सबै विकास बैंक अहिले ऋण दिन सक्षम छन् ।

पाँच वर्ष अघिसम्म बैकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या विकास बैंकमा बढी थिए । तर, अहिले विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकभन्दा बढी संयमित देखिएका छन् नि !

पाँच वर्ष अगाडि केही विकास बैंकमा समस्या देखियो । जसले गर्दा राम्रो काम गरेका विकास बैंकमा पनि जनतामा विश्वास देखिएन । त्यो बेलामा हामीलाई अफठ्रो परेको थियो । अहिले विकास बैंकहरुमा धेरै कुराको सुधार आयो । अहिले पुँजीको आधारले होस् या प्रविधिको आधारले हामी सक्षम छौं । हिँजोको वाणिज्य बैंकको भन्दा बढी पुँजी अहिलेको राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको पुगेको छ । पब्लिकले यो कुरा बुझेका छन् । वाणिज्य बैंकले जस्तो विकास बैंकले ऋणको ब्याजदरमा अत्याधिक तलमाथि कहिले पनि गरेका छैनौं । ब्याजदरमा स्थिरता छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणमा विश्वास बढेको छ । वाणिज्य बैंकको ब्याजदर छोटो अवधीमै अत्याधिक परिवर्तन भएको छ । विकास बैंकको त्यो भएको छैन ।

हिँजो क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक बढी थिए । अहिले १० जिल्ले विकास बैंक एउटा मात्र छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक भएपछि काठमाडौंमा लगायत सर्वसाधारण र अन्य संस्थाको विश्वास बढ्यो । जसले गर्दा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने पुँजीको अभाव भएन ।

वाणिज्य बैंकका सीइओहरुले पुँजी बढेसँगै सोही अनुरुपमा बिजनेश बढाउनु पर्ने दबाब भएकाले समस्या आएको भनिरहेका छन् । विकास बैंकलाई चाहीँ बिजनेश बढाउने दबाब छैन ?

पुँजी बढे अनुसारको रिर्टनको दवाव वाणिज्य बैंकलाई मात्र होइन विकास बैंकलाई पनि छ । लगानीकर्तालाई प्रतिफल चाहिन्छ । अहिले सिइओलाई दवाव छ, त्यो स्वभाविक पनि हो । अहिले शाखा विस्तार प्रशस्त मात्रामा भएको छ । अहिले सरकारको नीति अनुसार शाखा विस्तार बढेको छ । एउटा शाखा निश्चित समयसम्मको लागि मात्र घाटामा संचालन हुने हो । त्यसपछि त्यो शाखाले ऋण लगानी गरेर नाफा कमाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा पैसाको स्रोतको सीमित छ । ऋणको माग अत्याधिक छ । यो तालमेल मिलेको छैन । जसले गर्दा समस्या निम्तेको छ । यो समस्या अझै डेढ देखि दुईवर्षसम्म रहन सक्छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको ऋण किनेर सहयोग गर्नसक्ने अवस्थामा विकास बैंकहरु कसरी आइपुगे ?

केही वाणिज्य बैंकको ऋण विकास बैंकले किनेका छन् । सर्वसाधारणले पनि हामीलाई विश्वास गरेका छन् । संस्थागत निक्षेपकर्ताको समेत विश्वास बढेको छ । कति रकम बराबरको विकास बैंकले वाणिज्य बैंकको ऋण किनेका छन् त्यसको यकिन तथ्यांक त छैन । तर, २/३ अर्ब रुपैयाँसम्मको ऋण किनेको कुरा आएको छ । वाणिज्य बैंकमा केही वाणिज्य बैंकलाई मात्र समस्या परेको हो । बैंकहरुको सीसीडी रेसियो टाइट भएको हुँदा ऋण लिनको लागि आग्रह आएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरु संस्थागत निक्षेपकर्तामा बढी भर पर्दा यस्तो समस्या भोग्नु परेको हो ?

सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई वाणिज्य बैंकले दिने ब्याजदर अहिले पनि कम भएको हो । २ प्रतिशत ब्याजदर दिएर निक्षेप बढ्दैन । विकास बैंकले ८ प्रतिशतसम्म बचतमा ब्याजदर दिएका छन् । १२ प्रतिशतसम्म हामीले ऋण दिएका छौं । विकास बैंक क्षेत्रीयस्तरमा खुलेर स्थापित भएका हुन् । संस्थापकहरुको अपनत्व छ । वाणिज्य बैंक केन्द्रीयस्तरमा खुलेको हुँदा त्यो अपनत्व छैन ।

वाणिज्य बैंकले निक्षेपमा कम ब्याजदर दिए भन्नुभयो । यसको अर्थ ब्याजदरमा बैंकर्स संघले गरेको ‘भद्र सहमति’ अर्थात् कार्टेलिङका कारण वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप बढ्न नसेको भन्न खोज्नु भएको हो ?

कार्टेलिङ गर्नु राम्रो होइन । ब्याजदर बढ्दै जाँदा ऋणीलाई मार पर्छ । यसले मुद्रास्फितिमा चाप पर्छ । राम्रोको लागि भद्र सहमति गर्नु ठीक हो । यो अल्पकालिन अवधीका लागि मात्र ठीक हो । दीर्घकालीन रुपमा भद्र सहमति राम्रो होइन ।

वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्दा विकास बैंकलाई चाहीँ यस्तै सहमति गर्ने दबाब परेन ?

विकास बैंकमा पनि यो कुरा आइरहेको हुन्छ । हामीले एक आपसमा सहयोग गर्ने कुरा गरेका छौं । भद्र सहमतिलाई नेगेटिभ रुपमा भने लिनु भएन । वाणिज्य बैंकमा ग्याप छ २८ वटा वाणिज्य बैंकमा अहिले तीनवटा वर्गका वाणिज्य बैंक छन् । त्यो ग्याप विकास बैंकमा छैन । हामीले भद्र सहमति नगरेपनि हाम्रा प्रोडक्ट उस्तै छन् । जसले गर्दा भद्र सहमति गर्नु पर्ने अवस्था भने छैन । कुनै विकास बैंकलाई अफ्ठ्यारो पर्यो भने हामीे एकअर्कालाई सहययोग गर्छौं ।

पुँजी बढाउने नीतिले प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने मात्र विकास बैंक मात्रै बाँकी रहे । जसकारण विकास बैंकहरुमा ग्याप नदेखिएको हो ?

पुँजी बृद्धिको नीतिले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको संख्या घट्छ भन्ने बुझाई थियो । तर, वाणिज्य बैंकको भने घट्न सकेन । विकास बैंकको भने घट्यो । अझै विकास बैंकको संख्या घट्ने छ । विकास बैंकको संख्या २० देखि २५ वटा मात्र हुने छन् ।

३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले पुँजीबृद्धि अनुसारको रिर्टन दिने सम्भावना छैन । अब स्प्रेडको कुरा आएको छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई समस्या छैन । क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकलाई समस्या छ । ८० को संख्याबाट ३० मा झरेको छ । यसले राम्रो गरेको छ । धेरै विकास बैंक मिलेर कम विकास बैंक भए । कतिपय वाणिज्य बैंकमा गए ।

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले गर्ने काममा फरक छैन । तपाईंहरुलाई वाणिज्य बैंकहरुसँग फाइट गर्न गाह्रो पर्दैन ?

वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न विकास बैंकलाई कुनै समस्या छैन । वाणिज्य बैंकको भन्दा विकास बैंकको विश्वास बढी छ । संस्थागत निक्षेपमा हामी निर्भर छैनौं । जसले गर्दा स्रोतको अभाव हुँदैन । वाणिज्य बैंकले साना व्यवसायमा जोड दिएका छन् । हाम्रोपनि क्षमता बढेको छ । हिँजोको दिनमा एउटा परियोजनामा ४ करोडसम्म मात्र कर्जा दिने क्षमता हाम्रो थियो । आज १ अर्बसम्म दिन सक्ने भएको छ । उहाँहरु एसएमईतिर आउन खोज्दैहुनुहुन्छ हामी ठूला कर्पोरेट ग्राहकसँग जान खोजिरहेका छौ ।

पुँजी र व्यवसायको आधारले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच फरक छैन । व्यवसाय बढ्दै गएपछि पुँजी बढ्दै जाने कुरा हो ।

वाणिज्य बैंकहरुले बढी ब्याज दिएर विकास बैंकले निक्षेप लगिदिए भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । यसको अर्थ तपाईहरुलाई पनि भद्र सहमतिको गर्न भनिएको हो ?

संघ पनि एउटै बनाउनको लागि प्रस्ताव आएको छ । वाणिज्य बैंकमा हामीभन्दा बढी बुझेका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । तर, वाणिज्य बैंकमा ब्याजदरमा ठूलो उतारचढाव बढी देखियो । हरेक महिनामा फरक देखिने अवस्था छ । कहिले बचतको दर २ हुन्छ कहिले ७ पुग्छ । रिर्टनको दवाव केही बैंकलाई बढी दवाव पर्यो । विभिन्न संस्थाको ठूलो निक्षेप वाणिज्य बैंक छ । त्यो अवधी पुरा हुने भएपछि दवाव झन बढेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान कसरी होला ?

यो समस्याको समाधान हुँनको लागि २ वर्षसम्म लाग्छ । पुँजी बढे अनुसारको उचित प्रतिफल दिने अवस्थामा पुगेपछि मात्र सहज स्थितिमा पुग्छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशबाट पैसा ल्याउने नीति बनाइदिएको छ । प्रशस्त पैसा आए समस्या समाधान हुन्छ । अब बैंकहरुले पनि चेतीसकेका छन् । धेरै सिइओले यो अवस्था बुझेका छन् ।

यो वर्ष विकास बैंकहरुले कस्तो प्रतिफल देलान् ?

हामीले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सक्छौ । जुन नराम्रो छैन ।

अहिले विकास बैंकहरुले भोग्नु परेको समस्या चाहीँ के हो ?

विकास बैंकलाई परेको समस्या स्प्रेडको हो । ५ प्रतिशत स्प्रेडमा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले काम गर्न सकेपनि क्षेत्रियस्तरका विकास बैंकले सक्ने अवस्था छैन । ३ जिल्ले विकास बैंकले ५ प्रतिशत स्प्रेडदरमा संचालन गर्न सक्दैन । त्यो बैंक बन्द हुन्छ । तीनीहरुलाई ७ प्रतिशत दिनुपर्छ । उनीहरुको संचालन खर्र्च बढी छ । सरकारी निक्षेप राख्ने कुरा सम्बोधन गर्ने विषय अर्थमन्त्रीले भन्नु भएको छ ।