जनतालाई महंगा गाडी किन्न निरुत्साहित गर्ने सरकारले आफैं किन्दैछ साढे ६ अर्बका बिलाशी गाडी

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रकमान्तर समेत गरेर ६ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख बराबरको सवारी साधन किन्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

सुरुमा ३अर्ब ५ करोड ४७ लाख बराबरको सवारी साधन खरिद गर्ने भनिए पनि पछि शतप्रतिशत बढी रकमान्तर गरेर ६ अर्ब ७१ करोड माथि पुर्याइएको बताइन्छ । तर, यस बारेमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बोल्न चाहदैनन् ।

सञ्चालनमा ल्याउन सकिने र राम्रा रहेका सवारी साधन समेत छाडेर नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने योजनामा सरकार लागेको पाइएको छ ।

मितव्ययी प्रशासन बनाउने भनिएपनि सवारी साधन खरिदमा विशेष चासो मात्रै होइन जोड समेत दिइएको छ । यसबाट राज्यको कोष अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने र गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको पाइएको छ ।

पछिल्लो पटक संघीय संसद सचिवालय समेत विलाशी सवारी साधन खरिदमा केन्द्रीत भएको छ । सचिवालयले १७ करोड बढीको सवारी साधन खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाका लागि मात्रै १ करोड ७५ लाख पर्ने सवारी साधन खरिद गर्न खोजिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखका लागि १ करोड २५ लाख मूल्य पर्ने सवारी साधन खरिद गर्न खोजिएको छ ।

यस्तै संघीय संसद मातहतका १६ सभापतिका लागि पनि विलाशी सवारी साधन खरिद गर्न खोजिएको छ । उनीहरुलाई ७२ लाख रुपैयाँ पर्ने सवारी साधन खरिद गर्न लागिएको हो ।

यस्तै ३० वटा मोटर साइकल समेत खरिद गर्न लागिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागकाअनुसार हाल देशभर ३ लाख ५० हजार सरकारी स्वामित्वका सवारी साधन छन् । विभागकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा देशभर ६ हजार ७७ वटा सरकारी सवारी साधन दर्ता भएका छन् ।

२०४६ सालपछि सरकारी सवारी साधन दर्ता गर्न थालिएको हो । त्यसभन्दा पहिलेका सवारी साधन कहाँ कसले दर्ता गर्दथ्यो भन्ने बारेमा कुनै पनि जानकारी थिएन ।

सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, तन्दुरुस्त अवस्थामा रहेका सवारी साधनलाई पार्किङमा राखेर बिगार्न सरकारी कर्मचारी नै उद्यत भएका छन् । हरेक वर्ष नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारी कर्मचारीले व्यवहार प्रदर्शन गरेको पछिल्लो दिनमा यो प्रवृत्तिका रुपमा नै मौलाएको देखिन्छ ।

दर्ता भएका सवारी साधनको पनि कुनै लगतकट्टा नगरिएको विभागको भनाइ छ । नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न खोज्ने तर चल्ने अवस्थामा रहेका सवारी साधनको मर्मत गर्ने तर्फ ध्यान दिन छाडिएको छ ।

संसद सचिवालयको व्यवहार त्यस्तै देखिएको छ । सचिवालय मातहत हाल पनि चलाउन मिल्ने १२५ सवारी छन् । ती मध्ये ८० वटा त पूर्ण कन्डिशनमा रहेका छन् ।

तर ती सवारी साधन चलाउन छाडेर बाटोमा धोका दिएको, मर्मत खर्च बढी लागेको तथा अन्य विविध कारण देखाएर नयाँ सवारी किन्न खोजिएको छ ।

शुसासन र मितव्ययीताको नारा दिने सामाजवादी भनिएको सरकारले समेत यस्तो प्रवृत्ति रोक्न कुनै पहल गरेको छैन । नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा त्यसबाट आउने मोटो कमिसनका लागि यस्तो प्रवृत्ति संस्थागत गर्न लागिएको आलोचकहरुको टिप्पणी छ ।