अध्यक्षज्यू ! यस्तो बीमा पोलिसी ल्याउन मिल्दैन ?

काठमाडौं । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका वीपी कोइरालाले ‘भित्तामा गरिब किसानको एउटा फोटो टास्नु र योजना बनाउँदा त्यही फोटो हेरेर बनाउनु’ भनेर योजनाकारलाई भनेको कुरा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

आजभन्दा ६० बर्ष अगाडि वीपी कोइरालाले भनेको कुरामा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सैद्धान्तिक रुपमा असहमत छैनन् होला । किनभने गरिबी निवारण, स्रोध साधनमा समान पहुँच, समावेशी विकास, सर्बसाधारणको जिवनस्तरमा सर्बांगिण विकास जस्ता मुद्दा अहिले पनि राज्यको प्राथमिकतामै छन् । यसको लागि अहिले पनि गरिब किसानको जिवनस्तर उकास्ने सरकारी कार्यक्रमको निरन्तरताकै खाँचो छ ।

यहाँनेर विकास, योजनाभन्दा पनि नीतिनिर्माणको कुरा गर्न खोजिएको हो । र, त्यो नीति पनि बीमा क्षेत्रले कस्तो बनाउने भन्ने हो ।

राज्यले बनाएको बीमा नीतिले सबैभन्दा बढी प्रत्येक्ष फाइदा बीमा कम्पनीहरुलाई मात्रै भएको छ । जस्तो कि निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेको बीमा अनिवार्य छ ।

यी दुबै नीतिमा बीमा कम्पनीलाई केन्द्रमा राखियो । सर्बसाधारणलाई केन्द्रमा राखिएको छैन । झन् २०७२ को भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा बनेका सर्बसाधारणका घरको बीमा गराउनेतिर सरकारले खासै पहल नगर्नुले बीमाप्रति सरकारको धारणा कस्तो छ भनेर छर्लंग पार्छ ।

यी दुबै ब्यवसायले निर्जीबन र जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीको ब्यवसाय सुरक्षित भएको छ ।

म्यादी जिबन बीमाबाट निश्चित ब्यवसाय सबै कम्पनीको हुने गरेको छ । किनभने सरकारी निकाय नै अहिले ४० लाखभन्दा बढी नेपाली बैदेशिक रोजगारीमा छन् भन्छन् । बीमाको यस्तो नीतिले जिबन बीमा कम्पनीहरुलाई ४० लाख बीमा पोलिसी बेच्न सरकारले नै सहयोग गरिदियो । यो नीतिको कारण बैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्बसाधारणले सुविधा पाएका छैनन् भन्ने भने होइन । तर, कम्पनीहरुको ब्यवसाय सरकारले नै खोजिदिएको अर्थ भुल्न पनि हुदैन भन्ने हो ।

तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएका कारण सबै सवारीसाधनधनीले यस्तो बीमा गराउनै पर्ने भयो । निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुलाई सरकारको यस्तो नीतिले ब्यवसाय सुरक्षित गरिदियो । यहाँ पनि बीमा गर्ने सवारीधनीले सुविधा पाएका छैनन् भन्ने भने होइन ।

यी दुबै नीतिमा बीमा कम्पनीलाई केन्द्रमा राखियो । सर्बसाधारणलाई केन्द्रमा राखिएको छैन । झन् २०७२ को भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा बनेका सर्बसाधारणका घरको बीमा गराउनेतिर सरकारले खासै पहल नगर्नुले बीमाप्रति सरकारको धारणा कस्तो छ भनेर छर्लंग पार्छ ।

यस्ता बीमा छरिएर रहेका छन् । भैसीको बीमा गर्यो, घरको हुँदैन । काउलीको गर्यो सुन्तलाको हुदैन, स्वास्थ्यपचारको गर्यो, जीबन बीमा हुदैन । शिक्षाको गर्यो, धानको हुदैन, मोबाइलको गर्यो, टेलिभिजनको हुदैन ।

अहिले सबैथोकको बीमा हुन्छ । तरकारीको हुन्छ, बालीनालीको हुन्छ, फलफूलको हुन्छ, बस्तुभाउको हुन्छ, अष्ट्रिज, कुखुरा लगायत सबैको हुन्छ । घरको हुन्छ, मान्छेको हुन्छ । अध्ययन तथा स्वास्थ्योपचारको पनि हुन्छ ।

तर, यस्ता बीमा छरिएर रहेका छन् । भैसीको बीमा गर्यो, घरको हुँदैन । काउलीको गर्यो सुन्तलाको हुदैन, स्वास्थ्यपचारको गर्यो, जीबन बीमा हुदैन । शिक्षाको गर्यो, धानको हुदैन, मोबाइलको गर्यो, टेलिभिजनको हुदैन ।

के यी सबै बीमालाई एउटै पोलिसीले समेट्न सक्ने बेग्लै र बृहत्तर बीमा पोलिसी बनाउन सकिदैन ? बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले यतातिर ध्यान किन नदिने ?

अहिले १२ प्रतिशत नेपालीसँग बीमाको पहुच पुग्यो भनेर बीमा समिति नै भनिरहेको छ । बीमा पहुच विस्तारको लागि बीमा समिति स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा छ ।

स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बीमा पहुच बृद्धि गर्ने कार्य राम्रो हो । तर, आम सर्बसाधारणलाई यो अभियानले कसरी सहयोग पुग्न सक्ला भन्ने ठोस गृहकार्य कमी भएको अनुभूति भएको छ ।

स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बीमा पहुच बृद्धि गर्ने कार्य राम्रो हो । तर, आम सर्बसाधारणलाई यो अभियानले कसरी सहयोग पुग्न सक्ला भन्ने ठोस गृहकार्य कमी भएको अनुभूति भएको छ ।

जस्तो कि नेपाली परिवारमा हजुरबा, हजुरआमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई बुढेसकालमा स्वास्थ्य उपचार र हातपाउ चल्न छोडेपछि खान लाउने पाइने ग्यारेन्टी चाहिएको छ ।

बाआमाका आफ्नै समस्या छन् । उहाँहरुलाई आफ्ना छोराछोरी पढाउने, हुर्काउने, आफ्ना बाबुआमाको हेरचाह गर्ने र केही आर्थिक उपार्जन गरेर आफ्ना सन्ततीलाई छोडिदिनु पर्ने र आफ्ना लागि बचत गर्नुपर्ने बाध्यताहरु छन् ।

एउटा परिवारले दुध दिने एउटा भैसी वा गाई पालेको हुन्छ, अलिकति तरकारी लगाएको हुन्छ, सानो घर हुन्छ, भौगोलिक अवस्थिति र मौसम अनुसार, धान, मकै, गहूँ, कोदो, जौं, केराउ, तोरी, उखु जस्ता बालीको खेती गरेको हुन्छ । एकहल गोरु पनि हुन्छन् । २÷४ वटा बोका बाख्रा र केही कुखुरा, परेवा वा हाँस पालेको हुन्छ । घुर्यानमा ठाँउ अनुसार, केरा, सुन्तला, जुनार, आँप, मेवा वा अन्य यस्तै केही फलफूलको २÷४ वटा बोट पनि हुन्छ ।

एउटा यस्तो पोलिसी होस्, जुन किनेपछि हजुरबा हजुरआमाको पनि बीमा होस्, आफ्नो दम्पत्तिको बीमा होस्, सन्तानको पनि होस् । गाई, बाख्रा, भेडा, भैसी, गोरु, हाँस, कुखुरा जे छन्, तिनको पनि बीमा होस् । र, आफ्नो घुर्यानका केही फलफूलका बोटको बीमा त्यही पोलिसीले कभर गरिदेओस् । बालीनालीको पनि बीमा होस्, तरकारीको पनि बीमा होस्, खोलादेखि पानी ल्याउने कुलोको पनि बीमा होस्, इनार, धाराको पनि बीमा होस् । र, घरको र घरमा भएका अन्य सामाग्रीको पनि बीमा होस् ।

परिवेश यस्तो छ भने यो सबैलाई समेट्ने गरी एउटै बीमा पोलिसी ल्याउन नमिल्ने कारण छ र ? एउटा यस्तो पोलिसी होस्, जुन किनेपछि हजुरबा हजुरआमाको पनि बीमा होस्, आफ्नो दम्पत्तिको बीमा होस्, सन्तानको पनि होस् । गाई, बाख्रा, भेडा, भैसी, गोरु, हाँस, कुखुरा जे छन्, तिनको पनि बीमा होस् । र, आफ्नो घुर्यानका केही फलफूलका बोटको बीमा त्यही पोलिसीले कभर गरिदेओस् । बालीनालीको पनि बीमा होस्, तरकारीको पनि बीमा होस्, खोलादेखि पानी ल्याउने कुलोको पनि बीमा होस्, इनार, धाराको पनि बीमा होस् । र, घरको र घरमा भएका अन्य सामाग्रीको पनि बीमा होस् । यस्तो गर्न किन नसकिने ?

यस्तो पोलिसी सर्बसाधारणले किन्न सक्ने मूल्यको भने हुनै पर्छ । तर, गाउँका किसानसँग पैसा छैन भनेर नजरअन्दाज गर्नु हुदैन । किनभने अहिले गाउँमा एक माना घ्यू बेच्यो भने ७ सय रुपैयाँ आउँछ । एकमाना महको मूल्य ९ सय रुपैयाँ जति पुगेको छ । एउटा बोको बेच्यो भने सानै भएपनि २ हजार रुपैयाँ आउँछ । एउटा कुखुरालाई नै १५ सयभन्दा बढी पर्न थालेको छ । पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगारीका कारण भित्रिएको रेमिटान्सले गाउँ गाउसम्म पैसा पुगेको छ ।

अहिले अधिकांश नेपालीको घरमा कम्तिमा पनि ३ वटा मोबाइल फोन छन् । त्यसमा पनि बहुसंख्यक स्मार्टफोन (सस्तो मूल्यका नै किन नहुन्) छन् । नेपाली परिवारको मासिक औसत खर्चको ठूलै हिस्सा टेलिफोन, इन्टरनेट र त्यसका उपकरण खरिद र मर्मतसम्भारमा हुने गरेको छ ।

स्मार्टफोन किन्न सक्ने परिवारले सबै परिवारलाई कभर गर्ने एउटा राम्रो बीमा पोलिसी आयो भने त्यो किन्न सक्दैन ? एउटा परिवारले टेलिफोन र इन्टरनेट तथा त्यसका उपकरण खरिद र मर्मतसम्भारमा मासिक औसत १ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको रहेछ भने माथि उल्लेख गरिए जस्तो बीमा पोलिसी आयो र त्यसको शुल्क बार्षिक १ हजार रुपैयाँ मात्रै हुने भयो भने किन किन्दैन ?

स्मार्टफोन किन्न सक्ने परिवारले सबै परिवारलाई कभर गर्ने एउटा राम्रो बीमा पोलिसी आयो भने त्यो किन्न सक्दैन ? एउटा परिवारले टेलिफोन र इन्टरनेट तथा त्यसका उपकरण खरिद र मर्मतसम्भारमा मासिक औसत १ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको रहेछ भने माथि उल्लेख गरिए जस्तो बीमा पोलिसी आयो र त्यसको शुल्क बार्षिक १ हजार रुपैयाँ मात्रै हुने भयो भने किन किन्दैन ?

बीमा समितिको अहिलेको नेतृत्व अलि ‘प्रो एक्टिभ’ छ । बीमा क्षेत्रमा केही उदाहरणीय काम गरौं, बीमालाई सर्बसाधारणसम्म सहज र सरल रुपमा पुर्याउँ भन्ने हुटहुटीमा छ । तर, बीमाको बारेमा कहिल्यै परिवर्तन नभएको पूरातनबादी सोचले अहिलेको नेतृत्वलाई केही गरौं भन्ने कुनै ‘इनोभेटिभ आइडिया’ वा रचनात्मक सहयोग गर्न सकेको, भ्याएको, चाहेको वा आवश्यक देखेको छैन । तर, गर्न खोज्ने हो भने असम्भब छैन ।