विदेशबाट पैसा ल्याउन आक्रमक बन्यो एनएमबि बैंक, कात्तिकभित्रै बेलायतबाट डेढ अर्ब ल्याउने
काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावको संकट टार्ने उद्देश्यले एनएमबि बैंकले विदेशबाट १५ मिलियन डलर अर्थात् डेढ अर्ब रुपैयाँ ल्याउने भएको छ ।
बेलायत सरकारको कम्पनी सीबीसीबाट उक्त रकम ल्याउन लागिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले जानकारी दिए ।
‘हामी सीबीसीबाट १५ मिलियन डलर ल्याउने प्रक्रियामा छौं,’ केसीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यसै महिना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।’
यसअघि पनि एनएमबि कैंकले आइएफसीबाट १५ मिलियन डलर ल्याइसकेको छ ।
अधिकांस बैंकरहरुले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दा मूल्यमा हुने उत्तारचढाबबाट आउन सक्ने जोखिम न्यूनिकरण (हेजिङ) को ब्यवस्था नभएकाले विदेशबाट पैसा ल्याउन नसकिएको बताइरहेका बेला एनएमबि बैंकले दोस्रो पटक विदेशबाट पैसा ल्याउन लागेको हो ।
विदेशबाट सस्तो ब्याजदरमा ल्याएको ऋणले केही हदसम्म भएपनि नेपाली बैंकिङ प्रणालीको तरलता संकटमा राहत दिने विश्वास लिएका छौं,’ केसीले भने
केसीका अनुसार बेलायती संस्था सीबीसीले एनएमबि बैंकलाई १५ मिलियन डलर दिनका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । विदेशबाट पैसा ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ । बैंकले राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि आवेदन पनि दिइसकेको छ ।
‘राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनेवित्तिकै सीबीसी र बैंकका प्रतिनिधिबीच ऋण सभ्झौता हुन्छ,’ उनले भने ।
सीबीसीबाट बैंकले ल्याउने ऋणको अवधि ३ वर्षको हुने छ भने ब्याजदर साढे ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म पर्नेछ । लाइबर रेटमा ३ प्रतिशत ब्याजदर थपेर बैंकले ऋण ल्यान लागेको हो । बेलायती बैंकहरु बीच हुने अन्तर बैंक कारोबारको दरलाई लाइबर रेट भनिन्छ ।
निक्षेप वृद्धिको तुलनामा बैंकहरुले दोब्बर बढीले कर्जा बढाएका कारण महिना दिनदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता छैन । तरलता अभावका कारण बैंकहरुले थप ऋण दिन सकेका छैनन् । बैंकरहरुका अनुसार झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरका कर्जाका फाइल पेन्डिङ छन् ।
आधा दर्जन बैंकले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत पुगेपछि राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट बच्न सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई अल्पकालका लागि आफूसँग भएको ससल कर्जा किनिदिन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्– राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट बच्न बैंकहरुले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई कर्जा बेच्न थाले
‘यसरी विदेशबाट सस्तो ब्याजदरमा ल्याएको ऋणले केही हदसम्म भएपनि नेपाली बैंकिङ प्रणालीको तरलता संकटमा राहत दिने विश्वास लिएका छौं,’ केसीले भने । अन्य देशबाट पनि पैसा ल्याउनका लागि कुराकानी भइरहेको सीइओ केसीले जानकारी दिए ।
यसअघिका वर्षहरुमा मंसिर/पुसदेखि देखिने तरलता अभाव यो वर्ष भने भदौदेखि नै देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्मको ३ महिनाको अवधीमा बैंकले १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेका छन् । तर, यो अवधिमा निक्षेप भने जम्मा ५० अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको छ ।
असोज महिनामा मात्रै बैंकहरुको निक्षेप ८ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको छ । तर, ५५ अर्ब रुपैयाँ विस्तार गरेका छन् ।
निक्षेप संकलन र कर्जा विस्तारबीचको असन्तुलत बढेपछि बैंकहरु थप ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । तरलताको अभाव भएपछि बैंकहरु निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिने गरेका छन् ।
महंगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाएपछि ऋणको ब्याजदर पनि महंगो हुने गरेको छ । महंगो ब्याजदरमा ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि तरलताको समस्या दीर्घकालीनरुपमै समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
उद्योगीले महंगो ब्याजमा ऋण लिएर कुनैपनि वस्तु उत्पादन गर्न त्यसको लागत महंगो पर्न जान्छ । जसले सर्वसाधारणको दैनिकी तथा जनजिबनमा सीधै असर पार्छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पदबहाली भएकै दिन विदेशबाट पैसा ल्याएर भएपनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता हटाउने बताएका थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंैकले विदेशबाट पैसा ल्याउनका लागि डलरको हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् विदेशबाट पैसा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको र विदेशी मुद्रा ल्याउँदा मूल्यमा हुने उत्तारचढाबका कारण आइपर्ने जोखिम हटाउन हेजिङको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले डलरको हेजिङसम्बन्धी कार्यविधि नै बनाएर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । कार्यविधिमा ५० लाख अमेरिकी अडल अर्थात् ५० करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा माथिको लगानीलाई हेजिङको ब्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदामा ५ वर्षसम्मका लागि हेजिङको सुविधा लिने लगानीकर्ताबाट राष्ट्र बैंकले साढे ३ प्रतिशत शुल्क लिने र त्यसभन्दा माथि जति वर्ष बढ्दै जान्छ प्रतिवर्ष ०.५ प्रतिशतका दरले शुल्क लिने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले जति मूल्यमा डलर सटही गरेको छ, लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता गर्दा त्यति नै मूल्यमा डलर सटही सुविधा प्रदान गर्न हेजिङ फण्ड स्थापना गर्न लागिएको हो ।
मस्यौदाले यही बिषयलाई सम्बोधन गरेको छ । यसको अर्थ के हो भने आजका मितिमा कुनै लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकबाट प्रतिडलर ११६ रुपैयाँका दरले सटही गरेको छ । र, हेजिङ अवधिभित्र लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता माग्न आउँदा डरको भाउ १५० रुपैयाँ भएको भएपनि वा ९० रुपैयाँ भए पनि राष्ट्र बैंकले ११६ रुपैयाँकै दरले साटिदिन्छ ।
पुष्प दुलाल
