जिफन्टको अर्घेल्याइले श्रम सम्बन्धमा फेरि दरार, अदालत जाने तयारीमा ब्यवसायी

काठमाडौं । तत्कालिन नेकपा एमाले निकट ट्रेड युनियन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का प्रतिनिधिले श्रम ऐनको ब्यवस्था अनुसार सुची प्रकाशनमा सरकारसँग मिलेर एकपक्षीय निर्णय गराएको भन्दै ब्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् ।

आफूहरुको असहमति भएपनि जिफन्टको तर्फबाट सहभागी रमेश बडालले एकलौटी निर्णय गराएर संविधानको बर्खिलाप हुने र रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्धमा नै दरार उत्पन्न हुने कार्य भएको ब्यवसायीको आरोप छ । बडाल जिफन्टका उपाध्यक्ष हुन् ।

ब्यवसायीहरु सरकारी निर्णय विरुद्ध न्यायको लागि अदालत जाने तयारीमा रहेका छन् । सरकारको निर्णयले आफूहरुको ब्यवसाय र संविधान प्रदत्त अधिकार नै संकटमा परेको श्रमिक आपूर्तिकर्ता ब्यवसायीले बताएका छन् ।

सरकारले गठन गरेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदमा आफूहरुले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपनि राजपत्रमा सुचना प्रकाशित हुँदा जिफन्ट प्रतिनिधि बडालले भने अनुसारको ब्यवस्था प्रकाशित भएको परिषद सदस्य रामेश्वर शाहले बताए ।

‘पहिलो कुरा त ऐनको ब्यवस्था नै संविधान विरोधी छ, दोस्रो कुरा ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार राजपत्रमा सुची प्रकाशन गर्दा त्यसलाई अझ संकुचन गरियो,’ श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका अध्यक्षसमेत रहेका शाहले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी ब्यवस्था छ । सो धारामा पेश ब्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ ।

तर, ऐनको दफा ५८ को उपदफा २ ले संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित गरिएको अध्यक्ष शाहले बताए ।

‘रोजगारदाताले श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउँदा व्यवसाय वा सेवाको मुख्य काममा बाहेक अन्य काममा लगाउनु पर्नेछ,’ ऐनको दफा ५८ को उपदफा २ मा उल्लेख गरिएको छ ।

अहिलेको विश्व सन्दर्भमा कुन काम मुख्य र कुन काम सहायक हो भने छुट्टयाउनै गाह्रो हुने अध्यक्ष शाहले बताए । अहिले विश्वमा धेरै काम आउटसोर्सिङ कम्पनी र कर्मचारीहरुबाट हुने गरेको भन्दै उनले मुख्य र सहायक काम भनेर सरकारले लगानी निरुत्साहित गर्न खोजेको पनि बताए ।

‘कुनै विदेशी लगानी आउने भयो भने सुरुमा उसले अफिसदेखि कर्मचारी र अन्य आवश्यक कार्यहरु आउटसोर्सिङ कम्पनी मार्फत ब्यवस्थापन गर्ने गरेको छ, केही महिनाको लागि कर्मचारी, अफिस, गाडी जस्ता पूर्वाधारको लागि विदेशी लगानीकर्ता आउटसोर्सिङ कम्पनीमै भर पर्ने गरेका छन्, तर यस्ता काम आउटसोर्सिङ कम्पनी मार्फत गर्न पाइदैन भनेर सरकारले विदेशी लगानी समेत प्रभावित पार्न खोजेको छ,’ शाहले भने ।

ऐनको दफा ५९ को उपदफा ४ ले संविधानको बर्खिलाप गरेको ब्यवसायीको भनाइ छ ।

‘इजाजतपत्र जारी गर्दा त्यस्तो इजाजतपत्रमा नै श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी काम वा सेवा तथा कार्यक्षेत्र उल्लेख गर्नु पर्नेछ । तर एउटै कम्पनीले दुईभन्दा बढी काम वा सेवाको लागि श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने छैन,’ ऐनको दफा ५९ को उपदफा ४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले पेशा ब्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने तर ऐनले त्यसलाई काट्दै जाने गर्दा आफूहरुलाई अप्ठेरो परेको शाहले बताए ।

‘संविधान विपरित प्रावधान राखेर ऐन बनाउन पाइदैन, तर यहाँ त ऐनले नै संविधान प्रदत्त अधिकार खोस्यो, यो कार्य ठीक होइन,’ उनले भने ।

यस्तै सरकारले राजपत्रका सुचना प्रकाशित गरी आउटसोर्सिङ कम्पनी मार्फत गराउने कार्यको सुची प्रकासन गर्दा ऐनमा भएको ब्यवस्थालाई अझै संकुचित गराइएको ब्यवसायीको भनाइ छ ।

कसरी भयो जिफन्टको हस्तक्षेप ?
सरकारले श्रम ऐनको मस्यौदा तथा नियमावली बनाउन केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद गठन गरेको थियो । सो परिषदमा श्रममन्त्री अध्यक्ष हुने ब्यवस्था छ ।

परिषदको संयोजक मन्त्रालयका सहसचिब रामप्रसाद घिमिरे थिए । सदस्यहरुमा चन्द्र ढकाल, रामेश्वर शाह, रमेश बडाल र विश्वनाथ प्याकुरेल थिए । यीमध्ये ढकाल नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हुन् भने शाह श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका अध्यक्ष हुन् । बडाल र प्याकुरेल ट्रेड युनियन प्रतिनिधि हुन् ।

ऐनको ब्यवस्था अनुसार सुची प्रकाशित गर्नको लागि गत साउन २४ गते परिषदको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले सुची प्रकाशित गर्दा आउटसोर्सिङ कम्पनी मार्फत गराउने काममा सिमितता ल्याउन नहुने बिषयमा छलफल भएको थियो ।

तर, जिफन्टका उपाध्यक्ष बडालले ४ प्रकारका काम बाहेकमा आउटसोर्सिङ गर्न दिन नहुने अडान लिएपछि विवाद भएको थियो । सोही विवादका कारण ब्यवसायीको प्रतिनिधिका रुपमा रहेका ढकाल र शाहले नोटअफ डिसेन्ट लेखेर बाहिरिएका थिए ।

ब्यवसायीको यस्तो अडानका विपरित सरकारले असोज १९ गते राजपत्रमा सुची प्रकाशन गरेको हो । ऐनमा भएको ब्यवस्था पनि संविधान विरोधी रहेको र सुची प्रकासशनमा आफूहरुको ब्यवसाय नै संकटमा पर्ने गरी सुची तयार पारिएकोले आफूहरु न्यायका लागि अदालत जाने तयारीमा रहेको शाहले जानकारी दिए ।

५ लाखलाई रोजगारी दिने ब्यवसाय संकटमा
श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघले दिएको जानकारी अनुसार यस्ता कम्पनी मार्फत अहिले करिब ५ लाख नेपालीले रोजगारी पाइरहेका छन् । आउटसोर्सिङको काम गर्नको लागि ३ हजारभन्दा बढी कम्पनी नै दर्ता भएर सेवा प्रदान गरिरहेको श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका अध्यक्ष शाहले बताए ।

सरकारले प्रकाशनको सुची अनुसार र ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार एकभन्दा बढी काममा श्रमिक आपूर्ति गर्न नपाइने हो भने आफूहरुको ब्यवसाय नै बन्द हुने अबस्था रहेको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ । यो ब्यवसाय बन्द भएमा अहिले काम गरिरहेका ५ लाख सर्बसाधारणको रोजगारी संकटमा पर्नेछ ।

आउटसोर्सिङ कम्पनीले विभिन्न प्रकारका विशेषज्ञ सेवामा समेत कर्मचारी आपूर्ति गर्दै आएका छन् । ऐनले मुख्य काममा आउटसोर्सिङ कर्मचारी लिन नपाउने ब्यवस्था गरेपछि अहिले कम्पनीहरुका मुख्य काममा कार्यरत करिब २ लाख सर्बसाधारणको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ ।

श्रम सम्बन्धमै दरार आउने संकेत
श्रम ऐनले गरेको ब्यवस्था र सरकारले प्रशासन गरेको सुचीले अहिले सुमधुर रहेको श्रम सम्बन्धमा फेरि दरार आउने संकेत देखिएको ब्यवसायीहरु बताउन थालेका छन् ।

‘लामो राजनीतिक संक्रमणका कारण हामीले असाध्यै सकसपूर्ण श्रम सम्बन्धको सामना गरेका थियौं, केही बर्षयता सो सम्बन्ध सुमधुर भएको थियो, अहिले आएर ऐनले जुन प्रकारको ब्यवस्था गर्यो, यसले फेरि श्रम सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्ने संकेत देखिइसकेको छ,’ एक उद्योगीले भने ।