संस्थानहरुको लापरवाहीले गुम्यो हजारौंको बढुवा र जागिर खाने अवसर

काठमाडौं । संगठित केही संस्था (सार्बजनिक संस्थानसहित) को उच्च नेतृत्वले संविधान र कानुन अनुसार समयमै काम नगर्दा त्यस्ता संस्थामा कार्यरत र जागिर खान चाहने हजारौंको अवसर गुमेको छ ।

२०७२ सालमा बनेको संविधान अनुसार संगठित संस्थाहरुले आफ्नो कर्मचारी विनियमावली समयमै लोकसेवा आयोगको सैद्धान्तिक सहमति लिएर संसोधन नगर्दा त्यस्ता संस्थाहरुका कार्यरत कर्मचारीको फाइल बढुवा र नयाँ कर्मचारी भर्ना रोकिएको हो ।

संविधानको धारा २४३ मा संगठित संस्थाहरुले संचालन गर्ने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने भन्ने ब्यवस्था छ । तर, लोकसेवा आयोगले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पनि कर्मचारी भर्ना गर्ने ब्यवस्था रहेको पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा र फाइल बढुवा एकैपटक गर्ने अडान लिएको छ । लोकसेवाको यही अडानको कारण कर्मचारी विनियमावली संसोधन गराइ नसकेका संस्थाहरुका कर्मचारीको फाइल बढुवा समेत रोकिएर बृत्ति विकासमा असर परेको हो ।

लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त अनुसार कर्मचारी विनियमावली संसोधन गरेर खुल्ला र फाइल बढुवा एकैपटक गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका संगठित संस्थाहरुका कर्मचारीको फाइल बढुवा र नयाँ भर्ना प्रक्रिया नरोकिएको लोकसेवा आयोगका प्रवक्त किरणराज शर्मा बताउँछन् ।

‘हामीले गत साउनमै बार्षिक क्यालेन्डर सार्बजनिक गरेका छौं, सो क्यालेन्डर अनुसार परीक्षा संचालनदेखि हाम्रा सबै गतिविधि संचालित छन्, हाम्रो कारणले कुनै पनि संस्थाका कर्मचारीको बृत्ति विकास वा नयाँ भर्ना रोकिएको छैन, कर्मचारी विनियमावली नै संसोधन नभएका संस्थाहरुलाई कर्मचारी वढुवा र नयाँ भर्ना गर्न दिन हामीलाई कानुनले दिदैन, कुनै संस्थाले आफ्नो कर्मचारी विनियमावली नै संसोधन नगरी बसेको छ भने यसमा हाम्रो दोष छैन,’ प्रवक्ता शर्माले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

लोकसेवाले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा ९५ वटा संगठित संस्थाले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने भनेर लोकसेवालाई जानकारी दिएका छन् । नयाँ कर्मचारी भर्नामा लिखित परीक्षा अनिवार्य हुन्छ । यस्तो परीक्षा लोकसेवाले संचालन गर्छ । नयाँ कर्मचारी भर्ना हुने पदमा नयाँ भर्ना र फाइल बढुवा सँगै गर्ने लोकसेवाको भनाइ छ ।

लोकसेवाका अनुसार यी ९५ वटा संगठित संस्थामध्ये २० वटाको गत आर्थिक बर्षमा नै कर्मचारी विनियमावली संसोधन भएको छ । यस्तै ८ वटा संगठित संस्थाले चालु आर्थिक बर्षमा नै कर्मचारी विनियमावली संसोधन गराइ सकेका छन् । र, २ वटाको स्वीकृत भएर पठाउने चरणमा रहेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक बर्षमा लिखित परीक्षा संचालन गर्छु भनेर लोकेसेवालाई जानकारी दिएका ९५ संस्थामध्ये बाँकी रहेका ६५ वटामा ३० वटा संस्थाको विनियमावली संबन्धित मन्त्रालय मार्फत लोकसेवा पुगेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत विनियमावली संसोधनको लागि आएका संस्थाहरुका कर्मचारीको बृत्ति विकास र नयाँ भर्नालाई असर नपरोस् भनेर आयोगले बार्षिक क्यालेन्डर अनुसार नै लिखित परीक्षा संचालनको गृहकार्य गरेको शर्माको भनाइ छ ।

‘सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत आएर संसोधनको चरणमा विनियमावली रहेका संस्थाहरुको बृत्ति विकासमा असर नपरोस् भनेर यी प्राप्त ३० वटा संस्थाको पनि लिखित परीक्षा कार्यतालिका अनुसार नै गर्न प्राथमिकता दिइरहेका छौं, नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्छु भन्ने तर कर्मचारी विनियमावली नै संसोधन नगर्ने संस्थाको हकमा भने हामीले केही गर्न सकिदैन,’ आयोगका सहसचिब समेत रहेका शर्माले भने ।

लिखित परीक्षा संचालन गर्ने भन्दै आयोगलाई जानकारी दिएका ३५ संगठित संस्थाले भने कर्मचारी विनियमावली संसोधनको लागि आयोगमा पठाएका छैनन् । यसरी विनियमावली स्वीकृत नगराउने संस्थाहरुले नयाँ कर्मचारी भर्ना र भएका कर्मचारीको फाइल बढुवा पनि गर्न नपाउने भएका छन् ।

यस्तो कार्यले आफूहरुको बृत्ति विकास रोकिएको भन्दै कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । आयोगका अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धा नहुने पदमा भने फाइल बढुवा रोकिदैन । तर, यस्तो पदमा फाइल बढुवा गर्न पनि कर्मचारी विनियमावली भने संसोधन हुनै पर्छ ।