गैरकानुनी रुपमा किन भित्रदैछ नेपाली जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी ?

काठमाडौं । सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई गैरकानुनी रुपमा नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने गरी वातावरण बनाइदिएको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै आउन लागेको नेपालका लागि विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एण्ड पावर कम्पनीलाई कानुन नै नबनाई इपिसिएफ मोडलमा लगानी गर्न दिने सरकारी तयारी छ ।

इपिसिएफमा मोडलमा लगानी गर्नका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्म त्यसको लागि कुनै पनि कानुनी प्रबन्ध गरिएको छैन ।

इपिसिएफ मोडलमा आयोजना बनाउँदा हुन सक्ने जोखिम लगायतका विषयमा कानुन तयार पार्न विगतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वका एक समिति गठन गरिएको थियो ।

सो समितिले एकाध पटक बैठक समेत गरेको थियो । तर पछिल्ला दिनमा सो समिति निस्क्रिय जस्तै बन्न पुग्यो र कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

नीति बनाएर मात्रै इपिसिएफ मोडलमा आयोजना बनाउन तत्कालीन संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारको यो कार्यले जनप्रतिमूलक संस्थाले दिएको निर्देशन समेत अवज्ञा हुने स्थिती पैदा भएको छ ।

संसदीय समितिले लगानीको जोखिम, आयोजनाको गुणस्तर तथा अन्य विषयमा समेत निगरानी तथा अनुगमनका लागि समेत कानुनी प्रबन्ध जरुरी हुने ठहर गर्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत करार सम्झौता गरेर बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएका थिए । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर नेपाली लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समेत संसदीय समितिको निर्देशन विपरित कानुन नै नबनाई पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी जस्तो राष्ट्रिय महत्वको आयोजना दिन लागिएको छ ।

तालुकदार मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर गेजुवाका एजेन्टले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आवेदन दिएर त्यसको वोधार्थ मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

तत्कालीन कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि बुढीगण्डकी आयोजना दिदा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

चिनियााँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता सरकार छाड्ने बेलामा खारेज गरेपनि देउवा नेतृत्वको सरकारले सुरुमा भने स्वीकार गरेको थियो ।

२०७४ जेठ २१ मा भएको चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता २०७४ साउनको पहिलो साता स्वीकार गरिएको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्र सरकारबाट हटेपछि मात्रै भूराजनीतिक उद्देश्यका साथ सो सम्झौता खारेज गरिएको थियो ।

आयोजनाको सम्झौता खारेज भएपछि चिनियाँ सञ्चार माध्यम साउथ चाइना मर्निङ पोष्ट र ग्लोबल टाइम्सले भूराजनीतिक उद्देश्यका साथ चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरिएको आशयको समाचार प्रशासन गरेका थिए ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका दक्षिण पूर्र्व एशिया हेर्ने डेस्कका प्रमुखले नेपाली राजदूत लिलामणि पौड्याललाई विदेश मन्त्रलायमा बोलाएर बुढीगण्डकीको निर्णयमा के भएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

चिनियाँ राजदूतले समेत प्रधानमन्त्री देउवा र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री कमल थापासँग भेटगरी आपत्ति जनाएकी थिइन् ।

निर्वाचनको समयमा भएको सम्झौता खारेजीका बारेमा समेत चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले आफूहरुलाई सूचना नै नदिई सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार सम्झौता नै खारेज गर्नुपरे ३० दिन अगावै जानकारी दिनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । सोही प्रावधानका आधारमा चिनियाँ कम्पनीले आपत्ति जनाएको थियो ।

हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको समयका सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले चिनियाँ सञ्चार माध्यमलाई अन्तरवार्ता दिदै आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि सो विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री भए लगत्तै उनले एक चिनियाँ सञ्चारमाध्यमलाई अन्तरवार्ता दिदै बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने बताएका थिए ।

गत भदौ १ गते गेजुवाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आवेदन गरेको थियो । सोही आवेदनका आधारमा गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयललाई चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विद्युत् ऐनेका दफा ३५ अनुसार करार सम्झौता गरेर आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागिएको आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिएका थिए ।

उनले उक्त दफा अनुसार नै विशेषाधिकार प्रयोग गर्न लागिएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु आफूहरुको वाध्यता रहेको भन्दै उनले सहमतिका आधारमा आयोजनाको लागत तथा अन्य विषय समेत टुंगिने बताएका थिए । तर, उनले पनि इपिसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माणका लागि कानुनी उल्झन रहेको भने स्वीकार गरेका थिए ।

निजी क्षेत्रले पनि सोही मोडलमा चिनियाँ कम्पनी भित्र्याएका छन् । तर त्यसमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था ग्यारेन्टीमा बसेका छन् । कानुनी उल्झन रहेको बताइए पनि तर सोही प्रक्रियामा नै आयोजना बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा किन सरकार र प्रधानमन्त्री केन्द्रित भए भन्ने प्रश्न भने गम्भीर रहेको छ । नेपालको हकमा भन्ने हो गेजुवा कम्पनी विवादित रहेको छ ।

३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया निर्माणमा उसले गरेको बदमासी, माथिल्लो त्रिशुली थ्री एमा गरिएको क्षमता बढाउने चलेखल तथा विश्व बैंकले समेत कालोसूचीमा राखेको कम्पनी भएकाले पनि गेजुवाले १२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउँछ भनेर सोच्नु नै गलत हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।