पैसा नकमाउनेलाई अब अमेरिकाले ‘ग्रिनकार्ड’ नदिने

बाल्टिमोर । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प प्रसाशनले आप्रवासी र अमेरिकामा आवासीयहरुलाई दिने स्थायी आवासको अधिकार (ग्रिनकार्ड)को प्रक्रियामा थप कडा नियमहरु थप्ने भएको छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु अगाडिदेखि नै ट्रम्प आप्रवासीप्रति खरो रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
यस अघिदेखि नै ग्रिन कार्डको व्यवस्थामा कडाई गर्दै आएको अमेरिकाले अब कम आम्दानी हुने र सरकारी सुविधामा निर्भर हुन खोज्नेहरुलाई ग्रिनकार्ड दिने बाटो नै बन्द गरिदिने भएको हो । यसअघि नै नगदमा आधारित सरकारी सुविधा लिनेमाथी कडाई गरेकोमा अब नगदमा आधारित बाहेकका सरकारी सुविधाहरु लिनेलाई पनि ग्रिनकार्ड दिन इन्कार गर्ने भएको छ ।

नयाँ कानूनले अमेरिका आउन र बस्न चाहनेहरुले अमेरिकामा आफूले आफूलाई आर्थिक रुपमा सक्षम हुने र सरकारी सुविधा लिई सरकारी बोझ नहुने ज्ञारेन्टी गर्नुपर्ने छ ।

यहाँको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्यूरिटीले पुरानो आप्रवासन कानूनलाई परिमार्जित गर्दै शनिबार नयाँ कानूनको घोषणा गरेको हो ।
प्रस्तावित कानूनमा सुझावको लागि ६० दिने अवधि दिएर मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा संसोधनको लागि बलियो सुझाव नभए सरकारी सुविधा लिन सक्नेहरुको ग्रिनकार्डको सपना थप लामो हुन सक्ने छ ।

अमेरिकी करदाताहरूको सुरक्षाको लागि भन्दै ट्रम्प प्रशासनले नयाँ कानूनको घोषणा गरेको हो । यस अगाडि पनि नगद सुविधाको आधारहरुलाई हेरिने गरिएको भएपनि नयाँ कानूनले थप क्षेत्र फराकिलो बनाउन लागेको हो ।

नयाँ कानूनमा सरकारी खाद्य सुरक्षा कार्याक्रम (फुड स्ट्याप्प), सरकारी निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा कार्याक्रम (मेडिकेड), सरकारी आवास, निम्न आयको आधारमा दिने सुविधाहरु लिने र लिन सम्भावनाहरु हुनसक्ने आधारहरुको कडा चेकजाँच गरेर मात्रै ग्रिनकार्ड दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

नयाँ कानूनले अमेरिका आउन र बस्न चाहनेहरुले अमेरिकामा आफूले आफूलाई आर्थिक रुपमा सक्षम हुने र सरकारी सुविधा लिई सरकारी बोझ नहुने ज्ञारेन्टी गर्नुपर्ने छ ।

यसले अमेरिका आएर ग्रिनकार्डको लागि आवेदन दिने तथा आप्रवासी भिषा(डिभी समेत)बाट आउनेहरुले पाउने ग्रिनकार्डको प्रक्रिया थप झन्झटिलो हुन सक्ने छ । यहाँ आएर ग्रिनकार्डको लागि तयारी गर्नेहरुले समेत अब प्रयाप्त आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने छ ।

के हुन्छ नयाँ कानून आए ?

अमेरिकाले ल्याउन लागेको नयाँ कानूनमा यहाँ ग्रिन कार्ड पाईसकेका भन्दा पनि ग्रिन कार्ड पाउनको लागि दिने आवेदन र नयाँ आगन्तुकहरु बढी प्रभावित हुन सक्ने छन् ।

अमेरिकामा रहेकाहरुले आफ्नो आफन्तको लागि ग्रिनकार्डको फाईल गर्दा आफूले सरकारी सुविधा लिएको छ भने त्यो अस्वीकार हुन सक्छ । त्यस्तै नेपालमा डिभी परेकाहरुलाई स्पोन्सर गर्दा समेत अस्वीकार हुने संभावना उच्च हुने छ ।

‘लामो समयसम्म संघीय कानून अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्न खोज्नेहरू आफूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम देखाउन सक्नुपर्छ’ डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्डकी सचिव निल्सन क्रिस्टजनले शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै भनिन् ।

प्रस्तावित नियमले आप्रवासी आत्मनिर्भरतालाई बढावा दिने समेत उनको विश्वास छ । ‘अब बन्ने कानूनले पूर्णतया अमेरिकी करदाताहरूको बोझ बन्न नसक्ने सुनिश्चित गरी निश्चित परिमार्जनको लागि सहयोग पुर्याउनेछ’ उनले भनिन् ।

यद्यपि यो कानून अन्तरगत सुविधाको अवस्थाको विषयमा पूर्ण अध्ययन गर्ने उल्ल्ख गरिएको छ । जसमा उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, सम्पत्ति, स्रोत, वित्तीय स्थिति, शिक्षा र दक्षता जस्ता विषयहरुको अध्ययन गरि ग्रिन कार्ड दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गरिने छ ।
ग्रिन कार्डको आवेदन दिनेहरुको सार्वजनिक सुविधा अन्तरगत संघीय, राज्य, स्थानीय स्तरको सुविधा लिएको वा नलिएको खुलाउनुपर्ने छ । एक तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा ४ करोड भन्दा बढी व्यक्तिले खाद्य सुरक्षा अन्तरगत फुड स्ट्याम्प लिएका छन् ।

ट्रम्प प्रशासन आएपछि यो संख्यामा करिब ६ लाखले कमी आएको छ । करिब ७ करोड बढी बच्चाको मेडिकेड छ जसका लागि सरकारले करोडौं डलर खर्च गर्दै आएको छ ।

क कसले पाउँछन् ग्रिनकार्ड ?

यद्यपी नयाँ कानूनले केही क्षेत्रहरुलाई भने छुट दिने भएको छ । वार्षिक रुपमा सरकारबाट १ हजार ८ सय २१ डलरभन्दा कम आर्थिक सुविधा लिनेहरुलाई यो कानूनले असर गर्नेछैन ।

कानूनको मस्यौदा अनुसार शरणार्थी, सुरक्षा निकाय, सरकारले दैवी प्रकोपका बेलामा प्रदान गरेको सुविधा, आपतकालिन स्वास्थ्य सुविधा, अमेरिकी नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरुको हकमा भने यस्तो कानूनले असर गर्ने छैन । जसमा नागरिकता प्राप्तहरुको छोराछोरी, नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका मेडिकेड सुविधा प्राप्त छोराछोरीहरु र आफ्ना नागरिकबाट धर्मपुत्र वा पुत्रीका रुपमा राखिएका वा राखिनेहरुका सन्दर्भमा यो नियम लागु नहुने जनाईको छ ।

प्रस्तावित नियम आधिकारिक रूपमा आगामी हप्ता प्रकाशित गरिने जनाईएको छ । नियम आधिकारिक रुपमा प्रकाशित भएपछि सुझाव संकलन गरिने र ६० दिन पछि संसोधन गर्नुपर्ने भए संसोधनसहित प्रस्तावित नियम फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित गरि लागु गरिने जनाईएको छ ।