स्थलगत अध्ययन बिना ३६ आयोजनालाई विद्युत् विकास विभागको पत्र, किन यस्तो लापरवाही ?

काठमाडौं । यही भदौ १९ गते विद्युत् विकास विभागले ३६ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई प्रगति विवरण बुझाउन पत्राचार गर्यो । आयोजनाको प्रगति एकदमै कम भएको भन्दै विभागले उनीहरुलाई १५ दिन भित्र विवरण बुझाउन भनिएको छ ।

पत्रको आधारमा हेर्दा केही आयोजनाको तोकिएको भन्दा बढी प्रगति भएको पाइएको छ । तर विभागले आयोजना स्थलमा नै नपुगीकरन प्रवद्र्धकलाई पत्र काटेको पाइएको छ ।

विभागका आयोजनाको स्थलगत मूल्यांकन तथा निरिक्षणका लागि छुट्टै निकाय क्रियाशिल रहेको छ । सिनियर डिभिजनल इन्ज्निियरसहितको उक्त संयन्त्र आयोजना स्थलमा नजाने र काठमाडौँमा नै बसेर प्रगति विवरण बनाउने गरेको पाइएको छ ।

वित्तीइ व्इवस्थापन पछि आयोजना निर्माणमा गए कि गएनन्, उनीहरुको भौतिक प्रगतिको अवस्था कस्तो छ भनेर जानकारी लिनका लागि विभागले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्न छाडेर हचुवाको भरमा पत्र काटेको पाइएको छ ।

सोलु करिडोरमा निर्माणधिन एक आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । तर सोही आयोजनालाई समेत विभागले पत्र काटेको छ ।

कूल ८२ मेगावाट क्षमताको तल्लो सोलु खोला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाईका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन ।

यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी जलविद्युत् आयोजनालाई पनि विभागले पत्र काटेको छ ।

सो आयोजनाको केही समय पहिले मात्रै वित्तीइ व्यवस्थापन भएको छ ।

यस्तै प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट आयोजनाको पनि प्रगति विवरण माग गरिएको छ । सो आयोजना लामो समय भारतीय कम्पनीको समस्याका कारण अगाडि बढ्न नसकेको आयोजना हो ।

यस्तै विश्व बैंकको समेत लगानी रहेको काबेली ए जलविद्युत् आयोजनालाई समेत पत्र काटिएको छ । सो आयोजना बुटवल पावरको संयोजनमा निमाृण भइरहेको छ ।

यस्तै पत्र काटिएका केही आयोजनाको भने भौतिक प्रगति न्यून नै रहेको छ । उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन राज्यको दायित्व हो । ऊर्जाको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न पनि निर्माणमा रहेका आयोजना शिघ्र सम्पन्न हुनु जरुरी रहन्छ । त्यसमा सरकारको सकारात्मक हस्तक्षेप पनि जरुरी छ ।

तर विभागका कर्मचारीले कुने जानकारी नै नलिई स्थलगत अवलोकन नै नगरी हचुवाको भरमा पत्र काट्दा भने त्यसबाट प्रवद्र्धकमा नकारात्मक छाप समेत पर्न जाने तर्फ विभागले सोचेको देखिएको छैन ।

विभागले २०७२ साउन ३० गतेअघि उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर अहिलेसम्म भएको भौतिक प्रगतिको विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई पत्र काटेको दावी गरेको छ ।

आयोजनाको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत पुरयाउने नसकेका आयोजनाको विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन ताकेता गरिएको विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह बताउँछन् ।

तर स्थलगत निरिक्षण गरेर उनीहरुलाई पत्रि काटिएको हो त भन्नेमा भने उनको केही पनि प्रतिक्रिया पाउन सकिएको छैन ।

विद्युत नियमावली २०५० को नियम २१ मा उल्लेखित प्रावधानको पालना नगर्ने आयोजनाको प्रगति विवरण पेश गर्न ताकेता गरिएको बताइन्छ ।

विवरण पेश गर्न भनिएका आयोजनामा ४० मेगावाटको राहुघाट, ५२.४ मेगावाटको लिखु–४, ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’,३० मेगावाटको खानीखोला, ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी र ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजना रहेको विभागको भनाइ छ ।

यस्तै ४९.६ मेगावाटको सुपर दोर्दी खोला, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’, २४.१ मेगावाटको खारेखोला, २५ मेगावाटको दरबाङ म्याग्दी खोला १४.९ मेगावाटको मायाखोला जलविद्युत आयोजना छन् ।

आयोजनाको काम नगर्नेमा केही प्रवद्र्धक पनि जिम्मेवार छन् । उनीहरु राज्यका निकायलाइर्ब टेर्दैनन् । त्यो विषय सही छ । तर आयोजना स्थलमा नै नपुगकी, वस्तुनिष्ठ अध्ययन नै नगरी पत्र काट्ने विषय भने जायज नभएको बताइन्छ ।