राजश्वको मूल स्रोत आयात, भ्याटको ६५ तथा अन्तशुल्क ४१ प्रतिशत राजश्व आयातबाट असुली

काठमाडौं । ‘हामी आयातमा मात्र राजस्व उठाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने तयारीमा छौ’ अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले केही समय अगाडि बढेको भनेको भनाई हो ।

देश अहिले कसले गर्दा चलेको छ । देश चलाउनको लागि राजस्व चाहिन्छ । राजस्व सहज रुपमा आयात हुने वस्तुबाट उठेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु फस्र्योटबाट आएको हुँदा महालेखा नियन्त्रकले गत आर्थिक वर्षमा उठेको राजस्वको तथ्यांकमा नदेखाएको हुँदा अर्थमन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भनेको राजस्व संकलनको रकम भने ६ अर्ब जतिले फरक छ ।

गतवर्ष संकलन भएको राजस्वमा ४० प्रतिशत हिस्सा आयात भएका वस्तुको प्रत्यक्ष योगदान छ । नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँको आयात गरेको थियो । जसमा २ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष आयात भएका वस्तुबाट मात्र उठेको छ ।

बाँकी रहेको ४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ अन्य शिर्षकबाट उठेको छ । जसमा आयकर मार्फत १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ । कुल राजस्वमा आयकरको हिस्सा २१ प्रतिशत छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) मार्फत उठेको छ । राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भ्याट हो । तर,त्यो भ्याटमा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आयात भएको वस्तुबाट उठेको छ ।

सरकारले उठाएको कुल भ्याट रकममा आयात भएका वस्तुको मात्र हिस्सा ६५ प्रतिशत रहेको छ ।

जबकी आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएका वस्तुबाट उठेको भ्याट रकम २६ अर्ब रुपैयाँ हो । कुल भ्याट रकममा १३ प्रतिशत रकममात्र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको छ । बाँकी भ्याट रकम सेवा व्यापार लगायत अन्य शिर्षकको छ । यसले देशको अर्थतन्त्र कसरी आयातमा निर्भर हुँदै गएको छ त्यसलाई देखाएको छ ।

सरकारले व्यापारमा अर्को कर भन्सार लगाएको हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ भन्सार महशुलबाट उठेको छ । जसको १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ आयात हुने वस्तुबाट सरकारले उठाएको छ । कुल भन्सार महशुलमा ९६ प्रतिशत हो । निर्यात व्यापारमा लगाएको भन्सारबाट १० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

अन्तशुल्कबाट सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ उठेको छ । जसमा ४२ अर्ब रुपैयाँ आयात हुने बस्तुको अन्तशुल्क वापत उठेको छ ।

                                                रकम अर्बमा

विदेशबाट नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स र त्यसले यहाँ सिर्जना गरेको मागले आयातलाई बढाएको छ । जसले गर्दा नेपालको व्यापारघाटा भने वर्षेनी बढ्दो छ । रेमिटेन्सले नै गर्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । जसको कारण देश चलेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा सरकारी नीति नै आयातबाट उठ्ने राजस्व केन्द्रीत भएको बताउँछन् ।

‘आयातबाट सहज राजस्व उठेपछि सरकारले उत्पादन बढाउने नीति लिएको छैन,सरकारी नीतिनै आयातमुखी भएपछि उद्योगीहरु व्यापारमा सिफ्ट भएर आयात गर्ने र नाफा कमाउने व्यवसायमा छन्,’गोल्छाले भने ।

गोल्छाले भनेको भनाईलाई सरकारले उठाएको राजस्वका शिर्षकहरुले पुष्टी गर्छन् ।
असार महिनामा राजस्वको लक्ष्य पुरा नहुँने भएपछि सरकारले गाडी आयातकर्तालाई भन्सार बिन्दु पास नभएका गाडी आयात गर्न भनेको थियो । यसको सोझो अर्थ सरकार आयात बढाएर आफ्नो राजस्वको थैली भर्न चाहेको भन्ने नै हो ।