२० प्रतिशतमा ऋण लिने हो भने भद्र सहमति तोड्छौंः बैंकर्स संघ अध्यक्ष ढुंगानाको बिचार

व्यवसायी बाचेमा मात्र हामी बाच्ने हो । हामीले व्यवसायीलाई ऋण दिएका हुन्छौ त्यो ऋणको ब्याज र किस्ता तिरेपछि बैंकले नाफा कमाउने हो ।

अहिले बैंकले अत्याधिक नाफा गरे भन्ने सुनिन्छ । सबैले बैंकले एक अर्ब नाफा कमाए भन्ने मात्र चर्चा गरेका छन् । २८ वटा वाणिज्य बैंकले कमाएको नाफा ५४ अर्ब रुपैयाँ हो । तर,यसमा कति लगानी भएको छ त्यो हेर्नुपर्छ ।

बैंकमा पुँजीमात्र २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको छ भने । रिजर्बपनि त्यस्तै छ । यस आधारमा औसतमा बैंकले लगानी गरे अनुसारको आधारमा गरेको रिर्टन भनेको १६ प्रतिशत हो । मेरो बैंकको कुरा गर्ने हो भने ९ प्रतिशत रिर्टन छ । २ अर्ब रुपैयाँ बैंक ८ अर्बको भएको छ । त्यो अनुसारको बैंकले नाफा गर्न सकेका छैनन् ।

यो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्याराडाइम सिफ्ट हुने गरेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडलाई पनि साढे ४ प्रतिशतमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले बैंकहरुमा कर्जा लगानी गर्नको लागि आवश्यक पर्ने फण्डको अभाव छैन । अहिलेको अवस्था रहेमा असोजपछि कर्जाको ब्याजदर डेढ देखि २ प्रतिशतसम्म घट्ने देखिन्छ ।

बजारमा निक्षेपको ब्याजदरमा बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेर कार्टेलिङ गरेको आरोप लाग्छ । यहापनि निक्षेपको ब्याजदरमा सिमा तोकिएको विषयमा प्रश्न उठ्यो ।

हामीले निक्षेपको ब्याजदरमा सिमा तोक्दा फाइदा हुने भनेको ऋण लिनेलाई हो । ऋण धेरै लिने भनेको उद्योगी व्यवसायीले हो । त्यो व्यवस्थालाई तपाईहरुले स्वागत गर्नुपर्ने हो ।

हामीले भद्र जतिपनि ब्याजदरमा निक्षेप उठाउन पाउने व्यवस्था लागु गर्न सक्छौ । १५ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप उठाएर २० प्रतिशत ब्याजदर कर्जामा लिन सक्छौ ।

यदी तपाईहरु २० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन तयार हो भने निक्षेपको ब्याजदर १५ प्रतिशत पुग्छ । निक्षेपको ब्याजदर अत्याधिक बढ्दा समस्या उद्योगी र व्यवसायीलाई हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नुपर्यो ।

केही वर्ष अगाडि ७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाइन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ता मारमा थिए । एक पटक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइयो भन्दैमा सधै त्यही ब्याजदरमा पाइने अवस्था होइन ।

बैंकमा आउने निक्षेपको स्रोत भनेको सरकारी खर्च र रेमिटेन्स हो । सरकारले समयमा पैसा खर्च गर्ने र रेमिटेन्स बढ्ने हो भने बैंकमा निक्षेपको ब्याजदर बढ्छ । अघिल्लो वर्ष सरकारी खर्च समयमा भएन तथा रेमिटेन्सको बृद्धिदरपनि घट्यो । जसले गर्दा निक्षेपको अभाव भयो ।

अहिले सरकारले करको विवरणको आधारमा व्यवसायिक फर्म र कम्पनीलाई ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायपनि गर्ने र सो अनुसारको करपनि तिर्नुपर्यो ।
कुनैपनि व्यवसाय सुरु गरेको एक देखि दुईवर्षसम्म नोक्सान होला ।

तर,१५ वर्षसम्म व्यवसाय नोक्सान हुने र बैंकबाट ऋण लिन पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । १५ वर्षसम्म कसैले घाटामा व्यवसाय संचालन गर्न सक्दैन । यस्तो प्रोजेक्टमा बैंकले ऋण दिन सक्दैन । कर तिर्ने प्रयोजनले मात्र व्यवसाय घाटामा देखाउनु भएन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)को सयुक्त आयोजनामा भएको इको टकमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश(एनबी) बैंकका सिइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले व्यक्त गरेको विचार